एमसीसी सम्झौता प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै सभामुख परामर्शमा

काठमाण्डौ – सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीसँगको सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले भने कानुनी प्रक्रियाका बारेमा संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । संसद् सचिवालयले भने कर्मचारीसँग भएको छलफल नियमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘सभामुख र कर्मचारीबीच नियमित छलफल भइरहन्छ, सभामुखलाई राय सल्लाह नदिने हो भने संसद्मा विभिन्न शाखाहरू किन हुन्छन् र ? यो नियमित प्रक्रिया हो,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

बिहीबार भएको छलफलमा सभामुखले संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका सन्धि–सम्झौताको व्यवस्था रहेको भन्दै एमसीसी कुन प्रकृतिको सम्झौता हो भन्ने खुलाउन उनले अधिकारीहरूको राय मागेका छन् । संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा संसद्बाट अनुमोदन हुने सन्धि वा सम्झौता चार प्रकृतिमा हुने उल्लेख छ ।

यो उपधाराको (क) शान्ति तथा मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्को दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर (क) शान्ति तथा मैत्री र (घ) प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि – सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने र कम्तीमा संसद्को अवरोध हटेर बहसको वातावरण हुनुपर्ने तर्क सभामुखले आफूहरूसँग पनि राखेको एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै एमसीसी चारमध्ये कुन प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौता हो र त्यसलाई कुन विधिबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्नेमा सभामुख स्पष्ट हुन खोजेको पनि ती अधिकारीले बताए । तर संविधान र कानुनले यो विषयमा अलमल हुने ठाउँ नराखेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा संसद्को दुई तिहाइ चाहिने चार प्रकृतिका सन्धि–सम्झौताबारे उल्लेख भए पनि उपधारा (१) मा भने सामान्य बहुमतबाट पारित हुने सन्धि–सम्झौताबारे प्रस्ट उल्लेख छ,’ एक कानुनविद्ले भने, ‘यो उपधारामा सन्धि र सम्झौताहरू संघीय कानुनअनुसार पारित हुनेछ भनिएको छ । संघीय कानुन भनेको सन्धि ऐन २०४७ हो जसले प्रक्रिया पनि स्पष्ट पारेको छ ।’

सन्धि ऐनको दफा ४ मा ‘संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका बाहेक कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन वा स्वीकृत गर्नुपरेमा संघीय संसद्मा उपस्थित सदस्यको सामान्य बहुमत आवश्यक पर्ने’ व्यवस्था छ । ती कानुनविद्को भनाइ छ, ‘एमसीसीलाई शान्ति तथा मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, राज्यको सिमाना वा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता नमानिएमा यो सम्झौता संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित हुन्छ ।’ प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन एक चौथाइ अर्थात् ६९ सांसदको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ, उपस्थितिको बहुमत अर्थात् ३६ सांसदले हुन्छ भनेमा यस्ता सम्झौता पारित हुन्छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७६ असार ३ मा संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने गरी एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन् । संघीय संसद् भनिएकाले प्रतिनिधिसभा, दुवै सदन वा संयुक्त सदन भन्ने के हो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । तर प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्ने भनिएका सन्धि, महासन्धि तथा सम्झौता दुवै सदनले अलग–अलग पारित गर्ने अभ्यास रहेको बताउँछन् । नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका ५ सन्धि–सम्झौता राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएका छन् ।

विद्यमान प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठन र अपराध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि र जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतहरूमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि पनि यही प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो ।

पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता र शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि अनुमोदन भएका छन् । यी पाँचै सन्धि, महासन्धि र सम्झौता राष्ट्रिय सभाले समेत अनुमोदन गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर अनुमोदन भएको अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्मा अभिसन्धि अहिले प्रतिनिधिसभामा आएको छ ।

सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सन्देशसहित अर्को सदनमा पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो भने सचिवले राष्ट्रिय सभामा पठाउँछन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो भने प्रतिनिधिसभा पठाइन्छ । ‘जसरी अरू विधेयक पारित गरिन्छ, त्यही प्रक्रिया सन्धि – सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । प्रतिनिधिसभामा १३ वटा सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धि, सम्झौता दर्ता भएकामा ५ वटा मात्रै पारित भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका एउटा महासन्धि भने दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट ।