बूढीगण्डकी प्रभावितका पक्षमा वडाध्यक्षहरुको १९ बुँदे माग

धादिङ – जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान पीडितको पक्षमा वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूले १९ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

डुबानमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लाका स्थानीय तहका  वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूले बुधबार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सिउरेनीटार गोरखामा पुगेर आयोजना प्रमुखलाई १९ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले अघि सारेका मागमा गोरखा र धादिङको जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा विगतमा देखिएको असमानतालाई एक रुपता कायम गर्नुपर्ने, घर गोठ बोटबिरुवाको मुअब्जा वितरण गर्नुभन्दा पहिला वातावरणीय प्रतिवेदनको आधारमा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सार्वजनिक संस्थाहरू विद्यालय, मठमन्दिर, स्वास्थ्य संस्था आदिको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी जग्गा भाडामा लिई निर्माण गरिएको संरचनाको जसले निर्माण गरेको हो उसैलाई मुआब्जा दिने निर्णय गर्नुपर्ने, सार्वजनिक जग्गामा घरटहरा निर्माण गरी बसोवास गर्दै आएका व्यक्तिको हकमा वडाको सार्वजनिक मुचुल्काको आधारमा मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, फिल्ड बुक कायम भई पुर्जा प्राप्त नभएका व्यक्तिलाई अविलम्ब पुर्जा दिलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने र पुनर्वासको व्यवस्था सम्बन्धित वडामा नै गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

२०७९ सालदेखि हालसम्म निर्माण भएका र पुनर्निर्माण हुन बाँकी संरचनाको पनि वडा मुचुल्काको आधारमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै २०६९ सालदेखि आलसम्मको भौतिक संरचनालाई आधार बनाउनु पर्ने, २०७३ साल मंसिर ११ गते मूल्य निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको मागहरु अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्रभित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फार्महरूको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् ।

यसैगरी आयोजनाको वातावरणीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सुकुम्बासीका लागि उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आयोजनाको मोडालिटी तयार गरी निर्माणकार्य अगाडि बनाउनु पर्ने, छुट भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनः सर्भे गरी मुआब्जा पाउनु पर्ने, घरगोठ तथा बोटविरुवाको मुआब्जा वितरण गर्नुभन्दा अगावै मूल्य सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने र गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लाको दररेट समान हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

मागपत्र बुझ्दै आयोजना प्रमुख कृष्ण कार्कीले बिहीबार गोरखा जिल्लाका माननीय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शुक्रबार धादिङ जिल्लाका माननीय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सरोकारवालाको बैठकमा मागको विषयमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको वडाध्यक्ष काप्रीले बताए ।

यसअघि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक संरचना तथा घरगोठ र फलफूल बिरुवामा ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । राजेन्द्र बस्नेतले कारोवार दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।