डिडिसी अनियमितता प्रकरण : आरोपीलाई सहजै उन्मुक्ति

काठमाण्डौ – आर्थिक अनियमितता र दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तरमा सम्झौता गरेको आरोप लागेका दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का महाप्रवन्धक रुद्र पौडेलले अवकाश प्राप्त गरेका छन् ।

कारवाहीको भागिदारी नहुँदै उनले अवकाश प्राप्त गरेका हुन् । आर्थिक अनियमितता र दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका पौडेलले मन्त्रालयसम्म नै रकमको भागबण्डा लगाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । सोही कारण पनि शक्ति केन्द्रको आडमा कारवाही हुनुअघि नै उनले सहज रूपमा डिडिसीबाट बहिर्गमन गरेका हुन् । २०७६ साल फागुन १८ गते महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएका पौडेलले यही फागुन १७ गतेदेखि लागू हुने गरी अवकाश पाएका हुन् । अनियमिततामा मुछिएका पौडेलमाथि कार्यरत रहेको अवधिसम्म कुनै कारवाही गरिएन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको उच्च अधिकारीको मिलोमतोमा उनीमाथि कारवाही हुन नसकेको बताइन्छ । शक्ति केन्द्रकै आडमा उनले ‘क्लिन चिट’ पाएका हुन् । सोही कारणले उनलाई अवकाशमा जान सहज बाटो बनेको हो । पौडेलको कार्यकालमा डिडिसी उन्नतिको बाटोमा जानुको सट्टा झन् ओरालो लागेको थियो । उनको कार्यकालयमा डिडिसीमा थुप्रै विवाद पनि सिर्जना भएको थियो । वहिर्गमनसँगै उनले गरेका अनियमितता र विवादहरू छानविन नहुँदै दराजमा थन्काइएको छ ।

डिडिसीमा अनियमितता भएको विषयलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादबले समेत स्वीकार गरेका छन् । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै मन्त्री यादबले डिडिसीको उत्पादनको गुणस्तर, अनियमितता, बजारीकरण, प्रशासनिक र आर्थिक पक्षमा समस्या देखिएको बताएका थिए । यस्ता समस्याहरू केलाएर अध्ययन गर्न समिति गठन गरिए पनि कर्मचारीको मिलोमतोमा कागजात लुकाउनुका साथै समितिमा रहेका कर्मचारीले अनुहारसमेत देखाउन नआएको गुनासो मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै गरेका थिए । उनले कर्मचारीले आपूmलाई टेर्नै छाडेको गुनासो पनि गरेका थिए ।

‘सरकारी स्वामित्वको डिडिसी डुब्ने जोखिममा पुगेको छ । यसलाई सुधार गर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको तीन महिना बित्यो । तर, कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा कागजात लुकाउनुका साथै अनुहारसम्म देखाउन आएनन्’, केही दिनअघि मन्त्री यादवले भनेका थिए । मन्त्री यादबले यसरी अभिव्यक्ति दिइरहँदा भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीको मनोबल अझै बढेको छ । उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँ विभागीय मन्त्रालयको मन्त्री भएर पनि कर्मचारीले अटेर गरेको र छानविन समितिका कर्मचारीले मिलेमतो गरी कागजात लुकाएको भन्नु दुःखद् पक्ष भएको बताउँछन् । उनी विभागीय मन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति दिएर डिडिसीमा सुधार नआउने दाबी पनि गर्छन् ।

‘डिडिसीलाई सुधार गर्न विभागीय मन्त्री भएको नाताले कडाइका साथ छानविन गरी दोषी भनिएका कर्मचारी र उच्च अधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजायको भागिदारी बनाउनुपर्छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘जगजाहेर भइसकेको अनियमितताका विषयमा मन्त्रालयले समेत कारवाही गर्न नसक्नु भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री असफल हुनु हो ।’

तात्कालिन समयमा म्याद नाघेको बटरलाई रोक्का भनेर राख्न दिइएको निर्देशनसहित उक्त बटर नष्ट गर्न मागसहित मुद्दा दायर भएको अवस्थामा डिडिसीले कानुनको धज्जी उडाउँदै त्यही प्रमाण आफूखुसी प्रयोग गरेर अन्य दुग्धजन्य पदार्थमा परिणत गरी जघन्य अपराध गरेको बानियाले बताए । मुद्दामा मुख्य प्रमाण म्याद नाघेको मख्खन थियो । तर, डिडिसीले स्वरूप परिवर्तन गर्न त्यही मख्खन जबर्जस्ती प्रयोग गरेर घिउ तयार पारी प्रमाण नै नष्ट गरेको उनले बताए । डिडिसीमा कतिसम्म आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितता भएको रहेछ भने घोटालाका घटनाहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका अधिकारीमाथि कारवाही गर्नुको साटो बढुवा गरी आकर्षक पदसम्म पु¥याइएको थियो ।

पौडेलले डिडिसीका उपप्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारीको साँठगाँठमा निम्न स्तरको दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनदेखि दूधमा तर मार्ने, लाखौँ मूल्यबराबरको दुग्धजन्य पदार्थ हिनामिना गर्नेलगायतका कानुन विपरीतका कार्य गरेका थिए । म्याद नै नाघेर मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने भनी रोक्का राखिएको बटरलाई आफुखुसी प्रयोग गरी घिउ बनाएर सर्वसाधारणको घरघरसम्म पु¥याउने र उक्त पदार्थ स्वस्थ्यकर छ भन्दै अभिव्यक्ति दिनेसम्मका काम पछिल्लो समयमा भएको छ । त्यतिले पनि नपुगेर पौडेलले उक्त म्याद नाघेको बटरलाई गुणस्तरीय छ भनेर प्रमाणित गरिदिन अन्तरनिकाय विभागलाई दबाबसम्म दिएका थिए ।

गत असोज २७ गते ‘म्याद नाघेको’ ठहर गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डिडिसीको ९६ हजार ३ सय किलो (९६ दशमलव ३ टन) बटर अर्थात मख्खन रोक्का गर्यो । विभागले सोही मितिमा ‘तत्काल प्रयोग तथा बिक्री बितरण नगर्नु’ भनेर डिडिसीको बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनालाई निर्देशन दियो ।

त्यसको केही समयपछि उक्त बटरको खोजबिन गर्दा फेला पार्र्नै सकिएन । यसमध्ये करिब नौ टन बटर डिडिसीले लुकाएर राख्यो भने बाँकी ८७ दशमलव ३ टन परिमाणको बटरबाट घिउ बनाएर बजारमा बिक्री गरिसकेको थियो । स्रोतकाअनुसार सुजलले बजार मूल्यअनुसार करिब १६ करोडको १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो (१ सय ९५ टन) यस्तो बटर डिडिसीलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

खाद्य विभागले अनुगमन गरी मुद्दा दर्ता गर्दा त्यसमध्ये ९६ हजार ३ सय किलो बटर स्टकमा रहेको विवरण फेला पार्न सफल भएको थियो । अर्थात १ सय ९५ टनबाट ९८ दशमलव ६७ टन बटर अनुगमन हुनुअगावै डिडिसीले घिउ बनाएर बजारमा बिक्री गरिसकेको थियो । बालाजुस्थित आयोजनामा ‘रोक्का गर्नु’ भनेर राख्न लगाइएको उक्त बटरबाट घिउ बनाएर उपभोक्ताको घरघरमा पठाइसकिएको रहेछ । उक्त बटरबाट तयार पारिएको घिउमा उपभोक्तालाई ५० रुपैयाँ छुट र विक्रेतालाई प्रतिकिलो पाँच प्रतिशत आकर्षक कमिसन उपलब्ध गराइएको थियो । उपभोक्तालाई प्रतिकिलो ८ सय ५० रूपैयाँमा उक्त घिउ बिक्री गरिएको थियो ।

नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई अटेर गरी म्याद नाघेको बटरबाट जानाजान घिउ बनाएर आमउपभोक्ताको घरघरमा पुर्याउने डिडिसी मात्रै यसमा दोषी छैन । स्वयं नियमनकारी निकाय काठमाडौं महानगरपालिका र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको बदमासी पनि यसमा भेटिन्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक उपेन्द्र राय अनुगमन भएको समयमा कैफियत पाइए पनि सिलबन्दी वा नियन्त्रणमा लिन नसकिएका कारण उक्त बटरको घिउ बजारमा गएको स्वीकार गर्छन् । खाद्य विभागले आपैmँले सुरुमा गएर अनुगमन नगरेका कारण कैफियत भेटिँदा पनि सिलबन्दी वा नियन्त्रणमा नलिइएको रायको दाबी छ ।

‘हामीले सुरुमा अनुगमन गरेका थिएनौँ । सुरुमै हामीले अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएको अवस्थामामा जफत् वा सिलबन्दी गथ्र्यौं’, तत्कालीन महानिर्देशक रायले भने, ‘तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमन गरेकाले उसैले सिलबन्दी वा जफत् गर्नुपथ्र्यो ।’

महानगरपालिकाले गरिसकेको अनुगमनपछि क्षेत्राधिकार विवाद होला भनेर अनुगमनको क्रममा जफत् वा सिलबन्दी नगरिएको रायको दाबी छ । प्याकेजिङ गरिएको उक्त बटर उत्पादन भएको मितिले आठ महिनाभित्र उपभोग गरिसक्नुपर्ने थियो । बालाजुको चारवटा कोल्डस्टोरमा भेटिएको बटरको उत्पादन मिति सन् २०१९ नोभेम्बर र डिसेम्बर तथा सन २०२० जनवरी उल्लेख भएको पाइएको तिमल्सिनाले बताए । डिडिसीका महाप्रबन्धक (हाल अवकाश) पौडेलले म्याद नाघेको बटर उपभोग्य योग्य रहेको भन्दै उक्त म्याद नाघेको बटरबाट तयार भएको घिउ सेवन गर्दा उपभोक्तालाई कुनै पनि प्रकारको हानिनोक्सानी नहुने दाबी गरेका थिए ।

‘म्याद नाघे पनि माइनस १८ देखि २४ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा भण्डारण गरेपछि त्यसबाट निर्मित अर्को खाद्य पदार्थ सेवन गर्दा कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य समस्या आउँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘उपभोग गर्ने मिति आठ महिना कटे पनि उक्त वटरलाई माइनस १८ डिग्रीमा राखेर १८ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्छ ।’

डिडिसीले भने घिउ बनाउन खरिद गर्ने बटरको लागि व्यक्तिगत जीवन (उपभोग गर्ने अवधि) १८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्दा आठ महिना मात्रै तोकेको मापदण्ड छ । अर्थात खरिद गरिएको मितिदेखि बटरको उपभोग्य मिति आठ महिना मात्र हुन्छ ।

पौडेलले म्याद नाघे पनि १८ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्ने बताइरहँदा उक्त बटर बिक्री गरेको पोखरास्थित सुजल डेरीले भने बटरको म्याद डेलिभरी दिएको मितिदेखि माइनस १८ डिग्री सेल्सीयसमा आठ महिनासम्म मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छ । डिडिसीले दुग्धजन्य पदार्थ तयार पार्न खरिद भएको कच्चा पदार्थ डेलिभरी लिँदा गुणस्तर परीक्षणसम्म नगरेको पाइएको छ ।

अवकाश हुनु एक महिनाअघि पौडेलले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई विभिन्न प्रकारले ‘दबाब’ दिएर म्याद नाघिसकेको दुग्धजन्य कच्चा पदार्थलाई खान योग्य भएको भन्दै प्रमाणित गरिदिन ‘लबिङ’ गरेका थिए । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न सुरु गरेको अवस्थामा डिडिसीले उक्त छानविनलाई प्रभावित बनाएर जोगिनका लागि म्याद नाघिसकेको बटर (नौनी) लाई ‘खान योग्य’ छ भनेर प्रयोगशाला प्रतिवेदन बनाइदिन दबाब दिएको थियो ।

मन्त्रीको हास्यास्पद कथन : ज्योति बानियाँ (उपभोक्तावादी)

विभागीय मन्त्रालयको मन्त्री भएर पनि कर्मचारीले अटेर गरेको र छानविन समितिका कर्मचारीले मिलेमतो गरी कागजात लुकाएको भनेर अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हो । यस्ता क्रियाकलापले डिडिसीमा सुधार हुँदैन ।

डिडिसीलाई सुधार गर्न विभागीय मन्त्री भएको नाताले कडाइका साथ छानविन गरी दोषी भनिएका कर्मचारी र उच्च अधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजायको भागिदारी बनाउनुपर्छ । जगजाहेर भइसकेका अनियमितताको विषयमा मन्त्रालयले समेत कारबाही गर्न नसक्नु भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री असफल हुनु हो । यस्ता गतिविधिमा मन्त्रीको समेत मिलेमतो रहेको बुझ्नुपर्छ ।

तत्कालीन समयमा म्याद नाघेको बटरलाई रोक्का भनेर राख्न दिइएको निर्देशनसहित उक्त बटर नष्ट गर्न मागसहित मुद्दा दायर भएको अवस्थामा डिडिसीले कानुनको धज्जी उडाउँदै त्यही प्रमाण आफूखुसी प्रयोग गरेर अन्य दुग्धजन्य पदार्थमा परिणत गरी जघन्य अपराध गरेको हो । उक्त मुद्दामा मुख्य प्रमाण म्याद नाघेको मख्खन थियो । तर, डिडिसीले स्वरूप परिवर्तन गर्न त्यही मख्खन जबर्जस्ती प्रयोग गरेर घिउ तयार पारी प्रमाण नै नष्ट गरेको हो । सौर्य दैनिकबाट ।