संसदबाट एमसिसिको निर्णय नगर्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाण्डौ – अमेरिकी सहयोग परियोजना एमएसीसीको निर्णय संसदबाट नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमएसीसीको निर्णय संसदबाट नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट दर्ता गर्ने नगर्नेबारे सर्बोच्च प्रशासनले मंगलबार निर्णय गर्ने बताईएको छ। भण्डारीले रिटमा एमसीसीबारे संसदबाट निर्णय नगर्नु भनी आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौताको श्रेणीमा पर्दैन। यो संसदमा पेश गर्नुपर्ने विषय होइन’, भण्डारीको रिटमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्तामाथि एमसीसीले प्रहार गरेको छ। त्यसैले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन।’ यदि संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने हो भने पनि घातक प्रावधानहरु सम्बन्धमा भियना अभिसन्धि १९६९ बमोजिम रेजर्भेसन राखेर मात्रै गर्नुपर्ने माग छ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ मा भएको व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमत भन्ने शब्दले बैठकमा उपस्थित नभएर सम्पुर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भन्ने बुझाउँछ। त्यसैले कांग्रेस र एमसीसी समर्थन गर्ने केही सांसदहरु मात्रै संसदमा उपस्थित भएर पास गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।

यस्तै एमसीसी बारे निर्णय गर्दा सांसदहरुलाई ह्वीप नलगाउन पनि माग गरिएको छ। ‘यो सरकार नै ह्विप नलागीकन गठन भएको सरकार हो। यो सरकारको अवधिभर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संसदमा ह्विप लाग्नुहुँदैन। एमसीसीमा स्वतन्त्र रुपमा सांसदले मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ।

सरकारले आइतबार बसेको संसद बैठकमा एमसीसी पेश गरेको छ। यसको विरोध भइरहेको छ।