जसरी पनि संसदबाटै एमसिसि पास गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री देउवा : एस्तो छ तयारी

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने योजना बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति खासै विश्वास नभएकाले उनले सकेसम्म गठबन्धनलाई नै मनाएर एमसीसी पास गराउने रणनीति बनाएका छन्। तर देउवा जुनसुकै जोखिम मोलेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराएरै छाड्ने रणनीतिमा लागेको देउवा निकट श्रोतले बताएको छ । गत लामो समयदेखी एमसिसि टेवल गर्नैदिनुहुन्न भन्ने सत्ता गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीले लचकता देखाएपछी देउवा जुनसुकै जोखिम मोलेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराएरै छाड्ने रणनीतिमा लागेका हुन् ।

सुरुमा सत्ता गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहायता सम्झौता यथास्थितिमै एमसीसी संसदमा टेबल गरे आफू सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको थियो। सत्ता साझेदार अर्का दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि माओवादी केन्द्रकै बोलीमा लोली मिलाउँदै अहिल्यै एमसीसी प्रतिनिधि सभा पेस गर्न नमिल्ने अडान लिइरहेको थियो। यसबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विकल्प खोज्दै फागुन ५ गते बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै राति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेता केपी ओली भेट्न उनकै निवास (बालकोट) पुगे पनि। तर त्यो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीबाट खासै गतिलो प्रतिबद्धता पाएनन्। जसले गर्दा उनी पुनः गठबन्धनतिरै फर्किन बाध्य भए।

अर्कोतर्फ एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोड्न पनि सक्छन् भन्ने डरमा थिए( माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी। यसैकारण उनीहरू गठबन्धन जोगाउनकै लागि एमसीसी स्वीकार गरिहाल्न नसकिए पनि छलफलका लागि संसदमा पेस अर्थात् टेबल गर्न दिनसम्म दिन्छौँ भन्न बाध्य भए। फलस्वरूपमा आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गराउन प्रधानमन्त्री देउवा सफल भए।

अब उनी संसदबाट त्यो सम्झौता जसरी पनि पास गराउने प्रयासमा लागेका छन्। तर फेरि सत्ता गठबन्धनकै दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी टेलब हुनासाथ आफूहरू अझै एमसीसीको विपक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले गर्दा एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ संसदमा पेस हुँदा उनीहरूका सांसदले विपक्षमा मतदान पनि गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी कसरी पास गराउलान् ?

हाल संसदमा कायम सदस्यको संख्या २७१ हो। संविधानको धारा ९४ अनुसार संघीय संसदका कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको उपस्थित भए मात्र कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। यस आधारमा २७१ को एकचौथाइ ६९ हुन्छ। अनि यसको साधारण बहुमत ३५ हुन्छ। यति जना सांसदले पक्षमा मतदान दिए भने एमसीसी अनुमोदन हुन्छ।

हाल संसदमा कायम सदस्य संख्यामध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ९७, सत्तारुढ कांग्रेसका ६१, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २०, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका एक – एक जना सांसद छन्। यीमध्ये अहिले भनेजस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद विपक्षमा उभिए भने प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी अनुमोदन गराउन कठिन हुन्छ। तर उनी जसरी पनि अनुमोदन गराउने मुडमा छन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पासका लागि बहुमत पुर्‍याउने गृहकार्य थालिसकेका छन्। माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई आफूले गरेको कारबाहीबमोजिम सभामुखले उनीहरूलाई सांसद पदबाट बर्खास्त नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भदौदेखि निरन्तर संसदमा नाराबाजी र अवरोध गरिरहेको छ। र, अझै उसले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने बताइरहेको छ।

यस आधारमा एमालेले पनि एमसीसीका पक्षमा मत हाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ। तर आफ्नै सरकारले साढे २ वर्षअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावका विपक्षमा एमालेले मत नदेला भन्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन्। सके एमालेका सांसदले पक्षमै मतदान गर्छन्, नत्र कम्तीमा तटस्थ बस्छन् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अनुमान छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको साथ लिने दाउमा छन्।

एमसीसीका सन्दर्भमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई त एमसीसीका पक्षमा खुलेर लागेका छन्। कम्तीमा भट्टराई पक्षमा १२ सांसद रहेको दाबी गरिएको छ। अर्कातर्फ आफ्नै मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीले सरकारको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गरे उनले मन्त्री पदबाट हटाइदिने चेतावनी दिन सक्छन्। त्यसो त एकीकृत समाजवादीबाटै मन्त्री  बेनकी सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एक अन्तर्वार्तामा आफू सरकारमा रहेकाले सरकारकै पक्षमा रहेको बताएकी छन्। सरकारको विपक्षमा जाने भए सरकार छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले गर्दा कम्तीमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेकाहरूलाई एमसीसीका विपक्षमा मतदान गर्न मुस्किलै देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति खासै विश्वास नभएकाले उनले सकेसम्म गठबन्धनलाई नै मनाएर एमसीसी पास गराउने रणनीति बनाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा जुनसुकै जोखिम मोलेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराएरै छाड्ने रणनीतिमा लागेका छन्।