बुढीगण्डकी आयोजनालाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाउन पहल

काठमाण्डौ – पटक – पटक गोप्य र विवादास्पद निर्णय हुँदै आएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे सरकारले फेरि अर्को निर्णयको तयारी गरेको छ ।

बुढीगण्डकीबारे ‘फास्ट ट्र्याक’ मा निर्णय लिने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । १२ सय मेगावाटको यो आयोजनाको लागत अनुमान पुनरावलोकन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निर्देशन दिएकी छन् । उनले गत आइतबार मन्त्रालयमा छलफल गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक संस्था एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बुढीगण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न भनेकी हुन् ।

‘फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र त्यसका लागि यसअघि तयार पारिएका लगानीका विभिन्न विकल्पबारे जानकारी गराउन भनिएको छ, फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नु भन्नुको अर्थ तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव लग्न खोजेको देखिन्छ,’ कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः साता – दस दिनभित्रै काम सकिनेछ । राजनीतिक उतारचढाव नभए बुढीगण्डकीसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ ।’

बुढीगण्डकीमाथि शीर्ष दलहरूकै राजनीति, सेटिङमा ठेक्का दिने, रद्द गर्ने तथा पुनः नवीकरण गरिदिने जस्ता दाउपेच वर्षौंदेखि चलिरहेका छन् । जसकारण निर्माणको चर्चा भएको झन्डै ४० वर्षदेखि यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । सन् २०१२ यता मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आफूअनुकूलका ठेकेदारलाई निर्माण जिम्मा दिने, खोस्ने र भ्रष्टाचारको आरोप–प्रत्यारोपसमेत गर्ने गरेकाले आयोजना निर्माण थप अनिश्चित बनिरहेको छ ।

हाल मन्त्रालयले लागत पुनरावलोकनको जिम्मा दिँदासमेत शंकास्पद रूपमा काम गरेको देखिन्छ । ‘सरकारी कम्पनीलाई दिँदा चाँडो काम लगाउन सकिने र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विवादसमेत नआउने भएकाले एनईए इन्जिनियरिङलाई यो जिम्मा दिइएको हो,’ स्रोतको दाबी छ । यस विषयमा मन्त्री भुसालसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले कुनै निर्णय गर्न नलागिएको बताइन् । पहिलेको तुलनामा अहिले लागत कति थपघट हुन्छ भन्ने बुझ्न मात्रै निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले बनाइएको लागतलाई अपडेट गरौं भन्ने मात्र हो, थप अरू केही भएको छैन,’ भुसालले भनिन्, ‘यसलाई अहिले यति मात्रै बुझौं ।’

गोरखा र धादिङमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको बुढीगण्डकी पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारैपिच्छे हुने निर्णयहरूको कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । आयोजना कहिले आफैं बनाउने त कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ (गेजुवा) लाई दिने निर्णय भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा गेजुवालाई जिम्मा लगाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलगत्तै २०७४ जेठ २१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता (एमओयू) भयो । त्यसलगत्तै गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयूलाई अनुमोदन गर्दै निर्माणका थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । विवादास्पद पृष्ठभूमिका दीपक भट्ट स्थानीय एजेन्ट भई काम गरेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दुईवटा सरकारले गरेको व्यवहारप्रति शंका गर्दै तत्कालीन संसद्का तीन समितिले छानबिन गरेका थिए ।

तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच एकीकरण गरी नेकपा बनाउन भूमिका खेलेका भट्टसँग आक्रोशित देउवाले सरकारबाट बाहिरिने बेलामा गेजुवासँगको एमओयू खारेज गरिदिए । दुई तिहाइसहित सरकारमा जाने तयारीमा रहेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवा सरकारको यस्तो निर्णयको विरोध गरे र सरकार बाहिर बसेको अवस्थामै आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने घोषणा गरे । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि फेरि गेजुवासँग वार्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइयो र बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना सुम्पिइयो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यतिबेला नै दिएको जानकारीअनुसार आयोजना आइसकेपछि पनि गेजुवा लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएर बस्यो । ‘बुढीगण्डकीबारे गेजुवासँग तीन चरणमा वार्ता पनि भयो, त्यसपछि ऊ सम्पर्कमै छैन,’ माओवादी नेता पुनले भनेका थिए ।

गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘बुढीगण्डकी आयोजनामा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खाएको’ सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । त्यो आरोप–प्रत्यारोपको सिलसिला अहिले पनि चलिरहेकै देखिन्छ । यसरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूको खेलोफड्कोका कारण बुढीगण्डकीमा मुआब्जा बाँड्नेबाहेक थप प्रगति भएको देखिँदैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा मुआब्जा वितरण तथा बस्ती स्थानान्तरण, पुनःस्थापनालगायत काममा हालसम्म साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म ८४ अर्ब रुपैयाँ करसमेत संकलन भइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा बुढीगण्डकी निर्माणका लागि २०७२/७३ बाट इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिएको छ । २०७४/७५ बाट पूर्वाधार कर नाम दिइएको यस शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले कर उठाउने गरिएको छ ।

कहिले के भयो ?

आयोजनाको विकासका लागि भन्दै सरकारले २०६९ मंसिर १८ मा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९’ जारी गरेर आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । पछि सरकार आफैंले उक्त समिति भंग गर्‍यो र २०७४ जेठ २१ गते बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने सम्झौता गर्‍यो । इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच उक्त सम्झौता भएको देखिन्छ । तर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको २०७४ असोज ९ मा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आयोजनाको ठेक्का लगाउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

समितिको सोही निर्देशनका आधारमा २०७४ कात्तिक २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच २०७४ जेठ २१ मा भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त आयोजनाबारे २०७४ मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने’ निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई (स्पेसल पर्पस भेहिकल) स्थापना गरी आयोजना अगाडि बढाउने सकिने निर्णय मन्त्रिपरिपद्को उक्त बैठकबाट भएको देखिन्छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र फ्रान्सको कम्पनी ट्र्याकटेवेल इन्जिनियरिङबीच २०१२ डिसेम्बरमा सम्झौता भएको थियो । ट्र्याकटेवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ अक्टोबरमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बुढीगण्डकीको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यसको दुई वर्षपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलले ट्र्याकटेवेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार पारेको भन्दा कम लागतमा आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन–२०७४’ मा स्वदेशी लगानीमै ८ वर्षभित्र आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, ट्र्याकटेवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको लागतभन्दा १० प्रतिशत कम लागतमा आयोजना बनाउन सकिने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक लगानीबाटै आयोजना बनाउन सुझाव

‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समिति’ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष वाग्ले संयोजक थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जा मन्त्रालय नीति महाशाखा तत्कालीन प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरे र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य थिए । उक्त समितिले स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लगायत कम्पनीहरूमार्फत लगानी जुटाउन सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा रहेको कोषबाट समेत लगानी गर्न सकिने विकल्प उक्त समितिले दिएको थियो । सरकारको स्रोतका रूपमा पूर्वाधार कर र कार्बन करबाट उठेको पैसा, सर्वसाधारणको समेत सेयर लगानी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत लगानी ल्याउन सकिने विकल्प सरकारलाई दिइएको थियो ।

कहिले के भयो ?

०६९ मंसिर १८ – ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९’ जारी, आयोजना विकास समिति गठन

०७४ जेठ २१ – इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने सम्झौता

०७४ असोज ९ – प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आयोजनाको ठेक्का लगाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

०७४ कात्तिक २७ – मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीचको सम्झौता खारेज

०७४ मंसिर ८ – इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने निर्णय l कान्तिपुर दैनिकबाट ।