भूमि बैंकबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाण्डौ – सरकारले भूमि बैंक सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको छ।

बाँझो जग्गा उपयोग गर्न स्थानीय तहमै भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भूउपयोग नीतिमा उल्लेख गरिए पनि सरकार त्यसबाट पछि हटेको हो। भू – उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था भूउपयोग नीति २०७६ को दफा २१ मा उल्लेख गरिएको छ। तर, तीन वर्षपछि भूउपयोग नियमावली आउँदा सरकारले भूमि बैंक स्थापना नगर्ने स्पष्ट नीति लिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले थप छलफल आवश्यक भएकाले भूमि बैंकको अवधारणाबाट पछि हट्नुपरेको बताइन्। मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदामा भूमि बैंकको व्यवस्था राखे पनि अन्तिममा हटाइएको थियो। ‘व्यापक छलफल गरियो, तर भूमिबाट प्रत्यक्ष व्यक्ति लाभान्वित नहुने, फाइदा अरूले नै लिने देखिएपछि भूमि बैंक सञ्चालन गर्न समस्या भयो’ श्रेष्ठले भनिन्। कित्ताकाट नरोकिने, जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने, राज्य तथा नागरिक नै ठगिने परिस्थिति निर्माण भएको उनले बताइन्। ‘भूमि बैंक स्थगन मात्र गरिएको हो, थप छलफल गरेर यथाशीघ्र नियमावलीमा समावेश गर्न सकिन्छ।’

सरकारले बजेटमार्फत कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। सरकारले आधारभूत कृषिजन्य वस्तुको आयात ३० प्रतिशत घटाउने दाबी गरे पनि दुई वर्षसम्म जग्गा बाँझो राख्न छुट दिएको छ। पछिल्ला वर्षमा जग्गा बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको छ। झन्डै आठ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। युवाहरू कृषि पेसा छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् भने अर्काेतर्फ कृषकले खेती गर्ने जमिन नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ।

अघिल्लो सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। तत्कालीन भूमिमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि उत्पादन बढाउन भूमि बैंक अपरिहार्य भएको बताउँदै आएकी थिइन्। त्यसअनुरूप भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरिसकेको थियो। २०७७भदौमा सरकारले भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तह, सहकारी संस्था र भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि नै अर्थतन्त्रको मुख्य आधार प्राथमिकता दिएको जनाए पनि भूमि बैंक समेटेका छैनन्।

कृषि अर्थविज्ञ योगेन्द्रकुमार कार्कीले वडाले समन्वय गरेर बाँझो जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भूमि बैंकमार्फत तीनै तहका सरकारको समन्वयमा वडास्तरमै बाँझो जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ’ उनले भने। देशभरि बाँझो रहेको जमिन सदुपयोग गर्न सके उत्पादन बढाउन सकिने र आयात प्रतिष्ठानको लक्ष्य पूरा हुने कार्की बताउँछन्। ‘कुन वडामा कति बाँझो छ, थाहा पाउनुपर्‍यो’ कार्की भन्छन्,‘लिजमा लिने र सरकारले खेती गर्नेलाई जग्गा दिने भूमि बैंकको अवधारणा हो।’

सरकारले लगातार तीन वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे एक लाखसम्म जरिबाना गर्ने जनाएको छ। कारबाहीको प्रक्रिया जटिल भएकाले सजिलो नभएको कार्की बताउँछन्। मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली २०७९ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा जोड दिने बताइन्। नियमावली अभाव भएसँगै ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। २०७६ भदौ ६ गते भूउपयोग नीति जारी भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले ऐन, नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै जग्गा खण्डीकरण र कित्ताकाट रोकिने बताइन्।

सचिव रामप्रसाद थपलियाले भूउपयोगसम्बन्धी ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, मापदण्ड बनाइने बताए। ‘भूउपयोगलाई सरल र सहज बनाउन सकिन्छ’,सचिव थपलिया भन्छन्,‘समय लाग्न सक्छ, कार्यान्वयन गर्छौं।’  भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइने छैन। आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नका लागि पठाइसकेको छ। संघीय तहले देशभरिको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन अध्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखी वर्गीकरण गर्नेछन्। संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमति लिई आवश्यकताअनुसार थप क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्र (कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र) बर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। वर्गीकरणको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।  स्थानीय कार्यान्वयन समितिमार्फत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन हुनेछ।  संघीय भूउपयोग परिषद्, प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्, स्थानीय भूउपयोग परिषद्, स्थानीय कार्यान्वयन समितिजस्ता संस्थागत संरचनामार्फत तीनै तहमा भूउपयोग कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले बाँझो जग्गा उपयोग गर्न वडा तहलाई जिम्मेवार र पालिकालाई अधिकार दिनुपर्ने बताउँछन्।