अख्तियारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध खोटाङका स्थानीय तहका २४ वटा उजुरी

खोटाङ – खोटाङका स्थानीय तहमा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २४ वटा उजुरी परेको छ ।

अख्तियार कार्यालय बर्दिबास, महोत्तरीले आइतबार खोटाङको दिक्तेलमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ देखि २०७८/०७९ माघ मसान्तसम्ममा पाँचवटा मात्र उजुरी फर्स्योट भएको जानकारी दिइएको छ ।

खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये रावाबेसी गाउँपालिकामा भएका अनियमितताविरुद्ध पाँचवटा उजुरी परेकामा एक, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा चारवटा उजुरी परेकामा एउटा, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा तीन वटा उजुरी परेकामा एउटा फर्स्योट भएको अख्तियारले जनाएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध एक, साकेला गाउँपालिकामा एक, खोटेहाङ गाउँपालिकामा एक, केपिलासगढी गाउँपालिकामा एक र बराहपोखरी गाउँपालिकामा एउटा उजुरी परेको अख्तियार कार्यालय बर्दिबास, महोत्तरीका प्रमुख सहसचिव गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार त्यी सबै उजुरी फर्स्योट गर्न बाँकी छ ।

आयोगको पत्र ढिलो दर्ता गर्ने, कार्य प्रारम्भ ढिलो गर्ने, पटकपटक ताकेता गर्नुपर्नेलगायतका कारण उजुरी फर्स्योटमा ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ । ‘मागेको भन्दा बढी कागजात पठाउने तर आवश्यक कागजातरविवरण नपठाउने, सम्पर्क विन्दु–एकाइको गठन नभएको, फोन नउठाउने, कार्यालयमा नभेटिने समस्या छ,’ अधिकारीले भने, ‘स्थलगत निरीक्षणबिना जवाफ पठाउने, कार्यालयले आरोपित व्यक्तिरनिकायरप्रतिवेदककै जवाफ संलग्न गरेर पठाइदिँदा नि अनुसन्धान ढिला हुने गरेको छ ।’

कतिपय उजुरी पर्नेबित्तिकै योजनासँग कामकारवाही रोक्ने, आयोग–कार्यालयको सुझाव कार्यान्वयनलाई कम प्राथमिकता दिने, कमजोर अभिलेख प्रणाली लगायतका कारण उजुरी किनारा लगाउन समस्या भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारमा सार्वजनिक खरिद र निर्माणतर्फ गलत स्टिमेट तयार पार्ने, बजेट टुक्रयाएर खरिद गर्ने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्रीहरू खरिद गर्ने, स्टक पिनिङ गर्ने, जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत दाखिला प्रतिवेदन तयार पार्ने, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी कार्यविधि पालना नगर्ने सम्वन्धी बढी उजुरी पर्ने गरेको छ ।

यस्तै, कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो, नजिकका र आफन्तलाई विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिइने, तालिम र क्षमता विकास सम्वन्धमा कार्यविधि पालना नगर्ने, अपारदर्शी तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहभागीको किर्ते हस्ताक्षर गर्ने प्रकृतिका उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

‘सेवा प्रवाहमा विचौलियाको प्रभाव छ, शिक्षक भर्नामा अनियमितता भएको उजुरी परेको छ,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बढी विद्यार्थी देखाई पाठ्यपुस्तकमा, दिवा खाजामा, छात्रवृत्तिमा अनियमितता भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी पर्ने गरेको छ ।’