निलम्बित प्रधानन्याधीशसँग बयान : महाभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भइसक्यो

काठमाडौं – निलम्बित प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबार जबरासँग बयान लिएको थियो । सोही क्रममा उनले आफूमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको दाबी गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको एउटा अधिवेशनमा आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव आएको तर, उक्त अधिवेशनले महाभियोगको विषयमा टुंगो नलगाएका कारण सो प्रस्ताव निष्क्रिय र अवैध भइसकेको  उनले दाबी गरे ।

जबरामाथि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनाभन्दा लामो समय बितिसकेको छ । गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा उनीविरुद्घ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर उनीविरुद्घको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए । सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा उनले संसद्मा आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको, संसद्को गरिमा कायम राख्न मात्र आफू बयानका लागि उपस्थित भएको, बयानमा बोलाउँदा संविधान र संसद्को नियमावली पालना नगरिएको र न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने उद्देश्यसहित महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताएका थिए ।

बयानका क्रममा उनले महाभियोग प्रस्ताव ल्याइनुअघि बारम्बार मान्छे पठाएर आफूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको पनि बताए । ‘बारम्बार मान्छे पठाएर राजीनामा दिन दबाब दिइएको थियो । म विरुद्घ ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावको यथार्थ के हो भन्ने कुराको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ’, बयानका क्रममा जबराले भने । समितिका सदस्यले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘मैले कुनै पनि काम नियम कानुन र संवैधानिक अधिकार बाहिरबाट गरेको छैन । सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूको सुझाव अनौपचारिक रूपमा पनि लिने अधिकार हुन्छ । तर, संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दलहरूबाटै प्रश्न उठाएर न्यायालयलाई कमजोर बनाउने काम भयो । यो म बाट भएको होइन नि ।’ उनले राजनीतिक दलहरूबाटै न्यायालयलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताए ।

‘राजीनामाका लागि दबाब आयो भन्नुभयो । नेपाल बार र पत्रकारले बाहिर ल्याएका विषय के हुन् ? न्यायालयमा समस्या थिएन भने किन प्रमाण आए ? बेन्च राख्ने कुरा बाहिरबाट दबाब दिएर हो यहाँले मनलाग्दीका न्यायाधीश राखेर बेन्च गठन गरेको ? यहाँकै दाबी र जवाफ बाझियो । दोहोरो कुरा किन गर्नुहुन्छ ? तपाईंलाई लाग्दैन कि दोहोरो कुरा गर्दा महाअभियोग थप बलियो हुन्छ ?,’ बयानका क्रममा एक सदस्यको प्रश्न थियो ।

त्यसको जवाफमा जबराले आफू विरुद्घ आरोपका लागि मात्र आरोप लगाइएको दाबी गर्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जवाफ फर्काएका थिए । ‘मेरो कुरामा दोहोरोपन कसरी भयो ? आधार दिनुस् । अन्यथा आरोपका लागि आरोप लगाउने कुरा इतिहासमा गलत सावित हुन्छ । अध्ययन गरेर कानुनी रूपमा लड्न सक्नेगरी प्रमाण दिनुपर्छ’, उनको जवाफ थियो । बेन्च गठन र विवादास्पद फैसलाको विषयमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा जबराले नेतृत्वले एक्लै कुनै पनि काम नगर्ने भएकाले जस र अपजसको सबैले सामूहिक जिम्मेबारी लिनुपर्ने दाबी गरे । ‘गलत भए पाँचै जना (पाँच न्यायाधीश) गलत हुन्छ । नेतृत्व मात्र सबै कुरा होइन ? दण्डित भए सबै दण्डित हुनुपर्छ’, उनले भनेका छन् ।

समितिलाई जवाफ दिन पुगेका जबरा करिब डेढ घण्टा समितिका सदस्यहरूलाई कुरेर बसेका थिए । उनलाई समितिले विहान ११ बजे बयानका लागि बोलाएको थियो । उनी निर्धारित समयमै बयानका लागि उपस्थित भएका थिए । तर, समितिका सदस्यहरूले निर्धारित समयमा उपस्थित भएनन् । समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सोध्न ४३ वटा प्रश्न तयार पारेको थियो । तर, बुधबारको बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएकाले जबराले चार वटा प्रश्नको जवाफ मात्र दिन भ्याएका थिए । अब बिहीबार पनि उनीसँग बयान लिइनेछ ।

गत फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित अवस्थामा छन् । गत फागुन २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले निलम्बित प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह रहेका छन् ।

समितिले तयार पारेको आफ्नो कार्यविधिमा आरोप लागेको व्यक्तिलाई समितिमा उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, जानकारी लिने वा बयान गराउने, आरोप लागेको व्यक्तिलाई कुनै लिखित वा कागजात पेस गर्न आदेश दिने, आरोपसँग सम्बन्धित कुनै कागजात वा प्रमाण कुनै निकाय वा कार्यालयलाई पेस गर्न लगाउने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने, आरोप लागेको व्यक्ति कार्यरत रहेको निकाय वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित अन्य स्थानको खानतलासी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्घ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा उनीमाथि थुप्रै गम्भिर आरोप लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्याधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र यस्ता प्रवृत्तिले प्रभाव बढाउँदै लगेको पनि महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ । संविधानको उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश लागिपरेकाले उनलाई महाभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह उनले स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

यसैबीच, महाभियोग सिफारिस समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले महाअभियोगको प्रतिरक्षाका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सीमाभन्दा बाहिर गएर गएको टिप्पणी गरेका छन् । बयान दिने क्रममा जबराले महाअभियोगको काम कारबाही किन ढिलो गरेको भन्दै प्रश्न गरेको विश्वकर्माले बताए ।

‘उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केही कुराहरू सीमाभन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो । न्यायालयभित्रका सबै निर्णय आफूले लिनुपर्ने ठाउँमा अरूको टाउकोमा सबै दोष थुपार्नु नै सीमा बाहिर गएर बोलेको हो’, विश्वकर्माले भने । उनले महाअभियोगका बारे पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका परिवर्तन हुनसक्ने बताए । उनले आगामी निर्वाचनलाई मिलाउँदै जाँदा कार्यतालिका फेरबदल हुनसक्ने तर, तोकिएको तीन महिनाभित्रै महाअभियोगको छिनोफानो हुने बताए । उनले प्राप्त कागजातहरूको अध्ययनका लागि समितिलाई केही समय अझै लाग्ने जानकारी पनि दिए ।

यसैगरी समितिका अर्का सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा तथ्यगतभन्दा पनि भावनात्मक कुरा गरेको बताए । महाभियोगमा लगाइएका आरोपहरू तथ्यका आधारमा सत्य होइनन् भन्नुको सट्टा जबराले भावनात्मक कुरा मात्रै राखेको उनले बताए । ‘बयानको सुरुमा केही सैद्धान्तिक प्रश्न उठाइएको थियो । उहाँले जवाफ दिने क्रममा प्रमाण पेस गर्नेभन्दा पनि भावनात्मक कुरा गर्नुभयो । ठोस रूपमा कुनै प्रमाण लिएर आउनुभएजस्तो लागेन’, उनले भनेका छन् । जबराले आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्नुको कुनै औचित्य नभएको पनि पोखरेलले बताए ।