दुई न्यायाधीश बर्खास्त

काठमाडौं – न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।

खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभाव देखिएका दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीका अनुसार खराब आचरण, फैसलामा कैफियत र कार्यक्षमताको अभाव देखिएका उच्च अदालत सुर्खेत अन्तरगत जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीलाई बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले बर्दिया जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि बर्खास्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको छ । शाहमा पनि खराब आचरण, फैसलामा कैफियत र कार्यक्षमताको अभाव देखिएको कारण बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । शुक्रबारकै बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरमा कार्यरत न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । उप्रेतीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै सचेत गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । न्यायाधीश अन्सारी र शाहलाई सर्वोच्च अदालतले काजमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

यसअघि न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गरेको थियो । उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति लिँदा योग्यता नपुगेको र आफ्नो अयोग्यता लुकाएको भन्दै साहलाई बर्खास्तीका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिस लगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले साहलाई बर्खास्त गरेका थिए । न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि भन्दै आन्दोलन गरेका न्यायाधीशमध्ये दीपककुमार कार्की यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीश छन् भने हरिकृष्ण कार्की न्याय परिषद्का सदस्य छन् । आफ्नै संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको र कमजोर क्षमता भएका व्यक्तिहरु पनि न्यायाधीशमा नियुक्त हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्की न्याय परिषद्को सदस्य भए लगत्तै न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथिको छानबिन र कारबाहीलाई तीव्रता दिएका छन् । खराब आचरण रहेका, फैसलामा कैफियत देखिएका र कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानेर अनुसन्धान र कारबाही गर्न सुरु गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत काजमा अझै केही न्यायाधीशमाथि छानबिन भइरहेको छ ।