पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा सिंहदरबारमा : छानबिन समितिलाई कस्तो देलान् बयान !

काठमाडौं : संसदीय विशेष छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग लिन थालेको छ।

अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरमा चलखेल गरेकोबारे बयान लिन पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई समितिले बोलाएको हो । शर्माले बयान दिनका लागि सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा आइपुगेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। शर्माको बयान लिन समितिका ११ जना नै सदस्यहरु नै बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ र निश्चितलाई हानि पुर्‍याउने गरी बजेटमा चलखेल गराएका थिए।जेठ १४ मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई लगेर बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न लगाएका थिए। शर्माले प्रतिस्थापन बजेटका बेला पनि २०७८ भदौ २४ गते राति चलखेल गर्न खोजेका थिए।

बजेटमा करको दर हेरफेरका विषयमा संसदीय छानबिन समितिले छलफल र अनुसन्धान गरिरहेको छ।अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर करका दर हेरफेर गरेको खुलासा गरेपछि चौतर्फी दबाबमा रहेका अर्थमन्त्री शर्मा सरकार छाड्न बाध्य भएका थिए। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार बुधबार पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगानासँग छलफल भएको छ। समितिले बुधबार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, शान्तराज सुवेदी र शिशिर ढुंगानासँग छलफल गर्न बोलाएको थियो। तर, खनाल र सुवेदी आएनन्।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको थियो। सीसीटीभी फुटेज रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको फरेन्सिक डिजिटल ल्याबमा पाएको छ। डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग समितिले सुझावसमेत लिएको छ। विज्ञहरूले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्ने अथोरिटी सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले सीसीटीभीको हार्ड डिक्सको अवस्थामा भरपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि फुटेज रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव आएको थियो।

मन्त्रालयले हालै सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्रै रहने, त्यसपछि मेटिने भनेर उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि कसरी मेटियो भनेर चर्को विरोध भएको थियो। सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।  २२ असारमा संसद्ले १० दिनको समय दिएर ११ सदस्यीय विशेष समिति बनाएको थियो। छानबिन समितिले २७ गतेदेखि काम थालनी गरेको हो। समितिमा एमालेबाट ४, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रबाट २/२, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट १/१ गरी ११ जना छन्। समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ।