गाँउपालिका अध्यक्षसहित १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाण्डौ – गैरकानुनी रूपमा नदी दोहन गरी राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

५४ लाख १८ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ बिगो तथा बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष नवलसिंह रावल (हाल निधन), कार्यवाहक अध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझा, वडाध्यक्षहरू र निर्माण व्यवसायीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

तत्कालीन अध्यक्ष रावलसहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा पत्थरगढ, सेतो, सालघारी, गोडे, खण्डे, वादे, साउडे र कान्द्रा खोला/नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरिएको अख्तियारले दायर गरेको अभियोजनमा उल्लेख छ ।

‘वडा–१ का अध्यक्ष नवीन पुन मगर, २ का अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, ३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरी, ४ का अध्यक्ष टेकबहादुर बोगटी, ५ का अध्यक्ष छविलाल हौजाली मगर, ६ का अध्यक्ष टीकाराम भण्डारी, ७ का अध्यक्ष खरप्रसाद अधिकारी, पालिका सदस्यहरू राधिका दमाई, तारा शर्मा र विशालकुमार पहराईको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबापत् ठेकेदारले तिर्नुपर्ने राजस्व मिनाहा गराई ५४ लाख १८ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ हानिनोक्सानी हुने गरी निर्णय गराएको देखिन्छ,’ अभियोजनमा भनिएको छ ।

न्यु बडिमालिका निर्माण सेवा र त्यसका सञ्चालक मकरबहादुर शाहलगायतले उत्खनन अनुमति र सर्तअनुसार पहिलो र तेस्रो किस्ता रकम नै जम्मा नगरी सम्झौता गरेको, धरौटीबापत्को रकम पनि फुकुवा गरेको, प्रमाणित राजस्व रसिदबिनै उत्खनन तथा लेनदेनसम्बन्धी सेटिङ मिलाएको र पछि मिलेमतोमै राजस्व रकम पालिकाबाटै मिनाहा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार किस्ता रकम, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, पालिकाले पाउने रोयल्टीबापत् ५६ लाख ३ सय ४८ रुपैयाँ मागदाबीसहित बडिमालिका निर्माण सेवा र सञ्चालक शाहविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

रावल २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट पालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनको उच्च रक्तचाप र मस्तिष्काघातका कारण २०७७ चैतमै मृत्यु भइसकेको छ । त्यसपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी बुढामगरले सम्हाल्दै आएकी छन् । तर, नदी दोहन र अवैध उत्खननको निर्णय हुँदा पालिकाको नेतृत्वमा रावल नै थिए । उनको मृत्युपछि पनि पटक–पटक सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुने गरी निर्णय भएको अख्तियारको दाबी छ ।