चुनावको मुखमा दुई आइजिपी फेरिँदै : सशस्त्रमा ढुक्क, प्रहरी अन्योलमा

काठमाण्डौ – वैशाख १८ गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आइजिपी)द्वय क्रमशः शैलेश थापाक्षेत्री र पुष्पराम केसी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । सशस्त्रमा एआइजी राजु अर्याल आइजिपीका एक्ला दाबेदार हुन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले पनि एआइजीमध्येबाट आइजिपी चयन हुने उल्लेख गरेको छ । आइजिपी केसी र उनका ब्याचीले अवकाश पाएपछि अर्याल एक्ला एआइजी बाँकी रहेकाले उनी नै दाबेदार हुन् । नेपाल प्रहरीमा भने धेरै दाबेदार हुँदा आइजिपी चयन अन्योलमा छ ।

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रवेश गरेका एआइजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह र रबिन्द्रबहादुर धानुक अहिले आइजिपीका प्रतिस्पर्धी हुन् । आइजिपी पद मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्धारण गर्छ । आइजिपी नियुक्तीमा जहिल्यै सत्तापक्ष हावी भएको इतिहास छ ।

चारै जना प्रहरी अधिकारी ०४१ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरे पनि एआइजीसम्म आइपुग्दा भने फरकफरक मितिमा बढुवा भएका हुन् । अहिले आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै जना एआइजी क्रमशः पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक दलीय कोटामा प्रहरी संगठनको उच्च तहमा पुग्न सफल भएका प्रहरी अधिकारी हुन् ।

पोखरेल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मा बढुवा हुँदा एक्लै माथि उक्लिएका थिए । तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नविन घिमिरे थिए । घिमिरेको एउटा पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिदिन पनि पोखरेलले राम्रै भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

यसैगरी एमाले नेता ईश्वर पोखरेलसँग पनि पोखरेलको राम्रै सम्बन्ध थियो । घिमिरे र पोखरेलसँग निकटता रहेकै कारण तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई पोखरेलको बढुवा गर्न चर्को दबाब परेको थियो । प्रहरीले स्कर्टिङ गर्ने बुलेट बाइक खरिद प्रकरणमा खनालविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो । सोही मुद्दामा ‘मनोवैज्ञानिक त्रास’ देखाएर पोखरेललाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस गर्न खनाललाई बाध्य पारिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका एक डिआइजीको पद खाली हुँदा राजनीतिक शक्तिको आडमा तत्कालीन एसएसपी पोखरेलले आफ्ना ब्याचीलाई उछिन्दै डिआइजीको फुली लगाएको चर्चा अहिले पनि प्रहरीवृत्तमा उत्तिकै छ । पोखरेललाई एआइजी बढुवा गर्दा पनि चोर बाटो अपनाइएको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणबिना नै ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल मातहको प्रशासन समितिको सिफारिसमा उनले एआइजी पद पाएका हुन् । ०७७ साल मंसिर २५ गते उनी एआइजी बनेका थिए ।

अर्का प्रतिस्पर्धी थापा भने पोखरेल एआइजीमा बढुवा भएको सात महिनापछि ०७८ साल असार २४ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए । थापालाई बढुवा गराउन एमालेकै नेता एवं ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएका थिए ।तत्कालीन समयमा पनि कुनै ओएनएम भएको थिएन । गृहमन्त्री थिए, खगराज अधिकारी । अधिकारी र बस्नेतको पानी बराबरको सम्बन्ध थियो । बस्नेतले ओलीमार्फत नै दबाब दिएका थिए । अधिकारीले तत्कालीन समयमा पनि एआइजी थप्न ओएनमए गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, महानिरीक्षक क्षेत्रीले ठाडै इन्कार गरे । त्यसपछि अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर थापालाई एआइजीमा बढुवा गराएका थिए ।

पोखरेल र थापापछि पछिल्लोपटक एआइजीमा बढुवा भएका तीन जना वसन्त पन्त, सिंह र धानुकले पनि पद थप्न विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत दबाब दिएका थिए । ०७९ साल चैत १ गते तीनै जना डिआइजीहरू एआइजीमा बढुवा सिफारिसमा परे ।

पन्त आइजिपी क्षेत्रीसँगै अवकाशमा जाँदैछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा धानुक, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको दबाबमा पन्त र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाका भाइ भुषण राणामार्फत सिंह कांग्रेसकै कोटामा पर्न सफल भएका हुन् । भुषणले नै सिंहको बढुवा जसरी पनि गर्न आरजुलाई दबाब दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यी तीन जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्नुअघि सरकारले नाटकीय रूपमा ओएनएम गर्न लगाएको थियो । प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार बढुवा गर्ने भन्दै ओएनएम पुनरावलोकन समितिमा पठाइएको थियो । समितिकै सिफारिसमा गृहले मन्त्रिपरिषद्मा बढुवा निर्णयको सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसका आधारमा सिंह, धानुक र पन्त बढुवा भएका हुन् ।