बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गराई राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरियो : केपी ओली

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक बहुमतका आधारमा जबरजस्ती पास गराई सरकारले राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेको बताएका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गराउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा तान्नेगरी विधेयक पास गराएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘राष्ट्रपति कोही पार्टी वा व्यक्ति विशेषको हुन्न। हिजो पनि हामीले राष्ट्रपतिको मानसम्मान गरेका थियौं तर आज बहुमतका आधारमा जे गरिँदैछ, त्यो बेठिक छ। त्यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार साँझ ओलीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेपछि बुधबार भेटघाट गर्ने वातावरण मिलेको थियो। देउवाले नै भेटघाटका लागि आग्रह गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली दुई उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसहित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। भेटघाटका क्रममा ओलीले देउवासँग राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक फिर्ता गरिएपछि कम्तीमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने पहल नगरेको भन्दै सरकारप्रति गुनासो गरेका थिए।

ओलीले संघीय संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा चुनाव निष्पक्ष हुने आधार तयार गर्न प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आग्रह पनि गरे। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको जिकिर गर्दै त्यसको उदाहरणका लागि बझाङको बुढीगंगा नगरपालिका नै काफी रहेको बताएका थिए। ओलीले संक्रमणकालीन न्यायनिरूपणका लागि ल्याइएको विधेयकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरिएको र संसद्को अवधि धेरै समय बाँकी नहुँदा विधेयकहरू अघि बढाएर हतारमा काम गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

भेटघाटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायनिरूपणको विधेयक अघि बढाउँदा सरकार पीडितमैत्री नबनेको र त्यसबाट सबै पक्षले न्याय पाउने विषयमा आशंका उत्पन्न भएको विषयमा कुराकानी भएको थियो। ‘भेटघाटका क्रममा चारवटा सवाल उठेका थिए, नागरिकता विधेयक, संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी विधेयक, प्रतिपक्षीलाई गर्न खोजिएको निषेध र राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रहारको प्रयासबारे कुराकानी भयो,’ उनले भने। भेटमा अध्यक्ष ओलीले संसद् चल्न नसक्ने अवस्थामा पनि सरकारले हतारमा विधेयकहरू ल्याउने र संसद्बाट बलमिच्याइँ गर्ने काम राज्यकै हितविपरीत हुने धारणासमेत राखेका थिए।

ओलीले अहिलेको गठबन्धन संविधान र कानुनअनुसार बेठीक भएको समेत बताएका थिए। ‘गठबन्धनका तर्फबाट मंसिर ४ गते एमालेलाई घेराबन्दी गर्दा प्रतिगमन हुँदैन होला, निर्वाचन सम्पन्न गर्दा प्रतिगमन नहुने होला, होइन ?’ भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य पनि गरेका थिए।