कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारबीच टसल : न्याय प्रशासनको लय बिग्रने जोखिम

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको ठ्याक्कै एक महिना भयो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नियुक्तिको निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

कुँवर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशभन्दा तलको पदमा नजाने अडानमा छन् भने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की परिषद्को सिफारिसका आधारमा आफूले गरेको नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन गराइछाड्ने पक्षमा छन् । दुवैको अडानले न्याय प्रशासनको उच्च पद ‘मुख्य रजिस्ट्रार’ नै विवादास्पद बन्न पुगेको छ ।

परिषद्ले फागुन २६ मा कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएर श्रेष्ठ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति/शपथ लिएर सर्वोच्चको इजलासमा बस्न थालिसके । तर, संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने र प्रधानन्यायाधीशबाट सिधै नियुक्ति लिन मिल्ने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा भने सिफारिसको एक महिनासम्म पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । सिफारिसको एक सातापछि नै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, उक्त निर्णयमा असहमत रहेका कुँवरले आफू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा अनिच्छुक रहेको र अहिलेकै पदमा निरन्तरता दिन चाहेको भन्दै निवेदन दिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निकटस्थसँग आफूले सर्वोच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न चाहेको र त्यसका लागि कुँवर मुख्य रजिस्ट्रार पदमा नरहँदा सहज हुने बताउने गरेका छन् । सर्वोच्च तथा मातहत अदालतहरूको जनशक्ति, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, भौतिक साधनको व्यवस्थापन र बजेट बाँडफाँट लगायत व्यवस्थापकीय विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाएको ‘अदालत व्यवस्थापन समिति’ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैं बसेर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि अदालतका समितिमा नबस्ने परम्पराविपरीत जबरा २०७७ साउन ४ मा उक्त समितिको अध्यक्षमा बसेका थिए । सर्वोच्च अदालत नियमावलीले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्चको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । जबराले उक्त समितिको अध्यक्षमा आफैंलाई तोकेका थिए । प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्ने मुख्य रजिस्ट्रार पदमा कुँवरलाई नै राखेर जबरा कार्यकालमा भएका अनियमिततामा छानबिन गराउन अप्ठ्यारो भएको कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताउने गरेका छन् ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र जबराले क्रमशः नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलालाई मुख्य रजिस्ट्रारबाट सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाएका थिए । सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमसहित सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेका छन् भने निरौला उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश छन् । उनी पनि छिट्टै सर्वोच्च पुग्नेछन् । राजन भट्टराईलाई भने सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्र बनाइएको थियो । उच्च अदालतमा दरबन्दी रहेका १६० न्यायाधीशमध्ये भट्टराई हाल ९४ औं स्थानमा छन् ।

उच्चका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई मात्रै सर्वोच्चमा ल्याउने अभ्यास रहेकाले (संविधानले भने उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्चमा नियुक्त गर्न रोक्दैन) २०२१ सालमा जन्मिएका भट्टराईलाई सर्वोच्चसम्म पुग्न सम्भवतः उमेरले साथ दिने छैन । संविधानअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीशले ६३ वर्षपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । आफूअघिका सुवेदी वा पछिका निरौलाजस्तै भट्टराई पनि मुख्य रजिस्ट्रारबाट सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइएका भए केही वर्षमै सर्वोच्च पुग्ने थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा न्यायपरिषद्को सदस्य रहेका बेला निरौलालाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रस्तावमा लिखित रूपमै असहमति जनाएका थिए । त्यसबेला मुख्य रजिस्ट्रार पदलाई मुख्य न्यायाधीश बन्ने भर्‍याङ बनाउन नहुने र त्यसो गर्दा लामो समयदेखि काम गरिरहेका उच्चका न्यायाधीशलाई अन्याय हुने विचार राखेका कार्कीले अहिले निकटस्थहरूसँग आफ्नो त्यही अडान दोहोर्‍याउने गरेका छन् । तर, मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले भने आफू अहिले बहाल रहेको पद नै मुख्य न्यायाधीशसरह भएकाले आफूलाई अपमान गरेर त्योभन्दा तल पठाउन खोजिएको बताउने गरेका छन् । उनी  सम्पर्कमा आउन चाहेनन् तर उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘राजन भट्टराईको सन्दर्भ अहिले मिल्दैन । कुँवर सरमाथि हिजो जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ नदिएको भन्दै प्रतिशोध साध्न खोजिएको हो ।’

नृपध्वज निरौलालाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइएपछि रिक्त रहेको मुख्य रजिस्ट्रारमा २०७७ माघ २९ मा नियुक्त भएका कुँवरको २०८० माघ २८ सम्म कार्यकाल बाँकी छ । उनले आफू पूरै अवधि मुख्य रजिस्ट्रार पदमै रहन चाहेको बताएका छन् । तर, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत मंगलबार तीन दिनभित्र रमाना लिएर उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा पदस्थापना हुन कुँवरलाई पत्र थमाएका छन् । कुँवर भने अझै पनि न्यायाधीश पदमा नजाने अडानमा छन् । उनले ‘छानबिन गर्ने हो भने त्यसमा सहयोग पुर्‍याउन’ भन्दै बिदा बस्ने बताएका छन् । त्यसैअनुरूप आगामी जेठ १ सम्मका लागि घर बिदाको निवेदन दिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोत बताउँछ ।

विवादमा पर्न नचाहने, लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न रुचाउने, इमानदार कर्मचारीको छवि बनाएका गुल्मीका कुँवरले २०५५ भदौ २१ मा शाखा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवा प्रवेश गरेयताकै सबैभन्दा ठूलो विवादको सामना गरिरहेका छन् । तर, कुँवरमाथि पनि मुख्य रजिस्ट्रारबाट सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिदिने जबराको सुरुको आश्वासन मानेर उनले अह्राएका सबै काम गरेका र अहिले पनि सिधै सर्वोच्च अदालत ताकेको आरोप लागेको छ । त्यसो हुन नसके उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त हुने र एकाध वर्षमै सर्वोच्चमा आउने रणनीति बनाएर न्यायपरिषद्को निर्णय अटेर गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । न्याय प्रशासनको कर्मचारीलाई सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने अभ्यास नभए पनि संविधानले ‘न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य मानिने’ व्यवस्था गरेको छ ।

कुँवरको यस्तो योग्यता आगामी वैशाखमा पुग्छ । कुँवर सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने थिए । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश मात्रै बन्न पाए पनि उनीभन्दा कान्छो व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नुअघि नै उनी सर्वोच्चमा उक्लिए भने प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने सम्भावना बाँकी नै रहन्छ । तर, उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्र नियुक्त हुँदा उनी त्यहाँका करिब डेढ सयमध्ये सबैभन्दा ‘जुनियर’ न्यायाधीश बन्छन् । उच्च अदालतमा कम्तीमा पाँच वर्ष न्यायाधीश बनेपछि सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने न्यूनतम योग्यता पुग्ने भए पनि मुख्य न्यायाधीशबाट मात्रै नियुक्त गरिँदै आएको पृष्ठभूमिमा उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश नै हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । ‘त्यसैले अहिलेको विवाद मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर उच्चको मुख्य न्यायाधीश हुने कि न्यायाधीश भन्ने मात्र होइन, उनी भविष्यमा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने सम्भावना अहिले नै सिद्धिन्छ कि बाँकी रहन्छ भन्ने हो,’ सर्वोच्चका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

शाखा अधिकृत भएको १० वर्षपछि २०६५ कात्तिक ५ मा उपसचिव भएका कुँवर २०६७ वैशाख ८ मा सहसचिव बनेका थिए । न्याय सेवा आयोगले २०७५ माघ १४ मा वरिष्ठ सहसचिव देवेन्द्रराज ढकाल (हाल न्यायपरिषद्का सचिव) लाई छाडेर उनीपछिका कुँवरलाई सचिव बनाएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि जबराले कुँवरलाई मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त गरेका थिए ।