जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु : सर्वोच्च

काठमाण्डौ – वहालवाला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा पुनः उम्मेदवार बन्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि वहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्वाचन आयोगले वहालवाला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदबार हुन चाहेमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता बनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिले पदमा वहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले रिट निवेदक र विपक्षी दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई १३ चैतमा बोलाउने गरी पेसी तोक्न आदेश जारी गरिएको छ ।

पदमा रहेकै व्यक्ति पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै आयोगले पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने गरी निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आयोगको उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन दलतसँग मिलेर आयोगले यस्तो प्रावधान राखेको आरोप लगाएका छन् ।

यसैगरी एमालेले मतपत्रमा हरियो रंगको चुनाव चिन्ह राख्ने आयोगको निर्णयको पनि आलोचना गर्दै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखसँग मिल्ने गरी आयोगले हरियो रंगको प्रयोग गरेको एमालेको आरोप छ । यसका अतिरिक्त आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि दुई दिनको समय दिने आयोगको निर्णयप्रति पनि एमालेको आपत्ति छ । सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुर्याउन आयोगले यस्तो प्रावधान राखेको दाबी एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका छन् ।