राष्ट्र बैंकको सुझाव अर्थमा अलपत्र, बैंक आफैंले रोके आयात

काठमाण्डौ – अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेकाले विलासिताका वस्तु आयात रोक्न राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव अर्थ मन्त्रालयले ११ दिनसम्म बेवास्ता गरेपछि बैंकहरू आफैंले आयात नियन्त्रणको कदम उठाएका छन् ।

अत्यावश्यकबाहेक सामग्रीका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंकले दिएको मौखिक निर्देशनअनुसार बैंकर्स संघले औपचारिक निर्णय गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठनको निर्णयपछि अब बैंकहरूले गाडी, मोबाइल, चुरोट, रक्सी, सजावटका सामग्री, पर्फ्युम, ड्राई फुड र फर्निचरललगायत सामग्री आयातका लागि एलसी नखोल्ने भएका छन् । विलासिताका सामग्री आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा निकट भविष्यमा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा समेत संकट हुने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकले १६ चैतमा अर्थ मन्त्रालयलाई १६ बुँदे सुझाव दिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय प्रतिक्रियाविहीन छ ।

सवारीसाधनसहित विलासिताका सामग्रीको आयात रोक्न सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि गत सोमबार राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई बोलाएर आयात निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा छ, यो संकट टार्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो, त्यसैले राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनकै आधारमा पनि हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं,’ वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यसको अर्थ अहिले आयात नियन्त्रण अत्यावश्यक छ । हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल पहल लिएका छौं ।’

क्षेत्राधिकारको हिसाबले राष्ट्र बैंक आफैंले आयात रोक्ने निर्णय गर्न सक्दैन । यस्तो निर्णय अर्थ मन्त्रालय वा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने हो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउन वा मन्त्रीस्तरीय निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गराउने अधिकार यी दुवै मन्त्रालयलाई छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सार्न सक्छ । यसअघि उसले दुई पटक गरी ६७ उपसमूहअन्तर्गत करिब साढे १३ सय वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मौज्दात (क्यास मार्जिन) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले फागुनमा आयात केही घटे पनि चैतमा पुनः बढेको भन्सार तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । गाडीलगायत विलासिताका वस्तुको एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले निर्देशन पालना नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

बैंकहरूले गत साता नै गाडीलगायत कम आवश्यक र विलासिताका वस्तुका लागि एलसी नखोल्न आफ्ना शाखालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । तर उक्त विषयमा बैंकर्स संघले औपचारिक निर्णय गरिसकेको थिएन । सोही कारण आइतबार संघले औपचारिक रूपमै अर्को सातासम्मका लागि उल्लिखित वस्तुका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । यो बीचमा सरकारले कुनै निर्णय गरे सोहीअनुसार थप निर्णय गर्ने एक बैंकरले बताए ।

विलासिताका वस्तु मात्रै होइन, स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने तरकारी, फलफूल, अन्न आयातमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिँदा अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको हो । स्वदेशमै उत्पादन बढाएर खपत गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तु र फलफूल आयातमा पनि अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ । आयात दर बर्सेनि बढिरहे पनि सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिँदा अर्थतन्त्र खस्किएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

चुरोट, सुर्ती, तास, रक्सी, दुग्धजन्य पदार्थ, माछा–मासु, अदुवा, बेसार, मेथीलगायत आयात लगातार बढ्दै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ८ महिनामै २ अर्ब २० करोड ८३ लाख रुपैयाँको चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ र १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँको तास आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ ३ अर्ब ८ करोड र तास २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँको भित्रिएको थियो । चुरोट सबैभन्दा बढी भारत, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, जर्मनी, चीन, जापान, कोरिया, दुबईलगायत मुलुकबाट आयात हुन्छ ।

तास चीन, अमेरिका र हंगेरीबाट धेरै भित्र्याइएको छ । ८ महिनाको अवधिमा रक्सी आयातमा सवा २ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष रक्सी खरिदमा २ अर्ब ६३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । भारत, इटाली, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, स्पेन, यूकेलगायत मुलुकबाट रक्सी भित्रिएको छ । यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात बढ्दा अर्थतन्त्र थप धरापमा पर्ने अर्थका जानकारहरू बताउँछन् । ‘शोधनान्तर घाटा बढ्दो क्रममा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण बनिरहेका बेला यस्ता वस्तुको आयात राम्रो होइन,’ अर्थविज्ञ केशव आचार्यले भने, ‘यी वस्तुको आयात रोकिए अर्थतन्त्र बचाउनमा केही भूमिका रहन्छ ।’

यस्तै, ८ महिनामै २२ अर्ब ८३ करोडको सुन र १२ अर्ब ७९ करोडको चाँदी आयात भएको छ । यी वस्तु मुलुकका लागि अत्यावश्यक नभएकाले आयात रोक्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । अर्थतन्त्र बचाउन विलासिताका वस्तुका साथै मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने चुरोट, सुर्ती, रक्सीजन्य पदार्थ आयात रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुनचाँदी आयात गर्दा पनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ, त्यसलाई पनि कडाइ गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘तर कुन–कुन वस्तुको आयात रोक्ने भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ । भन्सार महसुल बढाएर निरुत्साहित गर्न पनि सकिन्छ ।’ आयात बन्द गरेपछि सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न उनले सुझाए ।

स्वदेशमै प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकिने भए पनि ८ महिनाको अवधिमा ५६ लाख रुपैयाँको मिनरल वाटर आयात भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार भारतबाट १४ लाख ७९ हजार, क्यानडाबाट २ लाख ५५ हजार, फ्रान्सबाट १ लाख ८६ हजार, यूकेबाट १ लाख ८० हजार रुपैयाँको पानी आयात भएको छ । यीबाहेक ३४ लाख ४३ हजार रुपैयाँको मिनरल वाटर बाहिरबाट ल्याइएको छ । ‘करिब ३४ लाखको मिनरल बाटर कुन मुलुकबाट आयात भयो, पहिचान गर्न सकेका छैनौं,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने ।

मुख्य बालीका रूपमा पहिचान भएको धान, चामल, मकै, गहुँलगायत कृषिजन्य वस्तुका लागि अर्बौं रकम बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको गहुँ आयात भएकामा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ अर्ब ३६ करोडको आयात भइसकेको छ । गहुँ धेरैजसो भारतबाट ल्याइएको छ भने टर्की, मेक्सिको, अस्ट्रेलियाबाट पनि आयात भएको छ । ८ महिनाको अवधिमा १४ अर्ब २९ करोडको मकै, १४ अर्ब ७७ लाखको धान, २२ अर्ब ७५ करोडको चामल आयात भएको छ । ‘मकै ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चीन, टर्की, क्यानडा, साउथ अफ्रिकादेखि अमेरिकाबाट आयात भएको छ । चामल भारत र अमेरिका तथा धान भारतबाटै आएको हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता नदिँदा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

विभागका अनुसार ८ महिनाकै अवधिमा ६ अर्ब ९५ करोडको आलु, ८९ करोड ३८ लाखको लसुन, २४ करोड ३४ लाखको प्याज आयात भएको छ । १० करोड ३५ लाखको अदुवा, २९ करोड ७५ लाखको बेसार, १३ करोड ४४ लाखको मेथी भित्रिएको छ । ‘सरकारी प्राथमिकता नहुँदा कृषि तथा फलफूलमा परनिर्भर भइरहेका छौं, कृषकका नाममा बिचौलियाले अनुदान पाएका छन्, जसले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेन,’ अर्थविज्ञ आचार्यले भने, ‘साना किसानमार्फत ३ महिनामा तरकारीको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । त्यसो भयो भने आयात स्वतः घट्छ ।’ किसानलाई अनुदान र सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

फलफूल आयातमा पनि अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ । जुनार माल्टाबाट र स्याउ अमेरिका, चीन, भारत, टर्की, थाइल्यान्ड, युगान्डालगायत देशबाट आयात भइरहेको छ । ‘स्याउ, जुनार यहीं उत्पादन गर्न सकिने हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रलाई समस्या परेका बेला आवश्यक फलफूलमात्रै आयात गरौं । यी विषयमा वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गर्न जरुरी छ ।’

भन्सार विभागका अनुसार ८ महिनामा भारतबाट १ अर्ब १६ करोडको केरा, १० करोडको भुइँकटहर, १ अर्ब ११ करोडको सुन्तला, ४७ करोडको अम्बा आयात भएको छ । भारत, चीन र इजिप्टबाट १ अर्ब ११ करोडको अंगुर, ९ करोडको तरबुजा, ११ करोडको मेवा, ५ अर्ब ७ करोडको स्याउ, ९३ करोडको अनार आयात भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले विगतको तुलनामा स्याउ उत्पादन बढेको दाबी गरे । मेवा, केरा र आँपको पनि व्यावसायिक खेती भइरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, आयात बर्सेनि बढिरहेको छ । ‘माग १० प्रतिशत बढ्दा उत्पादन जम्मा २.५ प्रतिशत बढिरहेको छ, मागअनुसार स्वदेशमा उत्पादन बढाउनै सकेनौं,’ रेग्मीले भने, ‘रेमिट्यान्सले पैसा घरघरमा पुर्‍यायो । फलफूल स्वास्थ्यका लागि राम्रो भएकाले पनि माग बर्सेनि बढ्दो छ तर उत्पादन बढाउन सकेका छैनौं ।’

माछामासु, मास्क, चुइगम, चकलेट, बिस्कुट, कुरकुरे, कन्डम, कपाल रंगाउने रङ, क्रिम, सेनिटाइजरको आयात पनि करोडौं रुपैयाँको भएको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सबै क्षेत्र गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगै व्यापक परामर्श गरेर अत्यावश्यक वस्तुको आयात खुला गरेर अन्य वस्तुमा कडाइ गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘स्वदेशमै हुने तरकारी, फलफूल, माछा–मासुको उत्पादन पनि बढाउनुपर्छ ।’