सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै ‘अनुचित’ निर्णय : चेक बाउन्स अब बैंकिङ कसुर

काठमाडौ – चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नपर्ने भनी तीन वर्षपहिले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘सच्याएको’ छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले ०७६ असार ९ मा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकनमार्फत परिवर्तन गरेको हो । शाही र रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्स हुनुलाई मात्रै बैंकिङ कसुर नमानिने, खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटी भुक्तानी लिने–दिने कार्य सम्पन्न भएमात्रै बैंकिङ कसुर हुने फैसला गरेको थियो ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत हुने यस्तो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि सच्याएको हो । सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसला बदर गर्ने पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी तहतहका अदालतमार्फत सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पुगेर निरूपण भएको यो विवादको जरो भने १३ वर्षअघिको घटनासम्म गाडिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बस्ने दुर्गा कार्कीले व्यापार गर्न भनी महेन्द्रप्रसाद यादवबाट ०६६ कात्तिक ११ मा सात लाख रुपैयाँ सापटी लिएकी थिइन् ।

०६८ असार १५ मा ऋण चुक्ता गर्न भन्दै उनले सनराइज बैंकको सात लाखको चेक यादवलाई दिइन् । कार्कीको खातामा सात लाख नभएको भन्दै बैंकले चेक फिर्ता (चेक बाउन्स) गरिदिएपछि यादव बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कार्कीलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्दै प्रहरीकहाँ पुगे ।

प्रहरीले अनुसन्धान गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको यो मुद्दा पछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । कार्कीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन (०६४) को दफा ३ (ग) उल्लंघन गरेको प्रहरीको आरोप थियो । उक्त दफामा ‘आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने’ व्यवस्था थियो । कार्कीका वकिलहरूले बैंकिङ कसुर स्थापित हुन आफ्नो खाताको भन्दा बढी रकमको चेक काटिदिएपछि त्यसमा भुक्तानी लिने–दिने कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने दाबी गरे । बढी रकमको चेक काटी मात्र दिएको तर बैंकबाट भुक्तानी भइनसकेको अवस्थामा बैंकिङ कसुर हुन नसक्ने दाबी गरे । बरु उनीहरूले यस्तो अवस्थामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन (०३४) को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने औंल्याए ।

जसको दफा १०७ (क) मा ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलार्ई हस्तान्तरण गरेमा र पर्याप्त निक्षेप नभएका कारण बैंकबाट चेक अनादर (बाउन्स) भए चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलार्ई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलार्ई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।

०७२ को साउन २० मा फैसला दिँदा सर्वोच्च अदालत कार्कीका वकिलहरूको तर्कसँग सहमत भयो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले खातामा भएको रकमभन्दा बढीको चेक काटेका कारणले मात्र बैंकिङ कसुर कायम हुने व्यवस्था नगरेको भन्दै बैंकका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी त्यस्तो चेकमा भुक्तानी दिएमा मात्रै बैंकिङ कसुर हुने थप व्याख्या गरिदियो ।

साथै यही मुद्दामार्फत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन चेक अनादरसम्बन्धी सबै मुद्दामा लागू हुने गरी एकमुष्ट रुलिङ गर्‍यो । यो एउटा नजिर बन्यो । यसपछि यस्तै मुद्दामा फैसला गर्दा पुनरावेदन अदालतका वाणिज्य इजलास र सर्वोच्च अदालतले यही कानुनी मान्यतालाई पछ्याए । तर ०७३ असोज १८ मा संसद्ले खातामा भएको रकमभन्दा बढीको चेक काटिदिएमात्रै पनि बैंकिङ कसुर मानिने गरी ऐन संशोधन गर्‍यो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंकिङ कसुर हुन खातामा भएकोभन्दा बढी रकमको चेक काटिदिएर त्यसको भुक्तानी हुन जरुरी भएन । त्यस्तो चेक काटिदिएमात्रै पनि त्यो बैंकिङ कसुर हुने भयो र त्यस्तो कसुरमा बिगो रकम भराउँदै त्यति नै जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भयो ।

यसरी संसद्ले कानुन संशोधन गरेको तीन वर्षपछि ०७६ असार ९ मा कैलाली टीकापुरकी निर्मला सोडारी जोडिएको अर्को मुद्दामा फैसला दिँदासमेत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शाही र रेग्मीले कानुन संशोधन हुनुअघिको सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई पछ्याए । संशोधित कानुन पन्छाउने तर असान्दर्भिक भइसकेको नजिर पछ्याउने गरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको यो तीन वर्षमा त्यसले अभियोजनमा प्रशस्त अन्योल सिर्जना गरेको एक जना सरकारी वकिलले बताए ।

‘कानुन आपसमा बाझिए पछिल्लो कानुन लागू हुने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र मान्यता छ, एउटै उद्देश्यबाट बनेका दुईवटा ऐनका व्यवस्था एउटै विषयसँग सम्बन्धित भए पनि विधायिकाको पछिल्लो इच्छालाई समेट्ने ऐन नै आकर्षित हुन्छ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने सरकारी वकिलले भने, ‘कानुनले दुईवटा बाटो अवलम्बन गरेको अवस्थामा मर्का पर्ने वा कारबाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदाबी गर्न उपयुक्त ठान्छ, सोहीअनुसार दाबी गर्न पाउने व्याख्या सर्वोच्चले गरिसकेको थियो । संयुक्त इजलासको फैसलामा यी सबै मान्यता र सिद्धान्त हेरिएन । अहिले आएर बल्ल पूर्ण इजलासले त्यसलाई सच्यायो ।’

टीकापुरकी निर्मला सोडारीले गणेशकुरमा रावललाई १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र एक लाख गरी १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दुईवटा चेक क्रमशः ०७३ चैत २९ र ७४ असोज २ मा दिएकी थिइन् । सोडारीले आफ्नो खातामा ती चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी दिन पुग्ने रकम नभएको जान्दाजान्दै पनि त्यसरी चेक काटिदिएकी थिइन् । यी दुवै चेक बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको संशोधन (१८ असोज २०७३) पछि काटिएका थिए ।

फौजदारी कानुन प्रणालीमा अपराध हुँदाका बखत कायम रहेको कानुन नै लागू हुने मान्यता छ । तर ऐन संशोधनपछि भएको यो घटनामा समेत सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधनपूर्वको कानुनी व्यवस्था र त्यसैअनुसारको नजिरलाई उद्धृत गर्दै चेक बाउन्सको कसुर बैंकिङ अपराध नहुने फैसला दियो ।

सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन सबै मुद्दामा लागू हुने गरी बैंक खातामा भएको रकमभन्दा बढीको चेक काटिदिँदैमा (उक्त चेकबाट भुक्तानी नदिएसम्म) मात्रै बैंकिङ कसुर नहुने आदेश जारी गरेपछि संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गरेको थियो । र, त्यसरी चेक काटिदिने कार्य मात्र पनि बैंकिङ कसुर हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी संसद्ले बैंकिङ कसुर कानुन संशोधनमार्फत आफ्नो मनसाय स्पष्ट पारिसकेपछि भएको घटनामा आएको सर्वोच्चको फैसलाले पनि उक्त व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको थियो ।

यस्तो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा ०७६ को भदौ १७ मा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरायो । त्यही पुनरावलोकन निवेदनमार्फत सर्वोच्च अदालतले अहिले पुरानो फैसला सच्याएको हो । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा ०७३ मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधन भएपछि ‘खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने कार्यलाई मात्रै (रकम भुक्तानी आवश्यक नपर्ने) पनि ऐनले कसुर मानेको भन्दै संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

चेक बाउन्सको विषयमा पीडित व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन र विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार उपचार खोज्न पाउने दुईवटा विकल्प उपलब्ध भए ‘जुनसुकै मार्ग उपयोग गर्ने स्वतन्त्रता पीडित व्यक्तिमा हुने’ पनि सर्वोच्चले प्रस्ट्याएको छ । बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता उसका ग्राहकले गर्ने व्यवहारमा निर्भर रहने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘काटेको चेक खातामा रकम नरहेको भनी सटही हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्दै जान सक्ने भएकाले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाहीको विषय बन्ने’ ठहर गरेको हो ।

‘प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएका दिन लागू रहेको कानुनमध्ये पीडितले रोजेको कानुनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । संयुक्त इजलासको ०७६ को फैसला अभियोग दाबीमा सीमित रही फैसला गर्नुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।

अब यादवले सोडारीबाट १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भराउन पाउनेछन् भने बाउन्स चेक दिने सोडारीले त्यति नै रकम सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । साथै उनलाई एक महिना कैद सजाय हुने पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा छ ।

पछिल्लो समय चेक बाउन्सका विवादहरू बढ्दो क्रममा छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ सय ७६ वटा बैंकिङ कसुरका उजुरी परेकामा पाँच वर्षपछि ०७८/७९ मा यस्तो संख्या ४ हजार ५ सय ९० पुगेको छ । बैंकिङ कसुरका यी मुद्दामा ८० प्रतिशत हिस्सा चेक बाउन्सको रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन र विनिमय अधिकारपत्र ऐन दुवैमा चेक बाउन्सको उपचार सुझाइएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ०७४ मा गरेको ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ ले यी ऐनका दोहोरिएका प्रावधानलाई एउटै कानुनमा समेट्न सुझाएको छ । चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसुर भनी थुनामा राखी बदला लिने प्रवृत्ति देखिएको, ठगी कसुरमा समेत मुद्दा चलाउने गरिएको, कुनै मुद्दामा बैंकिङ कसुरअनुसार त कुनैमा विनिमय अधिकारपत्रअनुसार मुद्दा ठहर हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनले चेक अनादर कुन कानुनअन्तर्गत अभियोजन गर्ने भन्नेमा प्रशस्त अन्योल रहेको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पनि दुवै ऐनको प्रयोगको बाटोलाई खुलै छाडिदिएको छ ।

-कान्तिपुरबाट