कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव

काठमाण्डौ – बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ ।

बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि उस्ले भनेको छ । सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सबै खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यो संगै बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्याबाट उन्मूक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भिœयाउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगतरुपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने पनि सिविपफनले भनेको छ । आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाइ न्यूनतम ८ लाख पु¥याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्टरुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव उस्ले सरकारलाई दिएको छ ।

आगामी बजेटका लागि सिविफिनले विप्रेषणलाई व्यवस्थित तवरले बैंकिङ च्यानलमार्फत भिœयाउनका लागि रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउन, आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्व छुट्याउने व्यवस्था गर्न, पूँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाउन सुझाव दिएको छ ।

यो संगै देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै युवा तथा महिला उद्यमीको विकास एवं विस्तार गर्दै स्वदेशी मौलिक वस्तुको उत्पादनमा लगाइने आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न, सम्भाव्यताका आधारमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि सामाग्री तथा समन्वय केन्द्रको स्थापना, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गर्न,स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सोही प्रकृतिका कृषिजन्य कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयातमा रोक तथा करमा वृद्धि गर्ने जस्ता सुझाव पेश गरेको पनि जनाएको छ ।