समाचार प्रभाव : बलात्कार मुद्दामाथिको दबावबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन

काठमाण्डौ – महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घरेलु कामदार बालिका बलात्कारको आरोप लागेका सुशील चटौतको मुद्दामा प्रश्न उठेपछि अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

मुद्दाको तथ्यगत अवस्था तथा सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलको संलग्नताबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको हो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरका सहन्यायाधिवक्ता कोइरालाको नेतृत्वको समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । छानबिन प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी देखाएमा कानून बमोजिम कारवाही गरिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै अभियोजनको सिलसिलामा दबाव÷प्रभावमा पारिएको भनी अपुष्ट भनाइका आधारमा समाचार नबनाउन सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ । अनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा बोल्न अनि सूचना नदिन समेत सरकारी वकिलहरुलाई सचेत गराएको छ । उजुरीका आधारमा प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरेको, आरोपितमाथि १४ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय र त्यसमा थप ३ वर्ष कैद माग गर्दै मुद्दा दायर भएको र जिल्ला अदालतले आरोपितलाई थुनामा पठाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडितको न्याय सुनिश्चितमा प्रतिवद्ध रहेको बताएको छ ।

आफूहरु अपराध पीडितको न्यायका लागि र प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्ध रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूहरुबाट कुनैपनि मुद्दामा कमजोर अभियोजन गर्न वा बहस पैरवी गर्न निर्देशन दिने काम नहुने दावी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बालबालिका विरुद्ध हुने यौनजन्य कसूरका सम्बन्धमा शुन्य सहनशीलता अवलम्बन गर्दै प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन मार्फत पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रही यस कार्यालयले प्रयास केन्द्रित गर्दै आएको छ ।’

बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन सरकारी वकिलकै सरुवा