इन्धनमा १० रुपैयाँ समायोजन गर्न निर्देशन

काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर वापतको रकम समायोजन गर्न उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले सोझो बाटोको सट्टा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरि पेट्रोल र डिजेलमा पूर्वाधार करवापत लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ‘समायोजन गर्नु’ भनेर उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने पूर्वाधार करवापतको १० रुपैयाँ कटौती गरिएको हो । तर, यो सोझो रुपमा कटौति भने गरिएको छैन् । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो पत्राचार बाणिज्य मन्त्रालयलाई गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म जसरी भन्सार विन्दुमा यो दुवै इन्धनबाट पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम असुल गरिरहेको छ, त्यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन भनेको छ । ‘हालसम्म जसरी कर असुली भइरहेको थियो, त्यसरी नै कर उठाउन भनिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसरी उठेको करवापतको रकम फेरि आयल निगमलाई नै फिर्ता (शोधभर्ना) गर्ने गरि बाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको हो ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आएपनि कर असुल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । ‘हामीलाई सोझो रुपमा कर हटाइएको, कटौति गरिएको वा पूर्वाधार कर वापतको रकम नबुझाउ भनेर भनिएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई पूर्वाधार कर वापतको १० रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको लागि मात्रै समायोजन गर्नु भनेर पत्र प्राप्त भएको छ । अब यसलाई कसरी बुझने हो ? यो विषयमा गहन छलफल गरि मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्छ । अहिले यतिकै भन्न सकिन्न ।’अर्थको यो पत्रका कारण आपूर्ति मन्त्रालय आफै रणभुल्लमा परेको छ । पत्रमा प्रस्ट रुपमा विषयबस्तु उल्लेख नगर्दा बाणिज्य मन्त्रालयलाई तत्कालै निर्णय गर्न कठिनाई भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले पनि मूल्य घटाउने वा पूर्वाधार कर कटौति भएको विषयमा आधिकारिक रुपम कुनै पत्र प्राप्त नभएको जानकारी दिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर आकासिएर चौतर्फी रुपमा महँगी उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोल–डिजेलमा उठाउँदै आएको पूर्वाधार कर हटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ कर गुम्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक विद्येयकमा पुनः पूर्वाधार करवापत भन्सार विन्दुमा १० रुपैयाँ असुल गर्ने उल्लेख गर्न लगाएका थिए ।

पेट्रोल र डिजेलबाटै पूर्वाधार कर शिर्षकमा अर्थले वार्षिक रुपमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन गर्दै आएको छ । कर हटाउँदा वा घटाउँदा यो परिमाणको राजस्व गुम्ने डरले अर्थ मन्त्रालयले सकेसम्म यसलाई कटौति नगर्ने अडान लिएको थियो ।आर्थिक विधेयकमा ल्याइएको विषयलाई परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट मार्ग प्रसस्त गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले महँगी बढ्दै गएकाले थोरै भएपनि राहत दिन पूर्वाधार कर घटाउने निर्णयको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई नै जिम्मेबारी दिएका थिए । निगमअनुसार चालू आवको चैतसम्म सरकारले पेट्रोलबाट ५ अर्ब ४५ करोड २४ लाख ३० हजार र डिजेलबाट १३ अर्ब ६ करोड ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पूर्वाधार करबाट असुल गरेको छ ।

‘आयल निगम खारेज हुन्न’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल आगल निगम खारेज गर्ने कुनै सोच नभएको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘प्रतिस्पर्धा नहुने, सरकारको एकताधिकार प्राप्त पेट्रोलियम लगायतका वस्तुहरु कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्था खारेज वा निजीकरण गर्ने सोच नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’

सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कम प्रतिस्पर्धी र कमजोर सरकारी संस्थानलाई मर्जर, खारेजी वा निजीकरणमा लगिने उल्लेख भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा चर्को विरोध गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयल निगम खारेज गरेर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन अर्बौको चलखेल भइरहेको आरोप लगाएका थिए । ओलीले सरकारले मोटो रकमको चलखेलका आधारमा इन्धन व्यापारमा आयल निगमको विकल्पमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन लागेको आरोप लगाएका थिए । ओलीले निगमलाई ध्वस्त बनाउन सरकार नै लागेको दाबी पनि गरेका थिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्नेक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउन मोटो रकमको चलखेल भएको छ । चलखेलको आधारमा निगमको खर्बौको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइँदैछ ।’ आफू पहिलो पटक प्रधामन्त्री बनेको समयमा पनि एउटा स्वार्थ समूहले इन्धनको व्यापारमा प्रवेश गर्न खोजेको घटना सम्झदै ओलीले त्यो स्वार्थ समूहको योजना थाहा पाएपछि आफूले उक्त योजना नै तुहाइदिएको जानकारी दिएका थिए ।

विगतमा पनि निजीलाई अनुमति

सरकारले पहिले पनि इन्धन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन कसरत गरेको थियो । तर, त्यो सफल हुन सकेन । २०७३ सालको नाकावन्दीको समयमा पूर्वाधार निर्माणसहित इन्धन आयात गरि बिक्री बितरण गर्न सरकारले करिब १ दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो ।

नेपाल आयल निगम सरह इन्धन आपूर्ति गरि बिक्री गर्न यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो । तात्कालिन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको अध्यक्षतामा २०७३ असार २१ गते बसेको बैठकले ति कम्पनीहरुलाई नेपाल आयल निगममै हैसियतमा इन्धन आयात गरी बिक्रि बितरण गर्न अनुमति दिएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा तत्कालिन आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विराट पेट्रोलियम प्रालि, पेट्रोलिम्याक्स प्रालि, हिमालयन प्राली, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, नेसनल पेट्रोलियम प्रालि, सोनापुर मिनरल आयल, कविनास, मालिका र डीडी पेट्रोलियम प्रालिलगायतलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरि इन्धन आयात गरेर बिक्री गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो । यसमध्ये पेट्रोलिम्याक्स, मालिका र कविनासले खाना पकाउने ग्यास आयात गरि बिक्री गर्ने अनुमति पनि पाएको थियो ।

अनुमति पाएका कम्पनीले तत्कालिन समयदेखि दुई वर्षभित्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले उक्त अवधीमा कम्तीमा २० हजार केएल (दुई करोड लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह (स्टोरेज) निर्माण गर्नुपर्ने थियो । योअन्तर्गत १४ हजार केएल (एक करोड ४० लाख लिटर) डिजेल र ५ हजार केएल (५० लाख लिटर) पेट्रोल र एक हजार केएल (१० लाख लिटर) मट्टीतेलका भण्डारण गृह निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

विभाग स्रोतका अनुसार अनुमति पाएका ८ कम्पनीले कुल कारोबार गर्ने समयसम्ममा ५ अर्ब चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये सुरुमा ५ प्रतिशत र पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि इन्धन आयात गर्ने अनुमति लिने अवस्थासम्ममा थप ४५ प्रतिशत गरी ५० प्रतिशत पुँजी राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । अनुमति पाउने कम्पनीले सरकारले तोकेको स्थानमा मात्र पेट्रोल पम्प खोल्नु पर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र मूल्य निर्धारण पनि सरकारले गरिदिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्राविधिक परीक्षण व्यवस्थापन तथा नियमन समितिले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार आवश्यक नियमन आदेश २०६९ अन्तर्गत लागत खर्चको आधारमा न्युनतम र अधिकतम मूल्य दर तोकेर बिक्री गर्ने बाटो खोलेको अवस्थामा मात्रै यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणलाई इन्धन बिक्री गर्न व्यवस्था गरिएपनि थोरै कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरेका थिए भने बिराटले भारतबाट इन्धनसमेत ल्याएको थियो ।

स्रोतकाअनुसार बिराटले भित्र्याएको इन्धन १ सय ८० देखि १ सय ९० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गर्न खोजेको थियो । निगमले भने युरो ३ मापदण्डको इन्धन १ सय ४ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गर्दैआएको थियो । निजीले ल्याएको इन्धन निक्कै महँगो भन्दै बिक्री हुन सकेको थिएन् । यसका साथै भण्डार गर्ने गृह नभएको र बितरण गर्न पम्पसमेत व्यवस्थापन हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले ल्याएको अधिकाँश इन्धन आम उपभोक्ताले खरिद नगर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीहरुलाई बिक्री गर्नुको साथै बाँकी रहेका केही भारत फिर्ता गरेका थिए । यसको केही समयपछि तत्कालिन सरकारले इन्धनको कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गरेको कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको थियो ।