विदेशी षड्यन्त्रका कारण संसद् विघटन : इमरान खान

इस्लामाबाद  – अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुको सट्टा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद् नै विघटन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सुझावबमोजिम राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले आइतबार संसद् विघटन गरेका हुन् । ‘नेसनल एसेम्बली विघटन गर्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको सुझावलाई संविधानअनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले अनुमोदन गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिको सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पाकिस्तानी संविधानको धारा ५८ मा ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने’ व्यवस्था छ । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसद्को अध्यक्षता गरेका उपसभामुखले खारेज गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिलाई ‘संसद् विघटन’ गर्न सुझाव दिएको जनाएका थिए । उनले ९० दिनभित्र संसदीय चुनाव हुने घोषणा गरेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि इमरानले संसद् विघटनको कदम चालेका हुन् । प्रधानमन्त्री खानले हार्ने लगभग निश्चित देखिएको अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध मतदान गराउन संसद्का उपसभामुखले अस्वीकार गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले काम गर्न नदिएका कारण आफू संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको खानको भनाइ छ । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहन आमनागरिकलाई आह्वान गरेका छन् ।

विपक्षले आफूविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव ‘देशमाथि गरिएको धोका’ भएको खानको दाबी छ । उनले स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक पाकिस्तानका लागि आफूले लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आफूविरुद्ध लगाएका आरोप ‘जनमतद्वारा खारेज गरिदिने’ खानको चेतावनी छ ।

आइतबारको संसद् बैठकको अध्यक्षता गरेका उपसभामुख कसिम सुरीले खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधानविपरीत भएको भन्दै खारेज गरेका थिए । पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ मा ‘राज्यप्रतिको बफादारिता हरेक नागरिकको कर्तव्य हुने’ उल्लेख छ । संसद्मा बोल्दै सञ्चारमन्त्री फवाद चौधरीले देशको संविधानअनुसार प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिक राज्यप्रति बफादार हुनुपर्ने बताएका थिए । विपक्षीहरूले विदेशी राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दायर गर्नु एक दिनअघि त्यसबारे जानकारी दिएको उनले दाबी गरे । ‘यो विदेशी सरकारले अघि बढाएको सत्ता बदल्ने कारबाही हो,’ उनले भने । त्यसलगत्तै मतदानबारे निर्णय लिन चौधरीले गरेको अनुरोधमा उपसभामुखले मतदान संवैधानिक नहुने घोषणा गरेका हुन् ।

संसद् भंग गर्ने निर्णयप्रति विपक्षीहरू आक्रोशित भएका छन् । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्री विरुद्धको प्रस्तावमा मतदान हुन नदिने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबीसहित उनीहरूले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् ।

सन् २०१८ को अगस्टमा प्रधानमन्त्री बनेका खान सेनाको सहयोगमा सत्तामा आएको ठानिएको थियो तर पछिल्लो समय सेनासँगको सम्बन्ध बिग्रिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने कतिपय सांसदलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले खानको गठबन्धनबाट आफूतर्फ तानेका थिए । खानलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाइराख्न संसद्का ३४२ सदस्यमध्ये १७२ सिट आवश्यक पर्थ्यो तर मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट–पाकिस्तान (एमक्यूएम–पी) विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध भएपछि खान नेतृत्वको सरकार १६४ मा सीमित भएको थियो भने उनीविरुद्ध १७५ सांसद उभिएका थिए ।सरकारले बहुमत गुमाउने देखिएपछि खानले आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन रहेको देखाउन राजधानी इस्लामावादमा बृहत् र्‍यालीको आयोजनासमेत गरेका थिए ।

र्‍यालीमा बोल्दै उनले ‘सरकार गिराउन विदेशीहरू लागिपरेको र आफूसँग त्यसको प्रमाण रहेको’ दाबी गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र आसिफ अलि जर्दारीले समन्वयकारी भूमिका खेलेको दाबी गरे पनि खानले कुनै प्रमाण भने पेस गरेका थिएनन् । खानले संसद्मा बहुमत गुमाएसँगै विपक्षी गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफका भाइ सेहबाज सरिफलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गरेको थियो ।

पछिल्ला दिन खानले प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले षड्यन्त्र गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि अमेरिका लागिपरेको उनको आरोप छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघि उनी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न मस्को गएका थिए भने विगतमा ‘आतंकवादविरुद्धको अमेरिकी युद्ध’ को कडा आलोचना गरेका थिए । त्यस्तै, आफ्नो विदेश नीतिसम्बन्धी निर्णयका कारण अमेरिकी अधिकारीहरूले पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञलाई पदबाट हटाउनुपर्ने चेतावनी दिएको खानको आरोपपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको ठानिएको थियो तर विपक्षीहरूले आरोप ‘हास्यास्पद’ भएको जनाउँदै खानविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अमेरिकाको भूमिका नरहेको दाबी गरेका छन् ।

खान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र विदेश मामिलामा सम्झौताकारी नीति अख्तियार गरेको विपक्षीको आरोप छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संकटपूर्ण अर्थतन्त्र सुधार्ने वाचासहित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका खानले कुनै उल्लेखनीय कदम चाल्न नसकेपछि लोकप्रियता गुमाउँदै गएका थिए । त्यसका साथै बढ्दो मुद्रास्फीति र विदेशी ऋणका कारण उनी थप चेपुवामा परे । पछिल्लो समय सरकार र सेनाबीच पनि सम्बन्ध थप बिग्रँदै गएको थियो ।

यसअघि सन् २०२१ को अक्टोबरमा गुप्तचर संस्था आईएसआईका प्रमुख फैज हमिदलाई हटाउने विषयमा पनि दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

पाकिस्तानमा सरकार गठन तथा सत्ता सञ्चालनका लागि सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएयता पाकिस्तानमा चार पटक सैन्य ‘कु’ भइसकेको छ भने पटकपटक सेनाको आडमा सत्ता परिवर्तनको असफल प्रयास भइसकेको छ । पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल सत्ता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।