भावी दिनमा मलको अभाव हटाउन के योजना छ ? कृषि मन्त्री हुमागाईंसँगको अन्र्तवार्ता

बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको लागि प्रमुख प्रदेशको रूपमा चिनिन्छ । यस प्रदेशमा १३ वटा जिल्लाहरू छन् । ती १३ वटै जिल्लामा कृषि तथा पशुपालक किसान, व्यवसायी र किसानलाई सेवा पुर्याउने प्राविधिक र चिकित्सकसँगका विविध विषयमा बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंसँग गरिएको कुराकानीः

बागमती प्रदेशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन के गरिरहनुभएको छ ?

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिलो कुरा यस प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा कसरी कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सुरुमा मार्गचित्र बनाएका छौँ । जुन मार्गचित्रमा ५५ वटा बुँदाहरू समावेश गरिएको छ । हामीले त्यस मार्गचित्रलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत समावेश गर्ने काम गरेका छौँ । साझा कार्यक्रमभित्र बनाइसकेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो त्यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा के के गर्न सक्छौँ भन्ने अवधारणाको आधारमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।

त्यसरी हामीले मुख्य तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ पहिलो कुरा उत्पादन वृद्धि कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा, दोस्रो उत्पादित बस्तुहरूको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जस्तै यसमा गुणस्तरीयता निरन्तर कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ बनाएका छौँ भने तेस्रोमा बजारसम्म जाने र बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसमध्ये हामीले बागमती प्रदेशको मुख्य कार्यक्रमहरू यो वर्ष घुम्ती कोषको रूपमा ऋण दिने, हिजोको अनुदानको कुरालाई अलि व्यवस्थापन भएन भन्ने व्यापक रूपमा गुनासो पनि रह्यो, त्यसो भएको हुनाले वास्तविक किसानसम्म जानको निम्ति अब यसलाई थोरै मूल्य र थोरै ब्याजमा किसानहरूलाई ऋण लगानी गर्ने घुम्ती कोषको रूपमा र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई हामीले प्राथामिकताकासाथ अगाडि बढाएका छौँ । अर्काे कुरा अब हामी आत्मनिर्भर बन्नका निम्ति दुई लाख मेट्रिक टनको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेर काठमाडाैं विश्व विद्यालयसँग त्यसको सम्पूर्ण डिपिआरदेखि आइईसम्मको प्रतिवेदन बनाउने गरी सम्झौता भएको छ ।

हामीले बजेटमा नै त्यो व्यवस्था गरेका छौँ । र, तीन वर्षभित्र हामीले मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेर कार्यक्रममा राखेका छौँ । प्रांगारिक मल, जैविक मललाई पनि सँगै लैजानुपर्छ र माटोको उर्वराशक्ति वृद्धि गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो सोचाइ पनि बनाएका छौँ । कृषि औजार कारखानाहरूलाई यो वर्ष निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर बजेटमै व्यवस्था गरेका छौँ । उत्पादनको आधारमा किसानहरूलाई प्रमोट गर्ने कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ । केही वस्तुहरूको न्यूनतम मूल्य कायम गर्नेगरी व्यवस्थित गरेर जाने भन्ने कुरा छ । ५० रोपनीभन्दा बढी तरकारी, फलफूल उत्पादन गर्ने समूह वा फार्म वा त्यस्तो सहकारी जुन समूहहरू छन् ती समूहहरू वा व्यक्ति जो सुकै भए पनि हामीले वहाँहरूलाई कोल्ड चेम्बर बनाइदिने भनेर बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ । उत्पादित बस्तुहरूको सुरक्षाको निम्ति दूधमा योगदान दिँदै आएको किसान प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरेर निरन्तरता दिने मात्र होइन यो पटक लगभग गत वर्षकोभन्दा दोब्बर बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ । किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई कसरी बजारसम्म ल्याउन सकिन्छ भनेर कार्यक्रमभित्र राखेका छौँ । यसभन्दाबाहेक एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक बनाउने कार्यक्रम छ ।

यो वर्ष हामी करिब ५० वटा पशु स्वास्थ्य क्लिनिक बनाउँछौँ । पहिलो लटमा ३० वटाको केही दिनमा टेन्डर प्रक्रियामा नै हामी जान्छौँ र ३० वटा यो वर्ष बनाउँछौँ । एउटा जिल्लामा कम्तीमा एउटा हुने गरेर बनाउँछौँ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण भेगलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । करिब ५० वटा बनाउने लक्ष्यसहित आएका छौँ । मन्त्रालयमा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण माटोको परीक्षण गर्न हामी अप्ठेरोमा थियौँ, अहिले हामीले कृषिका अधिकृतहरू १० जना, पशुका अधिकृतहरू १० जना र १५÷१५ जना ३० जना प्राविधिकहरूलाई करारमा भर्ना गर्नेगरी लगभग अन्तिम प्रक्रियामा छ ।

के कृषि प्राविधिक र अधिकृतलाई लोकसेवा प्रकियाबाट भर्ना गर्दा हुँदैनथ्यो ?

यो चार÷पाँच महिनाअघि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, जतिबेला प्रदेशको निजामती ऐन आएको थिएन । अध्यादेशमार्फत ल्यायौँ । निजामती ऐन संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ । त्यसलाई हामीले निरन्तर गर्ने किसिमको कुराहरू पनि गरेका छौँ र त्यतिबेला हामीलाई त्यो व्यवस्था थिएन । प्रदेशले स्थायी फुलफिल गर्नसक्ने अवस्था थिएन । अहिले खाली रहेको दरबन्दीहरूमा मन्त्रालय आफैँले बजेट बनाएर केही जनशक्ति भए पनि पूर्ति गर्ने भनेर त्यो एउटा लामो प्रकिया छ अर्थ मन्त्रालयसँग सहमीत लिनुपर्ने, क्याबिनेटबाट सहमति लिनुपर्ने ती सबै प्रक्रिया पार गरेका छौँ । जेठ महिनाको २८ गते त्यो सूचनाको अन्तिम म्याद थियो १५ दिनअघि सूचना जारी गरी विज्ञापन गरी हाल छनौट प्रक्रियामा छ र त्यसलाई कुनै समस्या छैन । तर, अबदेखि खाली रहेका सबै दरबन्दीलाई लोकसेवाले लिने काम अघि बढेको छ ।

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुमा कस्तो सम्भाव्यता देख्नुभएको छ ?

बागमती प्रदेश कृषि क्षेत्रको सम्भावना अधिक बोकेको प्रदेश हो । यहाँका अधिकांश नागरिकहरू कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ । हामीसँग उर्वरा जमिन छ, हामीसँग जंगल छ, जल पनि छ, सबै चिज छ । हामी सबै हिसाबले अग्र स्थानमा छौँ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रमा हामीले आधुनिकीकरण गर्दै कृषिमा थप उत्पादन बढाउनुपर्छ र बढाउने कुरामा हिजोदेखि केही काम भएका छन् । त्यतिले मात्रै पुग्दैन त्यसलाई अलि थप व्यवस्थित गरेर हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ ।

समयमा नै बिउआएन भने किसानले रोप्न नपाउने अवस्था छ । अब हामी बिउमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर कार्यक्रममा नै राखेर अघि बढेका छौँ । अबको दुई वर्षभित्र बिउमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी अभियान थालेका छौँ । रैथाने बिउहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर केही व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति औजारहरू हामी आफैँले उत्पादन गर्न सक्ने हुनुप¥यो । रासायनिक मल हामी आफैँ उत्पादन गर्न सक्ने हुनुप¥यो, प्रांगारिक मल कम्पोस्ट मल र जैविक मल अर्गानिक मललाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि सँगै लैजानु आवश्यक छ । त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भए हामी सूधार पनि गर्छौं ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको व्यावसायिकरण, उत्पादन र आत्मनिर्भर बनाउन प्राविधिक स्तरमा नीतिको अभाव छ भनिन्छ कस्ता नीतिको अभाव छ ? प्रदेश मन्त्रालयले समन्वय गरेर नीति बनाउन सक्दैन ?

सकिन्छ । यो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । हामी कृषि ऐन बनाउँछौँ, सबै क्षेत्रका समेट्नुपर्ने कुराहरू हामी त्यसमा समेट्छौँ । पोल्ट्री विकास बोर्ड ऐन बनाउँछौँ । दूध विकास बोर्ड ऐन हामीसँग छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै सुधार गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा हामी क्लिएर छौँ । कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति कार्यविधि बनाएर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छ । केही समयभित्र पालिकाहरूलाई त्यो पठाउँछौँ । निर्माण सम्पन्न भइसकेकाहरू हस्तान्तरण गर्दैछौँ । बजारलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति कम्तीमा एउटा कृषिका थोक बजारहरू बनाउने, प्रत्येक पालिकाहरूमा तरकारीको संकलन केन्द्रहरू बनाउने जस्ता कार्यक्रमहरू नीतिगत हिसाबले बनाउँदैछौँ ।

एक वडा एक पशुस्वास्थ्य क्लिनिक बनाउने कुरा, घुम्तीकोषको अनुदान दिने कुराको नियम कानुन् र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्छौँ भनेका छौँ । क्षतिपूर्ति कोषमा कानुन अड्चन आए त्यसलाई कसरी फुकाउने भनेर कानुनहरू बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौँ । कानुन र अहिले हामीले विनियोजन गरेको बजेट पनि यो वर्ष कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरेका छौँ । केही बजेट हामीले स्थानीय तहलाई पनि दिएका छौँ । ४० करोड बजेट स्थानीय तहकै कार्यविधिमा हामीले सामान्य कार्यविधि बनाएर पठाइदिने र बाँकी त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा वहाँहरूले नै मिलाएर गर्न पाउने भनेर पनि पठाएका छौँ । हामीलाई ऐनको कारणले केही समस्या छ भने त्यसमा ऐन संशोधन र नयाँ बनाऔँ, कार्यविधिका कारणले समस्या छ भने कार्यविधि बनाऔँ, के कारणले हामी अफ्ठेरोमा छौँ जहाँजहाँ जेजे समस्या छ त्यसलाई फुकाऔँ र फुकाउँदै जाने भन्ने हाम्रो नीति छ र सोहीअनुसार हामी अघि बढेका छौँ ।

तपाईंसँग गर्न नहुने, नसक्ने प्रस्तावको दबाब आउँछ कि आउँदैन ?

आउँदैन । मलाई यसमा विशेष गरी मुख्यमन्त्री ज्युले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । सम्बन्धित मेरो मन्त्रालयको काम कारबाही गर्ने सन्दर्भमा बाँकी मन्त्रालयहरू अर्थसहित अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि मैले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि मन्त्रालयबाट काम गर्ने कुरामा कुनै समस्या छैन र यही काम गर्नुपर्छ भनेर कसैले मलाई दबाब पनि दिएका छैनन् र दिने परिस्थिति पनि छैन ।

त्यसो भएकोले मैले आफ्नो मन्त्रालयलाई स्वतःस्फुर्त रूपमा चलाउँदै आएको छु र काम गर्ने कुरामा सबैको साथ सहयोग छ । माननीय मुख्यमन्त्रीको विशेष सहयोग, भूमिका, सल्लाह सुझाव सबै मन्त्री ज्युहरूको लिन्छौँ । हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने यो सरकार संयुक्त गठबन्धनको सरकार हो । त्यसो भएकोले गठबन्धनका नेताहरूको कुरा पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ र कन्भिन्स गर्नुपर्छ । म यो गर्छु या गर्दिनँ भनेर रिजेक्ट गर्ने भन्दा पनि कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । यो यो कारणले यो ठीक छ त्यसकारण तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स गर्नुप¥यो । कन्भिन्स गरिसकेपछि हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौँ ।

किसान उत्थानका लागि केही नीति कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ?

हामीले केही दिनभित्रै लगभग सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ, अब हामी किसानहरूलाई परिचय पत्र दिन्छौँ र किसानको वर्गीकरण गर्छौं । जहाँ सडकको पहुँच छैन त्यहाँका किसानहरू अप्ठेरोमा छन् । वहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ । यो वर्षको बजेट दुई वटा सीमित स्रोत साधनलाई समुचित प्रयोग गर्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीसँग बजेट कति छ र त्यसलाई वितरण गर्ने कुरा न्यायोचित हुनुपर्छ । शतप्रतिशत न्यायोचित नहुन सक्छ तर न्यूनतम हुनैपर्छ । तपाईंले आज हाम्रो बजेट अध्ययन गर्नुभयो भने १३ देखि १५ प्रतिशत पैसा रसुवा जिल्लामा पनि कृषि क्षेत्रमा जान्छ । जहाँ जुन किसिमको समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं ।

तपाईंको गृह जिल्ला काभ्रेको लागि थप केही योजना छ कि ?

मेरो मन्त्रालयबाट काभ्रे जिल्लामा घुम्तीकोषको रूपमा किसानहरूले ऋण पाउनुहुन्छ । खोप अभियानको रूपमा दिनुपर्ने सबै किसिमका खोपहरू दिने भनेर अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेर अघि बढेको छँदै छ । माटोको परीक्षण गर्ने कुरा अब व्यवस्थित गरी अघि बढ्छौँ । बिउ उत्पादन गर्ने सहकारीहरूलाई समन्वय गरेर सहयोग गर्ने कुरा कार्यक्रमभित्र समावेश गरेका छौँ । मण्डनदेउपुरमा तरकारीको थोक बजार बनाउँदैछौँ । पाँचखालमा मलको गोदाम घर बनाउँदैछौँ । बनेपा नगरपालिकामा मिनी पाउडर प्लान्ट करिब २४ करोड लागत लाग्ने केही दिनमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेर जाँदै छ, जुन काभ्रे जिल्लामा बन्ने पाउडर प्लान्ट छ किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू कहिले पनि बन्द गर्न नपरोस्, फ्याक्न नपरोस् । एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक बनाउने कार्यक्रम हामीले नमुनाकै निम्ति पहिलो चरणमा चार÷पाँच वटा वडाहरूमा बनाउँछौँ । दोस्रो चरणमा सबै पालिकाहरूमा एक÷एक वटा वडामा भए पनि नमुनाको रूपमा यही वर्ष नै बनाउने कार्यक्रम हामीले बनाएका छौँ । कृषि सडक र पूर्वाधार लगायतमा पनि काभ्रे जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकालाई सदरमुकाम जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ । प्रदेश सरकाको विभिन्न मन्त्रालयले काभ्रे जिल्लाको विभिन्न ठाउँका लागि छुट्टाछुट्टै योजनामा बजेट छुट्याएको छ ।

भावी दिनमा मलको अभाव हटाउन के योजना छ ?

आफैँले उत्पादन गर्न नसक्ने चिज सरकारले ल्याएर जिम्मा लिएर त्यो मल वितरण गर्ने प्रणाली नै गलत छ । हामीसँग उत्पादन छैन । यसको जिम्मा प्राइभेट सेक्टरलाई दिने हो बरु त्यसको नियमन गर्ने सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरलाई नै यो काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरले ल्याएर किसानलाई सहुलियत दरमा वितरण गर्छ । जसका लागि किसानको नाममा बैंक खाता खोल्ने र मलको लागि अनुदान दिने हो ।

हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने कुरा अन्तबाट खोजेर, किनेर ल्याएर फूलफिल गर्न सक्छौँ भनेर सरकार लागेको छ, यो कुरा गलत छ । यो काम छाड्नुपर्छ । अरु बस्तु किन्न पाएजस्तै सरकारले नल्याइदिए पनि किन्न पाएका छौँ त्यसैगरी मल पनि किन्न पाउँछौँ । सस्तो हुँदा सस्तोमा किन्नुहुन्छ । महँगो हुँदा महँगोमा किन्नुहुन्छ । डलरको भाउ उतारचढाव भएपछि रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म प्रतिकेजी मल २० रुपैयाँदेखि ३० रुपियाँसम्म र ३० रुपियाँदेखि १ सय ७ रुपैयाँसम्म प्रतिकेजी परेको छ ।

जस्तो खरिद उस्तै बिक्री गर्दा मात्रै सहज हुन्छ । सरकारले यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । मलको माग वार्षिक साढे आठ लाख मेट्रिक टन छ । आजसम्म आपूर्ति भएको साढे तीन लाखभन्दा बढी छैन र रेकर्ड देखिँदैन । यसको अर्थ सबैभन्दा बढी मल आयो भने पनि कम आएको छ । यो पटक बागमती प्रदेशलाई साढे दुई लाख टनको आवश्यकता थियो तर जम्मा प्राप्त गरेको ३५ हजार टन थियो । अब तपाईं नै कल्पना गर्नुहोस् हामीले त्यो किसानको मागअनुसार मल पायौँ पाएनौँ भन्ने यसैअनुसार प्रष्ट हुन्छ । खुलमखुला बजार गरौँ र उत्पादनलाई पनि हामीले जोड दियौँ भने मल सहज हुन्छ । यो तीन वर्ष जति लाग्न सक्छ उत्पादन गर्न ।

आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा तपाईंको दाबी रहन्छ या रहँदैन ?

मेरो दाबीको कुरा गर्नुभयो, यो या त्यो भन्ने छैन । मैले अहिले दाबी गरेर लाग्दा पनि लाग्दिनँ । अर्काे कुरा गठबन्धनको कुरा टुंगिनु पर्छ, त्यसपछि कुन पार्टीले कुन निर्वाचन क्षेत्र पाउने भन्ने टुंगो लाग्नुपर्छ । गठबन्धन हुँदाको अवस्थामा उम्मेद्वार छान्ने कुरा पार्टीले छान्ने कुरा हो । कसलाई बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ पार्टीले निर्णय गर्छ र जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म एकदम खुला छु । पार्टीले जे निर्णय गरेर पठाउँछ त्यो मैले मान्नु पर्छ र मैले त्यही बोकेर अगाडि जाने हो ।

प्रदेश तह खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ नि ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा संघीयतालाई हामीले स्वीकार गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हामीले प्राप्त गरेका छौँ । यो लामो त्याग, तपस्या, योगदान, संघर्ष, आमनागरिकको योगदानबाट हामी यो व्यवस्थामा आइपुगेका हौँ । अर्काे कुरा जहाँसम्म यो अहिले क्षणिक केही मतहरू बटुल्न सकिन्छ भनेर एउटा नक्कली कुरा गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नेहरूसँग मेरो भन्नु केही छैन । र, यदि साँच्चै कुरा गर्ने हो भने अहिले जनताले ठ्याक्कै खोज्दा भेटिने सरकार भनेको प्रदेश सरकार हो । हिजो १३ वटा सरकार थिए भने एउटा जिल्लामा भने आज एउटा सरकार छ १३ वटै जिल्ला हेर्नेगरी बसेको । अर्काे कुरा के छ भने अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हिजो वित्तीय आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ, संघले के काम गर्ने, प्रदेशले के काम गर्ने र स्थानीय तहले के काम गर्ने भन्ने कुरामा हामी क्लियर छौँ । विकासको संवैधानिक नेतृत्वचाहिँ अहिले प्रदेश सरकारले गर्छ । त्यसलाई वितरण गर्नको निम्ति, जनतालाई सेवा दिनको निम्ति चाहिँ स्थानीय सरकाले हो । र संघीय सरकारले सुरक्षा र खास महत्वका ठूला ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो ।

अब अहिले केहीलाई लाग्न सक्छ, कुनै एउटा अमूक पात्रले फरक नियत राखेर योजनामा बजेट दिन्छ मानौँ त्यस्ता गल्ती कमजोरीहरू जहाँजहाँ भएका छन् । त्यो कुरा त्यही बसेर सुधार्नुपर्छ, त्यही व्यवस्थाभित्र सुधार्नुपर्छ तपार्इं भन्नुस् व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति हामीले हिजोदेखि २ सय ४८ वर्षको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कुरा गर्नुहोस्, राणाशासनको व्यवस्थाको कुरा गर्नुहोस्, राजादेखि बहुदलीय व्यवस्थादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको व्यवस्था तपाईं हामीले बुझ्ने हो भने यो बीचपछि सबै राजनीतिक उतारचढाव, राजनीतिक परिवर्तनका नाममा कहिले यो या कहिले त्यो नाममा सधैँ अस्थिरता भएको हुनाले हामीले विकास र आमनागरिकको आधारभूत आवश्यकता र विकास परिपुर्ति गर्न नसकिरहेको कारण यही किचलो हो । अब यसको विकल्प केही छ ? एउटा सामान्य जनताको छोरो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था यस व्यवस्थामा छ । हामीले यस्तो व्यवस्थामा कमजोरी के कुरामा छ त्यो सुधार्ने हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने कुराचाहिँ तीन तहका सरकार हुन्छन् र त्यसको प्रदेशलाई नै अधिकार सम्पन्न नबनाउने हो भने त कहाँ संघीयता हुन्छ र ? संघीयता नै बाँकी रहँदैन ।

काभ्रेको हकमा आसन्न निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यो कुरा कुरेर बस्नुको विकल्प छैन । केन्द्रले जिल्लाजिल्लामा तपाईंहरूको आवश्यकता अनुसार आफैँले गठबन्धन गर्ने आवश्यकता देखिए गठबन्धन गर्नुहोस् भनेर खुल्ला भयो भने त जिल्लामा हामीले छलफल गर्ने विषय हुन सक्छ नत्र भने केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णय बोकेर हामीले हिँड्नुपर्छ । एमालेसँग मिल्ने कुरा परिस्थितिअनुसार आउने कुरा हो तर मलाई लाग्छ एमालेसँग तत्काल मिल्ने सम्भावना हाम्रो पार्टीको देखिँदैन । तत्काल त्यो सम्भावना छैन, म त्यो देख्दिनँ । पहिलो कुरा शंका नै नगरौँ र विकल्प खोजीहुन्छ भनेर शंका कसैले पनि नगरौँ ।