वाग्मती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको तयारी

हेटौंडा – वाग्मती प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिक्षी नेकपा एमालेका कारण ८१ दिन अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक पुन: सञ्चालन भएपछि दुईवटा बैठक बसेर नवौं अधिवेशन अन्त्यको तयारीमा सरकार जुटेको हो । प्रदेश सरकारले वैशाखबाट वर्षे अर्थात बजेट अधिवेशत सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ । ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को वैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्भावना रहेको छ । अब बजेटको तयारीमा जुट्ने समय आएको छ । जसको कारणले गर्दा पनि अधिवेशन अन्त्य गर्नेपर्ने भएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने ।

अधिवेशन अन्त्यका लागि मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकपछि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने तयारी गरिएको थियो । तर, प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बैठक नै बोलाएन । वाग्मती प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभामा पेस भएका विधेयकहरु दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएर अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक ४० मिनेट ढिलो गरी सुरु भएको थियो । सदनमा सांसदको गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो । सदनमा सांसदको न्यून उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकले सदनमा पेस भएको ३ वटा विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । प्रदेश ऐन, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी त्यसको दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो । तीनवटै विधेयक आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री खनालले बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति चास

वाग्मती प्रदेशका सांसदहरुले नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समयमा ६ जना सांसदहरुले जनचासो विषयमा आफना धारणा राख्ने क्रममा स्थानीय तहको चुनावलाई खर्चालु बनाउन नहुने र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा सत्तापक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका जगत सिम्खडा, रामकाजी महर्जन, नेपाली कांग्रेसका नरोत्तम वैद्य, राजेन्द्र गुरुङ, प्रतिपक्ष दल विवेकशी साझा पार्टीका रमेश पौड्याल र शोभा शाक्यले शून्य समयमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

कांग्रेसका वैद्यले २१ औं शताब्दीमा पनि कागजी मतपत्र प्रयोग गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै इलेक्ट्रोनिक मेसिनबाट भोट गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले कागजको मत पत्रमा सरकारले अर्बौं रुपैयाा खर्च गरेकोले त्यसलाई रोकेर प्रविधिसँगै अघि बढ्नुपर्ने औंल्याए ।

विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले पछिल्लो समय चुनाव महँगो बन्दै गएको बताउँदै समान्य मानिसले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । चुनाव लड्ने उम्मेदवारले चुनाव प्रचारका क्रममा हरेक क्षेत्रमा भोजभतेर गर्नुपर्ने अवस्थाले विकृति निम्तिएको बताउँदै त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने औंल्याए । विवेकशीलकी सांसद शोभा शाक्यले सरकारले भड्किलो चुनावी अभियानलाई रोक्नतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् सिम्खडाले धादिङ र नुवाकोट जोड्ने पुल अलपत्र पारिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सडक पुलका योजनाहरुमा सरकारले बजेट मात्र खन्याएर नहुने त्यसलाई समयमा नै सम्पन्न गराउनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । कान्तिपुरबाट ।