सरकारी अस्पतालकै फार्मेसीमा पाइँदैन औषधि

काठमाण्डौ – बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि दिन मुलुकभरका सरकारी अस्पताल परिसरमा सञ्चालन गरिएका फार्मेसीले सर्वसाधारणलाई राहत दिनुको सट्टा आहत गराइरहेका छन् ।

अस्पतालका डाक्टरले लेखिदिने धेरैजसो औषधि त्यहींको फार्मेसीमा हुँदैनन्, निजीमा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर औषधि किन्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले बिरामीलाई सुविधा दिन, अस्पतालको आयस्रोत बढाउन र रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न २०७२ मा हरेक सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अस्पताल हाताभित्र सञ्चालित निजी फार्मेसीलाई विस्थापन गरेर सुरु गरिएका फार्मेसीमा औषधि नभएपछि बिरामी र आफन्त निजीमै धाउन बाध्य छन् ।

दूरदराज मात्र होइन, राजधानीकै वीर, कान्ति, प्रसूति गृह, त्रिवि शिक्षण, टेकु, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलगायत सबैजसो ठूला सरकारी अस्पतालमा फार्मेसीका बोर्ड छन्, तर बिरामीका लागि अत्यावश्यक औषधि छैन ।

पत्थरीको अपरेसन गर्ने पालो आएपछि वीर अस्पतालका डाक्टरले जाजरकोटका ५८ वर्षीय धनरत्न सिंहलाई १८ थरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लेखिदिए । तर घाउ सफा गर्ने बेटाडिन, बिरामी लट्ठ पार्ने औषधि, सलाइन पानी, पाइपलगायत ९ थरी औषधि नभएको भनेर अस्पतालको फार्मेसीले फर्कायो । उनी बाहिर निजी फार्मेसीमा गए जहाँ कुनै औषधिको दुई र कुनैको चार गुणासम्म बढी मूल्य तिर्न बाध्य भए ।

थापाथलीको प्रसूतिगृहमा पनि सरकारी फार्मेसी छ, तर कुलेश्वरकी कमला रानाले अपरेसनका लागि आईभी सेट, सलाइन पानी, पिसाब थैलीजस्ता १६ थरी सर्जिकल सामान निजी फार्मेसीबाट चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्‍यो । ‘सामान नल्याए अपरेसन नै रोकिने भयो, सहुलियत खोज्दा ज्यानै जाला भन्ने डर,’ उनी भन्छिन् । पाठेघरमा रगत जमेर आएकी रामेछापकी सन्जु तामाङ र डेलिभरी गराउन आएकी जानुका सुवेदीले पनि एन्टिबायोटिक मात्र होइन, सिरिन्जमा लगाइने टेपसमेत बाहिरबाटै खरिद गर्नुपर्‍यो ।

छोराको उपचारका लागि रामेछापबाट आएकी सुशीला तामाङले कान्ति बाल अस्पतालको फार्मेसीमा निमोनियाको औषधि पाइनन् । कान्तिमा उनीजस्तै अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई मिर्गौला, छातीको समस्या, रुघाखोकी, क्याल्सियमको कमी, काम्ने, आत्तिने, कराउने र छालाको औषधि र घाउचोट हुँदा लगाइने टाँकासमेत नपाएर निजी फार्मेसीमा जान बाध्य छन् ।

फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ ले प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा बिरामीका लागि औषधि सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन औषधि बिक्री कक्ष (फार्मेसी) अनिवार्य गरेको छ ।

सेवा प्रभावकारी बनाउन अस्पताल प्रमुखको अध्यक्षतामा फार्मेसी प्रमुख सदस्यसचिव रहने गरी ६ जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै फार्मेसी सञ्चालनका लागि फार्मेसी प्रमुख संयोजक रहने गरी आर्थिक प्रशासन, खरिद शाखा सदस्य र फार्मेसी प्रमुखले तोकेको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने गरी छुट्टै समिति रहने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । तर, यी समिति निष्क्रिय प्रायः छन् । जसले गर्दा समयमा औषधि नै खरिद हुन सकेको छैन ।

सरकारी अस्पतालका प्रशासन आफ्ना फार्मेसीमा औषधि भर्नेभन्दा पनि खाली राख्ने ‘स्वार्थ’ मा लागेका कारण सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आधा अवधि सकिन लाग्यो तर वीर, शिक्षण, कान्ति बाल, ट्रमा, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालले औषधि खरिद गर्न टेन्डर आह्वानसमेत गरेका छैनन् । प्रसूतिले दुई साताअघि बल्ल टेन्डर गरेको छ । वीरका खरिद इकाइ प्रमुख सागर मिश्रले आफू आइसकेपछि लामो समयदेखि रोकिएको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । ‘अगाडिकाले के गरे, मलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘अब वीरमा औषधिको समस्या हट्छ ।’ अहिले सुरु भएको प्रक्रियाले केही औषधि आए पनि असार मसान्तपछि फेरि अर्को टेन्डर खोल्नुपर्छ, त्यसका लागि के हुने हो, कसैलाई पनि थाहा छैन ।

खरिद ऐन झन्झटिलो हुनुका साथै जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधारलगायत अभावले फार्मेसीमा पर्याप्त औषधि राख्न नसकिएको अस्पतालका प्रशासनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ । वीर अस्पतालले त्यस्तो कारण देखाइरहँदा महाराजगन्जको मनमोहन सेन्टर र पाटन अस्पतालले भने प्रत्येक वर्ष समयमै टेन्डर गरी फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीले पनि तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उता कतिपय चिकित्सकले फार्मेसीमा नभएको निश्चित कम्पनीको औषधि लेखिदिने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । वीरको न्युरोलोजी विभाग युनिट (दुई) मा उपचार गराइरहेका तारकेश्वर नगरपालिका–३ का ८७ वर्षीय छविलाल ढकाललाई पिसाब खुलाउने औषधि क्याप सिलोडोल (८ एमजी) प्रेस्क्राइब गरिएको थियो । तोकिएको औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा नपाएपछि उनी निजीमा जान बाध्य भए । उनले वीरमा ४ सय ४४ मा पाइने औषधि बाहिर ६ सय ३० रुपैयाँ तिरेर किनेको सुनाए ।

फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ को दफा १७ मा भने डाक्टरले ब्रान्ड तोकेर सिफारिस गर्न नहुने उल्लेख छ । ब्रान्ड तोक्न नहुने नियम पाटन, मनमोहन सेन्टरलगायत केही अस्पतालमा कडाइका साथ लागू गरिएको छ । तर, अन्य अधिकांश अस्पतालमा उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन । प्रसूति गृहका निर्देशक डा. श्रेष्ठ ब्रान्ड नलेख्न चिकित्सकहरूलाई दबाब दिन नसकिने बताउँछन् । ‘चिकित्सकसँगको छलफलमा कम्तीमा तीनवटा ब्रान्ड छनोट गर्ने र त्यही ब्रान्डभित्र रहेर डाक्टरहरूले प्रेस्क्राइब गर्ने हो भने समस्या रहँदैन,’ उनी भन्छन् ।

पाटनका डा. रवि शाक्य भने अस्पतालमा फर्मुलरी (सूत्र) मा आधारित औषधिको सूचीसहितको प्रेस्क्रिप्सनको ढाँचा तयार गर्ने परिपाटी बसाल्न सके समस्या सदाका लागि समाधान हुने बताउँछन् । ‘त्यस्तो प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने हो भने बिरामीले निजीमा औषधि खरिद गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अस्पताल प्रशासन औषधि व्यवस्थापन गर्न बाध्य हुन्छन् ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष डा.भगवान कोइराला भन्छन्, ‘प्रशासन कुशल भए व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । चिकित्सकहरूले जुनसुकै कम्पनीको औषधि लेखिदिए पनि जेनेरिक (केमिकल) का आधारमा वितरण गर्न सकिन्छ । बजारमा राम्रा औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि छन्, झोले कम्पनी पनि छन् ।’ कम्प्युटर प्रणाली विकास भइसकेकाले व्यवस्थापनमा पनि खासै चुनौती नरहेको डा. कोइरालाको भनाइ छ । ‘सुधार गर्न खोज्दा केही चिकित्सकले असन्तुष्टि पनि जनाउन सक्छन्, असल नियतले काम गर्नुपर्‍यो परिवर्तन सम्भव छ,’ उनले भने ।

औषधिलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री समयमै खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्पताललाई साउन पहिलो साता नै अख्तियारी दिने गर्छ । अख्तियारी पाएको दुई महिना लागे पनि प्रशासनको नियत सही हुने हो भने वर्षभरिका लागि पुग्ने औषधि किन्न सम्भव हुने अस्पतालकै फार्मेसिस्टहरू बताउँछन् । तर बाहिरका फार्मेसीहरूको मिलेमतोमा सरकारी फार्मेसी खाली गराउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘कात्तिकसम्म पुग्ने औषधि स्टक राख्ने किसिमले टेन्डर सकिन्छ,’ एक फार्मेसिस्ट भन्छन्, ‘तर, अहिले जानाजान टेन्डर ढिलो गर्ने र सम्झौता अवधि सकिएपछि म्याद थप गरी औषधि किन्ने चलन छ । यसो गर्दा सप्लायर्सलाई औषधि आपूर्ति गर्न बाध्य पार्न सकिँदैन । सप्लायर्सले आफूसँग स्टकमा भएका औषधि मात्र दिन्छ ।’

शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका प्रवक्ता रामविक्रम अधिकारी भने ठोस प्रमाणबिना अस्पताल प्रशासनमाथि आरोप लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘टेन्डरमा ढिलाइ हुनुमा अस्पताल प्रशासनको कमजोरी भए पनि ठोस प्रमाण नभेटी मिलेमतोको आरोप लगाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालमा रहेका विकृति सुधार गर्न कोसिस भइरहेको छ । सुधारका लागि छलफल भइरहेको छ ।’

अस्पतालमा फार्मेसीका लागि पूर्वाधारको पनि अभाव देखिन्छ । अस्पतालका अगाडि सर्वसाधारणले सजिलै देख्ने ठाउँमा फार्मेसी हुनुपर्ने निर्देशिका भए पनि राजधानीकै ठूलो अस्पतालमध्येको एक ट्रमा सेन्टरको फार्मेसी भित्री भागको सानो कोठामा छ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले देखाइदिए मात्र सर्वसाधारणलाई फार्मेसीको काउन्टर थाहा हुन्छ । फार्मेसी निर्देशिकाअनुसार औषधिको सूची निर्धारण गर्नुपर्छ तर वीरमा समेत त्यो पनि गरिएको छैन । टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको फार्मेसी त गेटबाहिर नै छ ।

विक्रेताले बिरामीलाई औषधि दिनुभन्दा पहिले खाने विधि, औषधिले पार्ने नकारात्मक असरबारे परामर्श गर्नॅपर्छ । निर्देशिकाअनुसार फार्मेसीमा परामर्शका लागि छुट्टै कोठासमेत राख्नुपर्छ तर ठूला अस्पतालमा परामर्श कोठा त के औषधि भण्डार गर्ने पूर्वाधारसमेत छैनन् ।

शिक्षण अस्पतालको फार्मेसीमा वार्षिक २५ करोड, कान्ति र प्रसूतिमा ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुन्छ । वीरमा भने वार्षिक १४ देखि १५ लाख रुपैयाँको मात्र कारोबार हुन्छ । जबकि वीर अस्पताल अगाडि एक दर्जन निजी फार्मेसीमा सधैंजसो भीड हुन्छ । ट्रमा सेन्टरका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.प्रमोद जोशीले फार्मेसी सुधार गर्न कोसिस गरिरहेको बताए । ‘पर्याप्त पूर्वाधार नभएकाले थप सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनौं,’ भन्छन्, ‘भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको भवनमा तला थप गर्न नमिल्ने भएकाले समस्या निम्तिएको हो ।’

सरकारी फार्मेसीले सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन नसकेको देख्दा पनि नियामक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मौन छ । मन्त्रालयमा अस्पतालको बेथितिलगायतको अनुगमन गर्न छुट्टै शाखा भए पनि अनुगमनमा पहल भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.संगिता कौशल मिश्रले समस्याको हल गर्न प्रत्येक अस्पताल प्रमुखलगायत फार्मेसी अधिकृत बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको दाबी गरिन् । ‘निर्देशनले मात्र कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।

२४ घण्टा खुल्दैनन् अस्पतालका फार्मेसी :

निर्देशिकाअनुसार अस्पतालका फार्मेसी चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्छ । तर, शिक्षण अस्पतालका दुईमध्ये एक फार्मेसी बिहान ८ देखि बेलुका ४ बजेसम्म मात्रै खुल्छ । कान, घाँटी, छाला, हाडजोर्नी र बालरोग विभागका लागि लक्षित यो फार्मेसी ४ बजेपछि बन्द हुँदा बिरामी महँगो शुल्क तिरेर बाहिरबाट औषधि किन्न बाध्य छन् । वीरमा भएको एउटा मात्र फार्मेसी पनि १२ घण्टा मात्र खुल्छ । जनशक्ति अभावका कारण नियमअनुसार २४ घण्टा खोल्न नसकिएको वीर अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । पाटन मानसिक अस्पताल र त्रिपुरेश्वरस्थित आँखा अस्पतालका फार्मेसी पनि २४ घण्टा खुल्दैनन् ।

अस्पतालले फार्मेसीमा जनशक्ति पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन । निर्देशिकाको दफा १० अनुसार एक सयभन्दा बढी शय्याका अस्पतालको फार्मेसीमा क्लिनिकल फर्मालिस्ट १, फर्मासिस्ट ३ जना, फार्मेसी सहायक ६ र सहयोगी २ जना हुनुपर्छ । ५१ देखि सय शय्याको अस्पतालको फार्मेसीमा क्लिनिकल फर्मालिस्ट १, फर्मासिस्ट २, फार्मेसी सहायक ४ र सहयोगी २ जना हुनुपर्ने मापदण्ड छ । अस्पतालले शय्या, कार्यबोझ र दैनिक कारोबारका आधारमा जनशक्ति थपघट गर्न सक्छ ।

निर्देशिकामा १० हजार रुपैयाँ प्रतिदिनको कारोबारमा एक जनासम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश अस्पतालले पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नतर्फ चासो देखाएका छैनन् । शुक्रराज ट्रपिकलका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना नगर्दा समस्या निम्तिएको बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।