१४ सय सडकमा न ठेक्का न भुक्तानी : ठेक्का नभएका आयोजनाको रकमान्तर गर्न माग

काठमाण्डौ – अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा १४ सय सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगन गर्न उल्लेख गरिएसँगै नयाँ ठेक्का लाग्न सकेको छैन । ठेक्का भएका आयोजनाको पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि अन्योल बढेको छ ।

भुक्तानी दिन नसकिएकै कारण कर्मचारीहरू कार्यालय जान पनि डराउन थालेको सडक विभागको भनाइ छ । भुक्तानी नपाएपछि आयोजना सम्बद्ध व्यक्तिले कार्यालयमा तालाबन्दी र कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्न सक्ने डरले कार्यालय जान नमान्ने अवस्था आएको विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का गर्न दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का भइसकेका आयोजनाको पनि भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या भएको हो ।’ ठेक्का भएका आयोजनाको दायित्व मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको नेपालको भनाइ छ । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अब नयाँ ठेक्का नगर्ने, पुराना ठेक्काको फरफारक गर्ने, बजेट अपुग भए अर्थ मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने भन्दै १० दिनअघि लेखेर पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नै नभई ठेक्का गर्दा चाहिए जति बजेट पाउन सकिएको छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षमै साढे ६ अर्ब बजेट उपलब्ध हुन सके ठेक्का भएका आयोजना फरफारक गरेर टुंगो लगाउन सकिने उनको दाबी छ ।

ठेक्का नभएका आयोजनाको रकम अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न दिनुपर्ने र अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयले थपिदिनुपर्ने विभागको माग छ । १४ सय आयोजनामध्ये १ हजार पुराना छन् । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा चार सय आयोजना थपेका थिए । तिनको ठेक्कामा भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोक लगाइदिए । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का नगरिएको सडक विभाग स्रोतले जनाएको छ । पुराना आयोजनामध्ये केहीले भुक्तानी लिइसकेको र केही सम्पन्न भए पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । १४ सय आयोजनामध्ये केहीलाई सांसद एवं मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयकै सहमति लिएर बहुवर्षीय ठेक्कामा लगिएको जनाइएको छ । सडक आवश्यक भए पनि सानातिना सडक संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्दा अनावश्यक स्रोत छरिएको र राम्रो काम हुने सम्भावना कम हुने नेपालको भनाइ छ ।

‘भएका कामको समेत भुक्तानी दिन नसक्दा कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा झन्झट बोक्नुपर्ने, गाली खानुपर्ने अवस्था छ,’ नेपालले भने, ‘कि अब विभाग राष्ट्रिय राजमार्गहरू जेसुकै होऊन् भन्दै यिनै १४ सय सडकको पछि लागिरहनुपर्‍यो, होइन भने कसरी हुन्छ, काम भएका सडकको भुक्तानी दिएर टुंग्याउनुपर्‍यो ।’ यस्ता टुक्रे सडकलाई बजेटमा संघअन्तर्गत राख्न नहुने विभागको भनाइ छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यस्ता प्रकृतिका सडक स्थानीय निकाय वा प्रदेशले बनाउनुपर्ने नेपालले बताए । यसअघिको सरकारले १४ सय सडक आयोजना प्रत्येकमा २४ लाखका दरले बजेट छुट्याएको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी ती आयोजनाको कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण पनि हुन सकेका छैनन् । ‘चालु आयोजनामा काम गर भन्ने कि नगर भन्ने भएको छ,’ नेपालले भने, ‘पैसा आउँछ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’ विभागले हेर्ने ८० वटा राजमार्ग मात्र हुन् । तर हरेक वर्ष बजेटमा सानातिना योजना आएर समस्या भएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।

राजमार्ग मर्मत, पुल निर्माण, राजमार्ग निर्माणजस्ता कममा लगाउनुपर्ने जनशक्ति साना आयोजनामा पनि बाँडिनुपर्दा कामको गुणस्तर खस्किने गरेको विभागको भनाइ छ । गत वर्ष कोभिडले गर्दा काम भएन । अहिले काम भएका ठेक्काको भुक्तानी हुन सकेको छैन । ‘जुन आयोजनाको ठेक्का लागेको छैन, खर्च हुन नसकेको २४ लाख अर्कोमा सारेर काम गर्ने भन्दै ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न माग गरी अर्थमा पठाएको महिना दिन पुग्यो,’ प्रवक्ता नेपालले भने, ‘अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

यी सबै पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ललिजन खनालले बताए । ‘पुरानो दायित्वलाई सक्ने, नयाँ ठेक्का नलगाउने भनेर लगाइएको रोक खुला गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर विभागले पहिल्यैदेखि प्रयास गरे पनि कसैले जिम्मेवारी नलिँदा हस्तान्तरण हुन नसकेका हुन् ।’ बाँकी सबै पुराना ठेक्काको भुक्तानी हुने उनको दाबी छ । ‘यस्ता आयोजना अर्को वर्षदेखि रहने/नरहने विषय सरकारले निर्णय गर्छ,’ खनालले भने, ‘तीन करोड दायित्व भएका आयोजनामा २४ लाख विनियोजन हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।’

रकमान्तर गर्ने अधिकार अर्थले अरूलाई नदिएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य भने भौतिक मन्त्रालयबाट रकमान्तर गर्नेबारे आएको प्रस्ताव छलफलका क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘यी आयोजना राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर निर्णय भइसकेको छैन ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।