संसद् अवधिवेशन अन्त्य : कामै नगरी भत्ता

काठमाण्डौ – प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आक्रामक व्यवहार र सत्ता पक्षको निरीहतामा पिल्सिएको संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्ततः जनताको पक्षमा कुनै ठोस काम नगरी सकिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विभिन्न माग राखी ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेका कारण संसद्को चालु अधिवेशन पनि जनचासोको विषयमा केन्द्रित हुन सकेन । यस्तै परिस्थितिबीच सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार राती १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सरकारको सिफारिसमा संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ९३ को उपधार २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गतेको सिफारिसमा संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन चैत १ गते मंगलबार राती १२ बजेदेखि अन्त्य गरेको जनाएको छ । गत भदौ २३ गतेदेखि एमालेले संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अवरोध गर्दै आएको छ । संसदको चालु अधिवेशनले व्यापक जनचासोको विषय बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भने अनुमोदन गरेको थियो । व्यापक विरोधका बाबजुद सत्ता गठबन्धन दलहरूले फागुन १६ गते संसद्बाट एमसीसी पारित गरेका हुन् ।

यद्यपि, एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच नै ठूलै बहस र चर्काचर्की भएको थियो । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधबीच नै एमसीसी अनुमोदन गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालले आपूmले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अधिवेशन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । आपूmले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टी विभाजनमा भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पनि एमालेले लगाउँदै आएको छ । सत्ता पक्षले पनि एमालेको माग पूरा गर्ने विषयमा कुनै चासो देखाएन । न त संसद् सुचारु गर्ने विषयलाई लिएर गम्भीर बहस र छलफल नै चलायो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको लगातारको अवरोधका कारण नै जनताका चासो र सरोकारका विषयमा चालु अधिवेशनमा कुनै छलफल हुन पाएन । प्रमुख प्रतिपक्षीले गरेको संसद् अवरोध सत्तारूढ गठबन्धन दलका लागि पनि गतिलो बहाना बन्यो । एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएका कारण संसद् सुचारु राख्नुको कुनै औचित्य नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको सत्ता पक्षको दाबी छ । अर्कोतिर, आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले पनि सबै दलको ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित हुने भएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

संसद् भनेको जनताका चासो, समस्या र उनीहरूको हकहितको विषयमा छलफल गर्ने थलो हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् भनेको कानुन निर्माण गर्ने र ऐन÷कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने थलो पनि हो । यस अर्थमा संसद्को चालु अधिवेशनले देश र जनताको पक्षमा खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेन । यद्यपि, जनप्रतिनिधिहरू (सांसद) ले संसद् सूचारु रहेको अवधिभरको भत्ता भने लिए । ६ महिनाभन्दा लामो समय संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले पनि बैठक भत्ता नलिने नैतिकता देखाएनन् ।

संसद्को चालु अधिवेशनमा अर्को एउटा घटना भने चर्चित बन्यो । यही अधिवेशनमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । सत्तारूढ गठबन्धन दलका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, महाअभियोगको विषयमा छलफल हुनुअगावै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ । एमालेले गरेको संसद् अवरोधकै कारण थुप्रै महत्वपूर्ण र गम्भीर प्रकृत्तिका विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेन । एसिड आक्रमणसम्बन्धी विधेयक पनि त्यसैमध्ये एक हो । यसका अतिरिक्त नागरिकता विधेयक, स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामति सेवा ऐनजस्ता विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेन ।