केपी ओलीका कारण प्रधानन्यायाधीशमाथीको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र

काठमाण्डौ – प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काखी च्यापेका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तीन महिना बित्दासमेत संसदमा अलपत्र छ ।

राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे ठोसरुपमा अझै प्रक्रिया नै सुरु हुनसकेको छैन । महाअभियोग दर्ता भएर महाअभियोग सिफारिस समितिसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा राणामाथिको छानबिन शुुरु हुनुपर्नेमा ओलीका कारण रोकिएको हो । राणा ओलीकै आडमा बालुवाटार निवासमा छन् । राणाविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा महाभियोग छानबिनका लागि गत फागुन २२ गते ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा नेकपा एमालेबाट चारजना, कांग्रेसबाट दुईजना, माओवादीबाट दुईजना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एकजना, जसपाबाट एकजना र लोसपाबाट एकजना छन् । तर, उक्त समिति नै निश्क्रििय रहँदा सन्देह उत्पन्न भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिपक्ष दलका नेता ओली राणालाई महाभियोगबाट हटाउने भन्दा पनि अवकाशमा पठाउने सोचमा छन् । प्रतिपक्षको सहयोगबिना दुईतिहाइ मत नपुग्ने भएकाले प्रस्ताव अगाडि नबढेको हो ।

महाअभियोगको प्रक्रिया प्राथमिकतामा नपर्नुमा निर्णयकर्ता नै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने ध्येयमा लागेकाले हुन सक्ने आशंकाहरु पनि जन्मेका छन् । संविधान र कानुनलाई तिनको मर्मअनुसार भन्दा आफ्नो स्वार्थअनुसार उपयोग गरिने हो की भन्ने चिन्ता बढाएको छ । छलफललाई समयमै अगाडि बढाइएको भए र कामकारबाही चुस्त बनेको हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म प्रक्रिया धेरै अगाडी बढीसकेको हुने थियो । यसरी साढे तीन महिनासम्म अल्झाएर राख्ने नियतले जनविश्वास र भावनामाथि आघात पुगेको छ । यस विषयमा सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर सोच्न जरुरी छ ।

महाअभियोगको विषयलाई लम्ब्याएर राख्दा राणालाई हाइसञ्चो भएको छ । चोलेन्द्र आउँदो मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । महाभियोग प्रस्तावमा छलफल भएर संसद्बाट पास नभएमा पदमा फर्कने सम्भावना पनि रहन्छ । तर प्रस्ताव पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग आवश्यक सांसदको संख्या छैन ।

अर्थात्, अहिले सत्ता गठबन्धनसँग बहुमतका लागि आवश्यक संख्या छैन । आफैँले ल्याएको महाअभियोग पारित नहुने अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउन पनि कठिन छ । चोलेन्द्र त यसै पनि यो प्रक्रिया लम्बिएकै हेर्न चाहन्छन् । केही गरी महाअभियोग पारित भयो भने राणामाथि ठूलो दाग रहने छ । यही कारण अवकाशको बेलासम्म महाभियोग लम्बिरहोस् भन्ने मानसिकता राणाको छ । प्रमुख दल भरसक महाअभियोग प्रक्रिया लम्ब्याएर राणालाई घरमै पठाउने ध्याउन्नमा हो की भन्ने आभाष मिल्छ । किनकि, संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या नभई हुन्न ।

यसरी महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ जुट्ने अवस्था नभएको खण्डमा राणाले सर्वोच्चबाट अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउने खेल चलिरहने खतरा छ । एमाले भने यस प्रकरणमा पछिल्लो समय ‘न हाँसको चाल न कुखुराको’ अवस्थामा देखिन्छ । झन स्थानीय निर्वाचनमा शाख गिरेपछि जे सुकै भाँडमा जाओस् भन्ने पक्षमा एमाले देखिन्छ । दुबै चिन्तन र प्रवृत्ति संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र जनमतमाथि आघात पुर्याउने तत्व हुन् ।

संसदमा छलफलपछि मात्र राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । जबकि, सरकारले महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल अघि अघिल्लो वर्षको चैतमै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदियो । त्यसपछि महाअभियोगको प्रक्रिया स्वतः लम्बिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आजका मितिसम्म प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । यस्ले जटिल समस्या देखिएको छ । संसदको चालु अधिवेशनमा महाभियोगमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने र समितिमा पठाइने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको विषयवस्तु महाअभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म उक्त समितिले अनुसन्धानको काम पनि अघि बढाउन सक्दैन ।

एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग पारित गर्न साथ नदिने र गठवन्धन सरकारमा सामेल पार्टी पनि निदाएर बस्ने हो भने राणा निश्फीक्रि घर जाने छन् । जुन उनका लागि सम्मानजनक बहिर्गमन नै हो । यस्तो अबस्थामा राज्यबाट पाउने सबै सुविधा लिन पाउने छन् । त्यतिबेला जनआकाँक्षामाथि ठूलो तुषारापात हुने छ । र, राणाविरुद्ध लागेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, न्यायमा विचलन, अकुत सम्पत्ति आर्जन, संविधान उल्लङ्घन लगायतका अभियोगहरु यत्तिकै रक्ष्यानमा पुग्ने छन् ।

प्रमुख दलहरुबिच स्वार्थ जेसुकै भए पनि महाभियोगलाई यसरी लम्ब्याएर राख्नु मुलुक र लोकतन्त्रको हितमा छैन । राजनीतिक स्वार्थ मिले पनि, नमिले पनि कुनै बहानामा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियालाई नै बन्धक बनाएर रोक्न मिल्दैन ।