स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब

काठमाण्डौ – स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले सकेसम्म चुनाव सार्न कोसिस गरे पनि निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र स्थानीय तहका नेताहरूको खबरदारीका कारण चुनावको मिति निर्धारण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निकट दिनमै निर्वाचन घोषणा हुने सम्भावना रहेको मन्त्रीहरूले नै बताउन थालेका छन् ।

संविधान र कानुनको प्रावधानअनुसार वैशाखमै निर्वाचन गर्न मुख्य ताकेता निर्वाचन आयोगले नै गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुनावी प्रचारमा जुटिसकेको छ । त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । समयमा निर्वाचन नगरेर स्थानीय तहको जिम्मा फेरि कर्मचारीलाई दिन खोजिएको भन्दै नागरिक अगुवाले पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् ।

सबैतिरबाट दबाब बढेपछि पाँचदलीय गठबन्धनले मंगलबार बिहान बस्ने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयलाई लिएर पहिलो पटक औपचारिक रूपमै गठबन्धनभित्र छलफल हुन लागेको हो । तर, वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्ने वा कात्तिक – मंसिरमा एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा गठबन्धनभित्र सहमति बनिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार भएको भेटमा स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा साझा धारणा बनाउने गरी समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो । गठबन्धन दलहरू माघ १२ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा पनि छन् । त्यसैले समन्वय समितिमा यो विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले बताइन् ।

पुस ९ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ मा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले थप अग्रसरता नदेखाएपछि शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर आयोगले माघ पहिलो साताभित्र मिति नतोकिए प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गर्न प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक कठिन हुने जानकारी गराइसकेको छ ।

बैठकमा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने र निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि कानुनतः १२० दिन आवश्यक पर्ने भन्दै सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानअनुसार गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको विषयमा संविधान तथा कानुनले परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नभएकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

अर्कोतर्फ सोमबार मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले चुनाव नभए संवैधानिक संकट आउने भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधि क्रमशः २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ मा सकिने भएकाले दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ उनीहरूको वक्तव्यमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि स्थानीय तहको मिति तोक्न सरकारमाथि दबाब दिएको छ । सुरुमा ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जोड दिएको एमालेले त्यो सम्भव नदेखेपछि वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्न दबाब दिइरहेको छ । नेपालको निर्वाचनमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि नियमित चुनावमै जोड दिएका छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरू आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा वा संविधानले दिएको सुविधाअनुसार समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा राजनीतिक फाइदा हुन्छ भन्ने रणनीतिक हिसाबकिताबमा छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आन्तरिक तयारी र गठबन्धनको सुनिश्चितता खोज्दै चुनावमा जान चाहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवालाई शनिबार भेटेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले अब गठबन्धन र पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाएर वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए । ‘आगामी वैशाखमा पाँच वर्ष पुग्छ, त्यसपछि कार्यकाल सकिन्छ, यसलाई धेरै जटिल विषय बनाउनु हुन्न,’ लेखकले भने, ‘निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा हो । त्यसकारण निर्वाचनमा जानुपर्छ ।

कांग्रेस निर्वाचनका लागि तयार छ, जान्छ ।’ तर, एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव वेदुराम भुसालको मत भने फरक छ । उनी संविधान र कानुन बाझिएको हुँदा कुनलाई मानेर जाने भन्नेमा नै गठबन्धनमा सहमति भइनसकेको बताउँछन् । ‘संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भन्छ । कानुनमा त्योभन्दा फरक खालको व्यवस्था छ,’ भुसालले भने, ‘यहाँ कुरा बाझियो । यसमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा पछिल्लो गठबन्धनको बैठकमा उठेको थियो । त्यसका लागि कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने पनि भनिएको थियो तर कोभिडले गर्दा छलफल हुन सकेन ।’

सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने कानुन र संविधान बाझिएको अवस्थामा संविधान नै प्रभावकारी हुने बताए । ‘संविधान र कानुन बाझिएको रहेछ भने पनि संविधानमा टेक्नुपर्छ भन्नेमा विवाद भएन तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा कोभिडले के गर्छ भन्ने मात्रै हो,’ गुरुङले भने, ‘किनभने अहिले नै राष्ट्रिय सभाको चुनाव त गर्न सकिने/नसकिने भनेर धुकचुक भइराखेको अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावमा झन् ठूलो मास परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कोभिडको स्थिति के हुन्छ भन्ने नै मुख्य हो ।’

कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको बढ्दो संक्रमणका कारण दलहरूले आन्तरिक गतिविधि रोकेका छन् । एमालेले सोमबार आन्तरिक सर्कॅलर जारी गर्दै कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर पार्टी तथा जनसंगठनका २५ जनाभन्दा बढी सहभागिता रहने सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, सबै कमिटी, नेता–कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनताको सेवामा जुट्न पनि निर्देशन गरेको छ । उता माओवादीले पुस २५ मा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि स्थगित भएको थियो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनी आइसोलेसनमा छन् ।

एमालेबाहेक अन्य दलले स्थानीय चुनावबारे केही भनेका छैनन् । चुनावको मितिलाई लिएर दलहरूले पार्टीका तर्फबाट जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत केही जानकारी गराएका छैनन् । ‘नियमित समयमा चुनाव हुन्छ, तयारीमा लाग्नुस् है भन्ने कुनै आन्तरिक सूचना छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक मेयरले भने, ‘हामीलाई नेतृत्व तहबाट चुनावबारे केही भनिएको छैन ।’

२०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । ७५३ स्थानीय तहमध्ये एमाले २९७, कांग्रेस २७४, माओवादी केन्द्र १०७ र अन्यले ७६ प्रमुख जितेका थिए । एमाले विभाजन भए पनि स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादी रोजेका प्रतिनिधिको संख्या कम छ ।