एसपिपीको पनि व्याख्यात्मक घोषणा हुने त होइन !

काठमाण्डौ – अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) को चर्चाले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पारिरहेको बेला प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । गम्भीर विषयमा छलफलका लागि बोलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवा भने समितिमा उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आउन नभ्याउने भनी जानकारी गराएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन् ।

सभापति निरौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । ‘आज प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित गराउन धेरै प्रयास गरियो । धेरैलाई फोन पनि गरियो । शनिबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री आउने कुरा थियो । तर, उहाँलाई उपस्थित गराउन सकिएन । आज बिहान ८ बजे उपस्थित नहुने भनेर खबर आयो । यो समितिको अपमान हो भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएकाले समितिका सदस्यहरू निर्धारित समयमै उपस्थित भएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि समितिमा पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री नआउने भएपछि उनी तत्कालै समितिको बैठकबाट बाहिरिएका थिए । समितिमा प्रधानमन्त्री देउवा अनुपस्थित भएपछि उनको आलोचना पनि भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्रीप्रति खेद प्रस्ताव पारित गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । एसपिपीको बारेमा जानकारी लिन बोलाइएका प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम समयमा अनुपस्थित हुने जानकारी दिएपछि रावलले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘हिजो लोकतन्त्र खतरामा प¥यो भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो, खै त लोकतन्त्रको रक्षा गरेको ? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मैले हस्ताक्षर गरेको इतिहासले समीक्षा गर्ला,’ रावलले भनेका छन्, ‘उहाँ अनुपस्थित हुनु भनेको हिजोको गतल कार्यको निरन्तरता भएन र ? उहाँको अनुपस्थितिले सांसदहरूको पनि अपमान भएको छ । त्यसैले यो खेदजनक छ, बैठकले अब खेद प्रस्ताव पारित गरौँ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले समितिमा उपस्थित नभएर बैठकको अपमान गरेको टिप्पणी भएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने उनको बचाऊ गरेका छन । प्रधानमन्त्री देउवा अनुपस्थित भएपछि सभापति निरौलाललगायतले समितिको ‘अपमान’ गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको बचाउमा ओर्लिएका हुन् । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अपमान भन्ने शब्द उचित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरिन् । ‘हामीले बोलाउँदा उहाँ (प्रधानमन्त्री) आउनुपर्छ । तर, हामीले पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र समयलाई बुझ्नुपर्छ । अपमान नै भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन’, उनले भनिन् । काग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि एउटा बैठकमा कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसकेको विषयलाई अपमानकै रूपमा लिन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि समितिले ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । समितिकी सभापति निरौलाले प्रधानमन्त्री देउवालाई आमन्त्रण गर्दा बैठकमा नआएको विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय लिएको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो, अन्तिम क्षणमा आएर सचिवालयमार्फत् उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो’, उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो ।’

समितिले यसअघि एसपिपीको विषयमा बुझ्न परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई पनि बोलाएको थियो । उनीहरू भने समितिको बैठकमा उपस्थित भएर एसपिपीबारे जानकारी दिएका थिए । पराराष्ट्रमन्त्री खड्काले एसपिपीको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको बताएका थिए । प्रधानसेनापति शर्माले पनि एसपिपी नेपालको हितमा नभएको भन्दै हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यसैबीच, समितिकी सभापति निरौलाले एसपिपी पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता हुने त होइन भन्दै आशंका व्यक्त गरेकी छन् । उनले एसपिपीबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ नदिएकाले समितिको बैठकमा बोलाउनुपरेको बताइन् । निरौलाले नेपाल सधैँ स्वतन्त्र रहन चाहेको बताइन् । ‘नेपालमा अमेरिकी सेनाको बुट बजार्ने कुरा आइरहेका छन् । यसले गर्दा सबैको मन रोएको छ । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो । प्रधानन्त्रीलाई फेरि आमन्त्रण गरौँ । एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भयो । एसपिपी पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता हुने त होइन ? यस्तो आशंका जनताले पनि गरिरहेका छन्’, उनले भनिन् ।