अमेरिकासँग भारतको बढ्दो रणनीतिक सम्बन्ध

लोकनारायण सुबेदी

पछिल्लो समय भारत पश्चिम एसियामा ‘आई २ यू २’ नामको एउटा अर्को नयाँ गुटमा सामेल हुन पुगेको छ । त्यसमा विश्वका चार वटा देशहरू संलग्न रहेका छन् । ती देशहरू हुन् इजरायल, भारत, अमेरिका र युएई । वास्तवमा भारत यो गुटमा किन सामेल हुन पुगेको हो भन्ने प्रश्न आज उठेको छ र यो कुरा बुझ्न निकै गाह्रो छ पनि भनिँदैछ । तर एउटा कुरा के बुझ्न भने सकिन्छ भने यस प्रकार वर्तमान भारत सरकार त्यस क्षेत्रमा अमेरिकाको शक्ति प्रदर्शन गर्ने जो बाइडेनको अवाञ्छित कोशिसलाइ नै मद्दत गर्न चाहिरहेको छ ।

यतिबेला भारतको वर्तमान मोदी सरकारले प्रायः सबै मोर्चामा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफ्नो रणनीतिक सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउन र तीव्र पार्न लागेको देखिँदै आएको छ । बितेका केही साता यता सार्वजनिक भएका तीन प्रसंगले अमेरिकाको भू–राजनीतिक मनसुवाले भारतको बढ्दो निकटतालाई निकै उजागर गरेको विश्लेषणले यतिबेला निकै ठाउँ पाएको छ ।पछिल्लो समय भारत पश्चिम एसियामा ‘आई २ यू २’ नामको एउटा अर्को नयाँ गुटमा सामेल हुन पुगेको छ । त्यसमा विश्वका चार वटा देशहरू संलग्न रहेका छन् । ती देशहरू हुन् इजरायल, भारत, अमेरिका र युएई । वास्तवमा भारत यो गुटमा किन सामेल हुन पुगेको हो भन्ने प्रश्न आज उठेको छ र यो कुरा बुझ्न निकै गाह्रो छ पनि भनिँदैछ । तर एउटा कुरा के बुझ्न भने सकिन्छ भने यस प्रकार वर्तमान भारत सरकार त्यस क्षेत्रमा अमेरिकाको शक्ति प्रदर्शन गर्ने जो बाइडेनको अवाञ्छित कोशिसलाई नै मद्दत गर्न चाहिरहेको र तत्पर हुँदै गइरहेको पछिल्ला गतिविधिहरूले प्रष्ट पारिरहेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनको के कोशिस रहँदै आएको देखिएको हो भने पश्चिम एसियामा एउटा इरान–विरोधी गठबन्धन खडा गरिनु पर्दछ । वास्तवमा यसरी चीन र रुसका तर्फबाट आइरहेको बढ्दो आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतीहरूका अगाडि अमेरिकी वर्चश्व यस क्षेत्रमा कमजोर हुँदै गएकोले त्यसलाई बदल्न बाइडेन चाहन्छन् । यसभन्दा पहिला पनि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत अब्राहमीसँग सम्झौता गर्न सुरु गरिसकेका थिए । जसले गर्दा युएई, बहराइन र मोरक्को जस्ता अरब देशहरूबाट इजरायललाई मान्यता दिलाउन सकियोस् ।

यस क्रममा ‘आई २ यु २’ संगठनको भच्र्यूअल शिखर सम्मेलन जो बाइडेनकको पश्चिम एसिया भ्रमणका बेला १४ जुलाई २०२२ मा यो सम्झौता भएको थियो । तर वर्तमान भारतको मोदी सरकारसँग यस प्रश्नको कुनै जवाफ छैन कि इरान विरोधी अमेरिकी गुटमा भारतलाई किन सामेल गरिँदैछ । अनि उसले किन अरब देशहरूसँग इजरायलका यस्ता प्रकारमा सम्झौताहरूको अनुमोदन गर्न गइरहेको छ जसले प्यालेस्टाइनी लक्षमाथि पानी खन्याउने काम गर्दछ र त्यसलाई त्यस वास्तविकतालाई विस्मृतिको बाटोमा धकेल्न चाहन्छ ।

हुन पनि यदि भारतले युएईसँग आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न र सबल तथा सफल बनाउन चाहन्छ भने उसले दुई पक्षीय बाटोबाटै यो कुरा गर्न सक्दछ र त्यस बाटोबाट पनि भारतले एकीकृत फुड पार्कहरूमा उसको लगानीको विषय हासिल गर्न सक्दथ्यो जुन कुराको प्रतिबद्धता युएईले ‘आई २ यू २’ मञ्चको माध्यबाट गरेको छ । पश्चिम एसियाको क्वाड बन्न सक्ने सन्देह र अनुमान पनि गरिँदै गरेको यस गुटमा भारतको संलग्नता हुनुको त केवल एउटै कारण हुन सक्दछ कि यस किसिमले भारतले अमेरिकासँग आफ्नो रणनीतिक गठजोडलाई अझ सबल र सुदृढ बनाउन चाहन्छ ।

सम्पन्न ‘आई २ यू २’ सम्मेलन सकिँदा नसकिँदै भारत त्यसको एउटा एसोसिएट सदस्यका रूपमा बहराइनमा आधारित संयुक्त नौपरिबहन(मेरिटाइम) बलमा सामेल हुन पुग्यो जसको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ । यसलाई एउटा आतंकवाद विरोधी गठजोड मानिन्छ जसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय सागरीय क्षेत्रको हिफाजत गर्नु बताइने गरेको छ । यस सैनिक बलको गठन यस किसिमले गरिएको छ कि यसमा अमेरिकाको नेभल सेन्ट्रल कमान्डले नै यस संयुक्त नौपरिवहन बल(सिएमएफ)लाई नेतृत्व प्रदान गर्दछ । ३५ देश संलग्न रहेको त्यस मेरिटाइम गठबन्धनमा मूख्यतः अमेरिकाका सहयोगी देशहरू नै सामेल भएका छन्, जसमा फ्रान्स, जर्मनी, निदरल्यान्ड्सजस्ता अमेरिकाको नाटो सैनिक संगठनका सहयोगी देशहरू नै यसमा पनि सामेल भएका छन् ।

यदि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका लागि चार देश अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको ‘चौगुट’ या ‘क्वाड’ बनाइएको छ भने अमेरिकाले पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा पनि आफ्ना सहयोगीहरूलाई एक जुट पार्ने यस्तै कोशिस गरिरहेको देखिन्छ । अनि भारतको मोदी सरकारले निकै तत्परताकासाथ यस गुटमा सामेल हुन स्वीकार गरिसकेको औँल्याइदै छ ।

यस सम्बन्धमा तेस्रो प्रसंग जुन हालै प्रकाशमा आएको छ त्यो के भने भारतको चेन्नईको नजिक कट्टुपल्लीमा लार्शन एन्ड टुब्रोको सिपयार्ड(बन्दरगाह)मा अमेरिकी नौसेनाको पहिलो युद्धपोतको मर्मतका लागि पुग्नु निकै महत्वपूर्ण छ । यो भारत र अमेरिका बीच ‘२ प्लस २’ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा लिइएको निर्णयकै परिणाम हो भनेर उल्लेख गरिँदै छ । त्यसमा के तय गरेको भनिन्छ भने अमेरिकी मेरिटाइम सिलिफ्ट कमान्डको पोतले यात्राको क्रममा राखनधरन र मर्मत गर्नका लागि भारतीय सिपयार्ड प्रयोग गर्न सक्तछ ।

यस क्रममा यतिबेला अमेरिकी नौसैनिक पोत ‘चाल्र्स ड्यू’ यस्तो पहिलो अमेरिकी युद्धपोत बनेको छ जसको मर्मत भारतको सिपयार्डमा भइरहेको छ । यो भारत र अमेरिकाका बीच भएको लजिस्टिक आपूर्ति सम्झौता (लजिस्टिक एक्सचेञ्ज मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट(एलइएमओए)कै स्वभाविक परिणाम हो । त्यस सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाको वायु सेना तथा अमेरिकी युद्धपोतहरूले आफ्ना लागि इन्धन भर्ने, मर्मत तथा राखनधरनका लागि भारतीय हवाई मैदान तथा बन्दरगाहहरूको प्रयोग गर्न सक्तछन् । अमेरिकी युद्धपोतको मर्मतको यस प्रकरणको उल्लेख गर्दै भाइस चिफ अफ नेबल स्टाफ एसएन घोरमडेले भनेका छन् ‘यसले परस्पर भरोसाको स्तरलाई दर्शाउँदछ । अमेरिकाका एक प्रमुख रक्षा साझेदारको रूपमा भारतको भूमिकलाई पनि यसले सुदृढ तुल्याउँछ ।’

अमेरिकासँगको भारतको बढ्दो यस प्रकारको सैन्य सहयोग जुन कि उसँसँग रणनीतिक गठबन्धनको धुरी कुरा हो, त्यसलाई पहिलेको भारतको मनमोहन सरकारले नै औपचारिक रूप दिइसकेको थियो । त्यो २००५ जुन महिनामा भारतले अमेरिकासँग गरेको रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाखेरिको कुरा हो । त्यस रक्षा सम्झौताको रूपरेखामा नै लजिस्टिक आपूर्ति जस्ता सम्झौताका प्रावधानहरू राखिसकिएका थिए । त्यसलाई अहिलेको मोदी सरकारले अझ अगाडि बढाउँदै लगेको र तीन वटा तथाकथित आधारभूत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिएको तथा त्यसले दुबै देशका सशस्त्र बलहरूलाई अन्तर गठन तथा तिनको परस्पर सञ्चालनीयताको आधार उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिँदै छ ।

भारतकै विश्लेषकहरू भनिरहेका छन् चाहे भारतको क्वाडमा सहभागिता होस् या अमेरिकी सेन्ट्रल तथा हिन्द–प्रशान्त कमान्डसँगको सम्पर्क अथवा लाइजन अधिकारीहरूको नियुक्ति या अमेरिकासँगको रक्षा क्रय बिक्रयको बिस्तारको कुरा होस् ती सबै भारत अमेरिकी सैन्य गुटमा समेल हुने प्रकृतिकै गम्भीर गतिविधि हुन् । अनि यस कुरालाई यतिबेला कट्टर हिन्दूवादी दक्षिणपन्थी मोदी सरकारको अमेरिकासँगको स्वभाविक साँठगाँठ भनेर पनि एकथरी भारतीयहरूले नै विश्लेषण गरिरहेका छन् । यस प्रकारको बढ्दो भारत – अमेरिकी सैन्य रणनीतिको असर एसियाली र अन्य मुलुकहरूमा के कस्तो पर्ने हो अत्यन्तै विचारणीय छ ।