अख्तियारमा उजुरीको ओइरो

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्ममा एक हजार चार सय ३२ उजुरी परेका छन् । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार पाँच सय ५७ वटा लिखित उजुरी परेका छन् । यसैगरी हुलाकमार्फत दुई सय ७२, इमेलमार्फत दुई सय ५३, वेभसाइटमार्फत एक सय ९३, टेलिफोनमार्फत ८४, समाचारमार्फत ३६, फेसबुकमार्फत १०, भाइबरमार्फत दुई र अन्य माध्यममार्फत २५ उजुरी परेका छन् ।

यसैगरी आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयमा ९५, पोखरामा ७०, बुटवलमा ६७, नेपालगञ्जमा ४१, बर्दिबासमा ९२, सुर्खेतमा ९४, हेटौडामा ८५, इटहरीमा ९४ र आयोगको मुख्य कार्यालय टंगालमा सात सय ९४ उजुरी परेको बताइएको छ । आयोगले चालु आर्थिक वर्षको २० दिनमा घुस मागेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा एक उपसचिव र दुई अधिकृत छन् । साउन १ देखि साउन २० गतेसम्ममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको कार्यालय टंगाल तथा त्यस मातहतका कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

साउन १८ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगन्जमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत विन्दु श्रेष्ठ प्रधानलाई आयोगको टोलीले घुससिहत पक्राउ गरेको थियो । प्रधानले कम्प्युटर बिलिङको सफ्टवेयर स्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैयाँ घुस मागेको उजुरी परेपछि आयोग टोलीले रकमसहित उनलाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

यसैगरी साउन १८ गते सेवाग्राहीबाट घुसबापत लिएको ६ लाख रुपैयाँसहित र स्रोत नखुलेको १६ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल पक्राउ परेका थिए । आयोगको टोलीले नेपाललाई नागपोखरीस्थित एक होटेलबाट घुसबापतको रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षकै पहिलो दिन साउन १ गते कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत दीपेन्द्र बुढा क्षेत्रीलाई पनि कञ्चनपुरस्थित आयोगको टोलीले ३० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । घोडाघोडी नगरपालिका – १ स्थित नवरत्न होटेलबाट सेवाग्राहीको ३० हजार रुपैयाँ घुसबापतको रकमसहित उनी पक्राउ परेका थिए ।

सेवाग्राहीको रकम भुक्तानी दिने क्रममा ३० हजार रुपैयाँ घुस माग गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै एक सय ३१ अरोपपत्र विषेश अदालतमा दायर गरेको थियो । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धानपछि आरोपपत्र दायर गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गते भित्रमा आयोगले ६ वटा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।