कवाडीखाना बन्दै सिंहदरबार : सरकारी सवारी साधनको पनि चरम दुरुपयोग

काठमाडौं – सिंहदरबारभित्र विरुवा रोप्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सिंहदरबार कवाडीखानाजस्तै’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । खासमा ओलीले सिंहदरबार वातावरणमैत्री नभएको प्रसंगमा यी अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीको त्यो प्रसंग अहिले पनि उत्तिकै मेल खान्छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र अहिले पनि करोडौँका सवारीसाधन खिया लागेर थुप्रिएका छन् । थोत्रा, बिग्रिएका र कामै नलाग्ने सवारी साधनले सिंहदरबारभित्रको विभिन्न भाग वर्षौंदेखि कवाडीखानाजस्तै बनेका छन् । समयमै मर्मत नगर्ने बरु नयाँ खरिद गर्ने सरकारी सोचले राज्यको ढुकुटी पनि कमजोर हुँदै गएको छ । पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न नसकेको सरकारले सवारी साधन खरिदमा भने जथाभावी खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै सरकारले विगत १० वर्षयता झन्डै ९२ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकार गाडी खरिद गर्छ तर, गाडीमा सामान्य खराबी आउनेबित्तिकै मर्मत गर्दैन बरु नयाँ खरिद गर्नेतर्फ लाग्छ ।

नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा हुने कमिसनको खेलको कथा बेग्लै छ । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार दैनिकजसो सवारी खरिदका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट सिफारिस आउने गर्छ । वैदेशिक ऋण उकालो लागिरहेको छ । राज्यको आम्दानी सोचेअनुसार वृद्धि हुन नसकिरहेका बेला विलासी गाडीमा सरकारी खर्च बढ्नुले देशलाई आर्थिक बोझले थिचिरहेको सरकारी आँकडाले नै पुष्टी गर्छ । त्यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारको यस्तो क्रियाकलापप्रति पटकपटक अफ्ना प्रतिवेदनहरूमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, ‘तँ कराएजस्तो गर, म सुनिरहन्छु’ भनेजस्तै सरकारले खर्च कटौतीमा भने ध्यान दिएको देखिँदैन । अझ रोचक कुरा, अधिकांश सरकारी निकायले आफूसँग भएका सवारी साधनको अभिलेखसमेत दुरुस्त राखेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं निवास, मन्त्रीका कार्यालयदेखि निवास, मुख्यसचिवको कार्यालय, सचिव, सहसचिवसँगै अन्य सरकारी ओहदाका कर्मचारी एवं तिनका कार्यालयमा कति सरकारी सवारीसाधन छन् भन्ने यकिन तथ्यांक अहिले सरकारसँग छैन ।महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन – २०७९ मा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा भनेको छ, ‘महँगो सवारी साधन गरिद गर्ने, सरकारी सवारी साधनहरूमा निजी प्लेट राख्ने, मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने सवारी साधन पनि मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

सरकारी लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ०७८ सालसम्ममा सरकारी नम्बरमा दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या एक लाख नाघिसकेको छ । भएकै सवारी साधनको उच्चतम प्रयोग नगरी नयाँ गरिद गर्ने प्रवृत्तिमाथि महालेखाले अंकुश लगाए पनि सरकारले वास्ता गर्दैन । भएका सवारी साधनलाई उपयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने होडको विषयमा महालेखाले भनेको छ, ‘मौजुदा सवारी साधनको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नदिई बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन । यस्तो प्रवृत्तिले सवारी साधनसम्बन्धी खर्चमा मितव्ययिता देखिएन । खर्चमा नियन्त्रण गर्न यो प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।’ स्थानीय तहको चुनावपछि त सवारी साधन खरिदको सुई झनै उकालो लागेको देखिन्छ । एउटै आर्थिक वर्षमा देशभरका स्थानीय तहहरूले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सवारी साधन किनेको अभिलेखबाट देखिन्छ । पक्कै पनि यो कहालिलाग्दो अवस्था हो । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा एकै वर्ष स्थानीय तहहरूले १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा दुई हजार सवारी साधन खरिद गरेका थिए । जसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टिबारे सरकारले कहिँकतै जवाफ दिन आवश्यक ठान्दैन ।

अरू त अरू संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत सरकारले लत्याउँदै आएको देखिन्छ । समितिले पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन र नयाँ गाडी खरिदबारे गरेका निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । समितिले सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, योजनाका नाममा सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारीहरू बाहेकको हकमा सवारी साधन सुविधा नदिन निर्देशन दिएको थियो । सिंहदरबारभित्रका लिलामी गर्नुपर्ने सवारी साधन समयमै लिलामी गर्न र मर्मत गरेर बन्ने सवारी साधनको लगत राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकोे निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महालेखाका प्रवक्ता एवं नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुली महालेखाले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाको जिम्मेवारीभित्र पर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने हो । उहाँहरूले त्यसलाई कति संवेदनशील रूपमा लिनुहुन्छ वा हुँदैन, त्यो उहाँहरूकै कुरा हो । तर, सवारी खरिदको हकमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड – २०७८’ ले पनि सरकारी मापदण्डभन्दा विपरीत सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । २० वर्ष पुराना सवारी साधनको लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन पनि जारी गरेको छ । अर्थविद् एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारी सवारी साधनको दुरुप्रयोग अत्यधिक बढेको बताए । बनाएर चल्ने सवारी साधन थन्क्याएर नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति पहिला अर्थ मन्त्रालयमा भए पनि अहिले यो प्रवृत्ति सबै मन्त्रालयमा रहेको बुझाइ उनको छ ।

सरकारी मापदण्डअनुसार सहसचिव र त्योभन्दा माथिका कर्मचारीले मात्रै सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, कर्मचारीतन्त्रका कारण सचिव र मन्त्रीसमेतलाई धम्क्याएर सुब्बासम्मले घरमै सवारी साधन लैजाँदै आएका छन् । खनाल भन्छन्, ‘कर्मचारी संगठनमा लागेका कर्मचारीले मन्त्रीसम्मलाई धम्याएर सवारी सुविधा लिने गरेको दृष्टान्त छ । यो प्रवृत्ति रोक्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले नै हो ।’ उनले सरकारले अनावश्यक रूपमा सवारी साधन खरिद गर्ने बजेट रुकुम, रोल्पा, बझाङ, बाजुरा, कालिकोट लगायतका विकट जिल्लामा विकास निर्माणमा खर्च गरेमा त्यहाँको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश काफ्लेले पछिल्ला दिनमा सरकारीतर्फबाट चार पांग्रे सवारी साधन खरिद नगर्ने भनेरै निर्देशिका जारी भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले बजेट वक्तव्यमै स्पष्ट उल्लेख गरेका छौँ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टी नभई चार पांग्रे सवारी साधन खरिद नगर्ने भनेर । केही दिनअघि मात्रै पनि निर्देशन जारी गर्दै सवारी साधन खरिद नगर्न भनेका छौँ ।’ उनले सवारी साधन दुरुपयोगका सम्बन्धमा पनि सकेसम्म पुरानैलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र पनि गरिएको बताए ।