संसद्को आयु सकिन लाग्दा उपसभामुखको खोजी

काठमाडौं – रिक्त भएको करिब दुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदको निर्वाचन शुक्रबार हुने भएको छ । लामो समयसम्म कसैले चासो नदेखाएको उपसभामुख पदको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको आयु सकिनै लाग्दा हुन लागेको हो । संसद्को कार्यकाल सकिन करिब चार महिना मात्र बाँकी रहँदा किन उपसभामुख निर्वाचनको आवश्यकता महसुस भयो भन्ने विषयमा यतिबेला विभिन्न अड्कल सुरु भएको छ । उपसभामुख पदका लागि नेपाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी परेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट भुसालले मनोनयन दर्ता गराएकी हुन् । भुसालको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र समर्थकमा सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरी रहेका छन् । यसअघि पनि कांग्रेसले भुसाललाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी तत्कालीन नेकपा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग पराजित भएकी थिइन् । ०७४ साल चैतमा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा तुम्बाहाम्फे २ सय १ मतसहित विजयी हुँदा भुसालले ५८ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । यसपटक भने सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारले जित्ने पक्कापक्कीजस्तै छ ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार सांसद रिक्त छन् । बाँकी २ सय ७१ जनामा पनि चार जना निलम्बनमा रहेकाले २ सय ६६ जनाले मतदान गर्न पाउँछन् । उपसभामुखमा विजयी हुन केवल १ सय ३४ मत आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनसँग हाल कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४ जना सांसद छन् । जसपाका केही सांसद बाबुरामतिर छन् भने केही तटस्थ रहेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका एक÷एक जना सांसद रहेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत नै सत्ता गठबन्धनलाई जित्न पर्याप्त देखिन्छ । त्यसमध्ये सरकारमा सहभागी मधेसवादी दलको मतसमेत जोड्दा पुष्पा भुसालले सजिलै जित्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले आफ्नो मतको प्रयोगका लागि सांसद विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी पूर्वमन्त्री स्व.रविन्द्र अधिकारीकी धर्मपत्नी हुन् । संसद्मा यस्तो प्रस्तावमा मतदान हुँदा पक्ष वा विपक्षमा मत प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एमालेले मत जाहेर गर्न मात्रै विद्यालाई अगाडि सारेको देखिन्छ ।

उपसभामुखको निर्वाचन अहिले किन ?

सरकारले संसद्को बैठक जारी रहेको बेला अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय सरकारले चाहेअनुसारको विधेयक पारित हुन विवाद भएको खण्डमा त्यसलाई संसद् बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याउने परम्पराजस्तै बनेको छ । संवैधानिक निकायमा ओली नेतृत्वको सरकारको समयदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद बढदै गएको थियो । त्यसकारण संवैधानिक नियुक्तिका लागि पटकपटक अध्यादेशको साहरा लिन थालियो । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेश जारी गर्दै यसअघि संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने परम्परालाई तोडेका थिए । उनले बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय रहने प्रावधान छ । तर, तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि संवैधानिक परिषद्मा पाँच जना सदस्य मात्र रहन पुगेका थिए । त्यसबेला संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपुरक संख्याका लागि तीन सदस्य अनिवार्य उपस्थिति हुनुपथ्र्यो । तर, सभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नहुने बित्तिकै आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगेर धेरैपटक परिषद्को बैठक स्थगित भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो अवस्था आएपछि फेरि अध्यादेश जारी गर्दै बैठकमा उपस्थिति सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने भन्दै संशोधन गरेका थिए । त्यसबेला ओलीको पक्षमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र थिए । त्यसपछि उनीहरू दुईको उपस्थितिमा नै संवैधानिक परिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेको संसद्को बनावटअनुसार पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई परिषद्को बैठक राखेर निर्णय गर्न सजिलो छैन । पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओेली एकातिर छन् । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभए, तटस्थ बसे वा विपक्षमा मत हालेको खण्डमा परिषद्मा देउवा अल्पमतमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर नै प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा उपसभामुखको निर्वाचन गर्न लगाएका हुन् । उपसभामुख गठबन्धनले जितेको खण्डमा संवैधानिक परिषद्मा देउवा सजिलो बहुमतमा हुनेछन् ।

को हुन् पुष्पा र विद्या ?

शुक्रबार हुने उपसभामुख निर्वाचनमा कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एमालेकी विद्या भट्टराईको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । भुसाल अर्घाखाँची र भट्टराई कास्कीका हुन् । अर्घाखाँची पोखराथोककी भुसाल ०२८ सालदेखि राजनीतिमा छिन् ।

नेपाली कांग्रेसको महिला विभाग र कानुन विभागमा लामो समय क्रियाशील रहेकी उनले नेपाल महिला संघको महासचिव भएर पनि काम गरिन् । महिला अधिकार र समानताको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी भुसालले राजनीतिसँगै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन, कानुन व्यावसाय र राजनीतिलाई एकसाथ अगाडि बढाएकी थिइन् ।

०१७ साल फागुन १ गते जन्मिएकी भुसालले कानुनमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १७ वर्ष प्राध्यापन गरेकी भुसाल वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् । ०६४ सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भएर उनले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेकी थिइन् । यसैगरी ०६३ सालको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा समेत कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेकी भुसाल ०७४ साल चैत २ गते भएको उपसभामुखको चुनावमा शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग पराजित भएकी थिइन् । तत्कालीन वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार तुम्बाहाम्फे २ सय १ र भुसालले ५८ मत प्राप्त गरेका थिए ।

तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको सोही पदमा भुसालले फेरि उम्मेदवारी दिएकी हुन् । यसपटक उनलाई कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ । उनको पारिवारिक पृष्ठमूमि राजनीति हो । उनी ०१५ सालको बिपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका काशीनाथ गौतमकी छोरी हुन् । ०१७ सालमा पञ्चायत सुरु भएपछि काशीनाथ गौतम १४ वर्ष सपरिवार भारत निर्वासित हुँदा पुष्पा पनि सँगै थिइन् । यसैगरी उपप्राध्यापकको जागिर छोडेर सांसद भएकी विद्या भट्टराई विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा सक्रिय भएकी नेतृ हुन् । ०४२ सालमा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दादेखि नै अनेरास्ववियुसँग नजिक भएर काम गरेकी विद्या पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिइन् ।

उनले अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला समिति काठमाडौंको कोषाध्यक्षसमेत भएर काम गरिन् । ०५० सालमा अनेरास्ववियु महिला विभाग प्रमुख भएर काम गरेकी उनी ०५५ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिव पनि भइन् । यसैगरी ०५६ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य र कार्यालय सचिव, बुद्धिजीवी परिषद् सदस्य हुँदै विद्या प्राध्यापक क्षेत्रमा प्रवेश गरिन् । ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि एमालेको संघीय मामिला विभागको सदस्य भएर काम गरकी विद्यासँग उच्च शिक्षा पाठयक्रम निर्माण समितिको सदस्य भएर काम गरेको अनुभव पनि छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला सेवा आयोग परीक्षा पास गरी ०७२ सालदेखि रत्नराज्य क्याम्पसमा स्थायी रूपमा उपप्राध्यापकको जागिर सुरु गरेकी उनी रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि तत्कालीन नेकपाको निर्णय मानेर कास्की – २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भएकी थिइन् । उनी निर्वाचनमा विजयी पनि भइन् । उनी नाताले एमाले नेता राजन भट्टराईकी बहिनी र पूर्वपर्यटनमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीकी धर्मपत्नी हुन् । अहिले एमालेले उनलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएको छ ।