मुल्यबृद्धिले आर्थिक संकुचन : ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने

काठमाण्डौ – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुन नसक्ने बताएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परीसंघ र अर्थमन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा गरेको देशको वर्तमान अवस्था र आगामी बजेट विषयक छलफल कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन । चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।

युक्रेन र रुस युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धिले आर्थिक विस्तारमा असर गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका हुन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थमा मूल्य बढेकाले सो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको उनको भनाई छ । बजेट ल्याउँदा यस्ता प्रकारका कुनै पनि समस्या नदेखिएकाले ७ प्रतिशतको आर्थिक विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि एकै पटक संकट आउँदा आर्थिक वृद्धिमा धक्का लागेको उनको भनाई थियो । पछिल्लो समय आयात उच्चदरमा वृद्धि हुँदा शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बन्न पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुँदा थप कर्जा प्रभाव गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले अर्थतन्त्र खुम्चिएर समस्यामा पुग्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक आ–आफ्नै तालमा रहेको बताए । अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने आ–आफ्नै तालमा रहेका यी तीनवटा निकाय एक ठाउँमा आएर समन्वय गर्न आवश्यक रहेको प्याकुरेलको भनाई थियो । प्याकुरेलले क्रिप्टोकरेन्सीलाई गैरकानुनी भन्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन । ‘क्रिप्टोकरेन्सीबाट कति पुँजी पलायन भईरहेको छ, त्यो राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन, हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन’ उनले भने,‘अरू मुलुककमा कति लगानी क्रिप्टो करेन्सीमा कति गएको छ विवरण तयार भइसकेको छ, आरविआइको डिजिटल करेन्सी ल्याउने भनेको, हामीले पनि पुनर्विचार गरेर होमवर्क सुरू गर्नुपर्छ ।’

उनले देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै डीपीआर नभएका वा फिजिविलिटी अध्ययन नभएका आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट तत्काल रोक्नुपर्ने माग राखे । देशको मुद्रास्फिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै विश्व बैंक र एडीवीले गरेका अध्ययनले नेपालको आर्थिक वृद्धि कमै हुने देखिएको उनले बताए ।

‘जुन स्तरबाट पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दैछ यसले ठूलो समस्या आउन सक्छ, अब फेरि बढेर आउने अवस्था छ, भारतमा एक सातामा ४८ रुपैयाँले बढ्यो’ उनले भने । डा. प्याकुरेलले विदेशी मुद्राको संञ्चिति जोगाउनका लागि आयात गर्ने वस्तुमा कटौती गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा समेत सोच्नुपर्नेमा अवस्था आएको पनि बताए ।

अर्का अर्थसास्त्री डा.पोषराज पाण्डेले अर्थ मन्त्रालय राजश्व उठाउने र भोट किन्ने निकाय मात्रै बनेको आरोप लगाएका छन । उनले अर्थतन्त्रमा स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि औद्योगिक विकास, श्रमको सदुपयोग हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले वित्तीय क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत वित्तीय औजारको माध्यमबाट कोभिडका कारण सिर्जित जोखिम दुईवर्ष पछाडि धकेल्ने काममात्रै भएको भन्दै अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक संकट उत्पन्न हुने संकेत पनि सो अवसरमा गरे ।