नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक

काठमाण्डौ – नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको हो । डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले ८८ अंक प्राप्त गरी सुशासनको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपाल भने ११७ औं स्थानमा समेटिएको छ । १ सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष पनि ३३ अंक पाएको नेपाल यही स्थानमा थियो ।

५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखिन्छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दक्षिण सुडान देखिएको छ, जहाँ अहिले पनि गृहयुद्ध जारी छ । दक्षिण सुडानले ११ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये ६८ अंक प्राप्त गने भुटान २५ औं स्थानमा छ । माल्दिभ्स र भारत समान ४० अंकसहित ८५ औं स्थानमा छन् । श्रीलंका ३७ अंकसहित १०२ स्थानमा छ । यसरी आठ राष्ट्र रहेको दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् । २८ अंकसहित पाकिस्तान १४०, २६ अंकसहित बंगलादेश १४७ र १६ अंकसहित अफगानिस्तान १७४ स्थानमा छन् । उत्तरी छिमेकी चीन ४५ अंकसहित सुशासनमा ६६ औं स्थानमा छ ।

नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट बलियो सरकार बने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको अवस्था निराशाजनक छ । ५ वर्षयता नेपालको स्थान उस्तै छ । सन् २०२१ र २०२० मा समान ३३ अंक पाएको नेपालले सन् २०१९ मा ३४, २०१८ र २०१७ मा समान ३१ अंक पाएको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारी प्रयास असफल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा समेटिएको बताइन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल अनुत्तीर्ण भयो । यो हामी सबैका लागि दुःखदायी विषय हो, राज्य सञ्चालन गर्नेले यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) का लागि विभिन्न ६ संस्थाले विषयगत रूपमा अलगअलग सर्वेक्षण गरेका थिए । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेकामा नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।

व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे ग्लोबल इन्साइटले सर्वेक्षण गर्दा नेपाललाई ३५ अंक दिएको छ । पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कति कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कति सफल छ भन्ने विषयमा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सर्वेक्षण गरेको थियो, यसमा नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । त्यस्तै, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि गर्ने सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गर्दा नेपालले ३२ अंक पाएको थियो ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित विषयमा भेराइटिज् अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले सर्वेक्षण गर्दा नेपालले ३० अंक पाएको छ । यी फरकफरक विषयमा प्राप्त कुल अंकलाई ६ ले भाग गरी सुशासनको अंक निर्धारण गरिएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सीले विश्वभर भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा आएको शिथिलताले लोकतन्त्र र मानवअधिकार जोखिममा परेको जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ नियन्त्रणमा पनि यसको छाया देखिएको छ । ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ,’ ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ, ‘नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने देखिन्छ ।’

मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार २०२१ मा दुई तिहाइ मुलुकले सयमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्, त्यसमा नेपाल पनि हो । ‘नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको अंक स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भनिन् । महालेखाको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा कुल बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो, यस वर्ष करिब २ प्रतिशतले बढेको छ । १ खर्ब ४ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकामा २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो रकम भनेको सेटिङ र गैरकानुनी रूपमा भएको खर्च हो । त्यस्तै ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अनियमितता झन्झन् बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पाएको सरकार नै सार्वजनिक जग्गाजमिन कौडीको भाउमा भाडामा लगाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउन सक्रिय भएका समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही भने कमैलाई मात्र भएको छ ।

पछिल्लो पटक ललिता निवास जग्गा प्रकरणका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ३ सयभन्दा बढी आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारले फाइल प्रहरीमा फर्काइदिएको छ । त्यस्तै ऐतिहासिक नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरको जग्गा पनि मन्त्री, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा अपारदर्शी रूपमा सम्झौता भएको थियो । भारतले बनाइदिएको पशुपति धर्मशाला पनि कमिसन खेलमै निजी होटल सञ्चालनका लागि दिइएको छ ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको जग्गा पनि गुपचुप निश्चित व्यापारीलाई सुम्पन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज खरिद, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, एन्फामा भएको घोटाला, हयात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लिजमा दिने विषयमा भएका अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व नै मुछिएको भनेर सार्वजनिक आलोचना भएको थियो, तर यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धानसमेत भएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सकारात्मक संकेत नदेखिएकाले आगामी दिन पनि चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यका आधिकारिक निकायबाट भएका अनुसन्धान र महालेखाको प्रतिवेदनबाट पनि नेपालमा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ,’ प्रधानाङ्गले भनिन्, ‘अदालत, संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सबैतिर जवाफदेहिता छैन, नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ, सरकारले नै १० करोडसम्मका लगानीमा स्रोत देखाउनु नपर्ने गरी अनियमिततालाई मलजल गरेको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।