गणतन्त्र स्थायित्वको लागि बिगतका असफलताबाट दलहरुले पाठ सिक्नुपर्छ 

नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त हुन आएको गणतन्त्र यसको संस्थागत बिकास तथा सुद्रृढीकरणका
लागि नेपालले निकै नै इमान्दार प्रयास गर्न आबश्यक छ । किन भने नेपाल निकै लामो समय देखि एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था व्यहोर्दै आएको मुलुक हो। झण्डै दुई सय पचास बर्ष देखि नेपालमा राजाहरुले शासन सत्ता संचालन गरी आएका थिए ।

उनिहरुले नेपाललाई शाह बंशीय आधारमा एकल राज्यको अबधारणा लिएर आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन सफल भए । राजाको शासन पनि कहिले सकृय र प्रत्यक्ष शासन प्रणाली चल्दथ्यो भने कहिले अप्रत्यक्ष रूपमा । बिशेष गरी बि सं १९१० सालमा नेपालको शाह बंशीय शासनकालमा अर्को अप्ठ्यारो आई लागेको थियो ।

किन भने जंग बहादुर राणाले शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर राजालाई निस्कृय बनाउन सफल भई सकेका थिए । उनले श्री ३ को उपाधी लिएर श्री ५ लाई खोपिको राजामा सिमित गरि दिए।अझ उनले श्री ३ महाराजधिराजको रोल क्रम तोकेर आफ्ना सन्तानलाई शासन सत्ताको बैधानिक उत्तराधिकारी तोकिदिए । यसबाट नेपालको ईतिहासमा एकतन्त्रीय राणा शासनको सुरुआत हुन गै करिब १०४ बर्ष सम्म यो शासन जनतालाई भोग्न बाध्य पारियो।

अनि पछी २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राजाको समेत भित्री सहयोग लिएर राणा शासनको अन्त्य गरी संबैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भयो ।२००७ सालको आन्दोलनको मुख्य उदेश्य भनेको नेपाली जनताको प्रतिनिधि मार्फत संबिधान सभाको गठन गरी जन चाहाना अनुरुपको संबिधान निर्माण गरेर प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली संचालन गर्नु थियो ।तर राजाको भित्री चाहाना आफुनै सकृय रहने नै थियो ।

दलहरुको बिचमा विवाद खडा गरी आपसी बेमेलको अबस्था सृजना गरियो र आन्दोलनको मुल मर्म संबिधान सभाको चुनाव हैन
संसदीय चुनाव गर्ने प्रपन्च रचियो ।चुनाव पनि भयो ।नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई सिट जित्न सफल पनि भयो र सरकारको नेतृत्व वि पि कोइरालाले गर्नु भयो ।तर देशी बिदेशि चलखेल र राजाको आफुनै प्रतक्ष शासन सत्ता संचालन गर्ने आकांक्षा पलायो र बहुदलीय व्यवस्था माथि अनाबश्यक लान्छाना लगाउदै नेपालमा दलीय व्यवस्था फापेन भनेर २०१७ सालको पौष १ गते शाही घोषणा मार्फत शासन सत्ताको बागडोर हातमा लिएर जन निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रिलाई बर्खास्थ गरे र पार्टिमाथि प्रतिबन्ध लगाए । अनि राजाले एक दलीय पंचायती व्यवस्थाको सुत्रपात गरे ।यो व्यवस्था ३० वर्ष सम्म राजाको प्रतक्ष र सकृय शासनको रुपमा संचालित भयो ।

२०४६ सालमा फेरी प्रजातन्त्र पुनरबहालिको जनआन्दोलन बामपंथी पार्टीहरु र कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त रुपमा संचालन भयो र २०४६ सालको चैत्र महिनामा प्रजातन्त्रको पुनर स्थापना भयो । यो आन्दोलनले पनि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गर्न सकेन ।किनभने तेतिबेला नेपाली कांग्रेस संबैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा थियो । बामपंथी पार्टिहरुको मात्र जोडमा गणतन्त्र ल्याउन त्यति बेलाको अबस्थामा सजिलो थिएन ।

आन्दोलनकारी शक्तिहरुको सम्झौतामा सैंबैधानिक राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थाको संबिधान निर्माण गरियो । सोही संबिधानको आधारमा २०४८ सालमा संसदको चुनाव भयो र नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर शासन सत्ताको बागडोर लियो ।नेकपा एमाले देस्रो दलको रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो ।२०४८ सालदेखी २०५९ साल सम्म नेपालमा दलहरुले गरेको अभ्यासले
संसदीय व्यवस्था भद्दा र कुरुप भै सकेको थियो भने अर्कातिर नेकपा माओबादिको नेतृत्वमा शसस्त्र द्वन्द चरम रुपमा पुगिसकेको थियो ।

यसै बेलामा दलहरु प्रति जनताको बिस्वासमा कमि आई युध्दको पक्षमा जनताहरु भित्र भित्रै लागिरहेका थिए बहुदलिय व्यवस्थाको खिलापमा । जनतामा देखिएको दलहरु प्रतिको निरासाको कारण राजा ज्ञानेन्द्रमा पलाएको निरंकुशताको सोचको कारण राजाले शासन सत्ताको बागडोर हातमा लिएर दलहरुलाई साईड लगाए । उता दलहरु माओबादि संग भित्र भित्रै समन्वयमा थिए र संयुक्त जनआन्दोलनको बातावरण तयारी गर्दै थिए ।२०६२/०६३ सालमा गणतन्त्र सहितको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माग लिएर दलहरु सडकमा ओर्लिए ।यो सडक आन्दोलनलाई माओबादि समेतको समर्थन प्राप्त भएको हुदा जनताहरुको व्यापक सहभागिता रहयो ।फलस्वरुप जनआन्दोलन सफल भयो राजाले संसद पुनरबहाली गरे र नेपालमा गणतन्त्रको ढोका खोलियो ।

यसरी नेपाली जनताको पटक पटकको बलिदानिबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न दलहरु कति इमान्दार भएर लागेका छन् त ? अनि दलहरुले हाल सम्म गरेका अभ्यासबाट गणतन्त्रलाई कति मजबुत बनाउन भुमिका खेल्यो त ? अब जनताले समिक्षा गर्ने बेला आएको छ ।दलहरुको अहिले सम्मको भुमिकालाई केलाउने हो भने उनिहरुको कृयाकलापले गणतन्त्रलाई पटक्कै मजबुत बनाउने खालको देखिदैन । किन भने दलहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कार र चरित्र नै देखिदैन ।

दलहरुको आन्तरिक विवादका कारण यो गणतन्त्र धरापउन्मुख बन्दै छ । त्यसै गरी सरकारको कृयाकलापले पनि गणतन्त्रको संस्थागत बिकासमा टेवा दिनिखालको लाग्दैन ।जव दल तथा सरकार नै गणतन्त्रको संस्थागत बिकासका लागि ध्यान दिन सक्दैनन् भने जनताले मात्रै पटक पटक बलिदानी दिन जरुरी छ र ? अब फेरी कथम् कदाचित् गणतन्त्रमाथी धोका भयो भने जनता सडकमा आउन सजिलो छेन किन आउने ? अनि कसका लागि आउने? यस्ता खालका प्रश्नहरु अब जरुर उठ्न सक्छ । पटक पटक उपलब्धिहरु प्राप्त हुन्छन र जनताले चुनाव मार्फत यिनै दलहरुलाई बिश्वास गर्छन् ।

तर उपलब्धिको रक्षा गर्ने सामर्थ्य नेपाली राजनितिक दलहरुमा नभएको कुरा बिगतले पुष्टी गरि सकेको छ ।बिगतको शिक्षा लिन दलहरु कति तयार छन् र बिगतबाट उनिहरुमा सिकाई कस्तो भयो भन्ने कुरा आगामी दिनमा दलहरुले खेल्ने भुमिकामा भर पर्छ ।राजनैतिक दलहरुमा चरम सर्वसत्ताबादले घर गरेको अहिलेको अबस्था हो । किन भने दलहरुले गरेका राष्ट्रीय महाधिबेशनको शैलि र व्यवहारले नै प्रमाणित गरिरहेकाछन् उनिहरु लोकतन्त्र प्रती कतिको प्रतिबध्द छन् भनेर ।आज आम धारणा बनिसकेको छ कि हाम्रा दलहरुले न त गणतन्त्रको संस्थागत बिकास गर्न सक्छन् न त आफु भित्रको सर्वसत्ताबादि सोचमा नै परिवर्तन गर्न सक्छन् ।

दलहरुको बिचमा आपसी कटुता अबिश्वास र असहिश्णु व्वहारका कारणले गर्दा राष्ट्रीय सवालमा समान धारणा बनाउन समेत सकेका छैनन् जसले गर्दा राष्ट्र र राष्ट्रीयता समेत सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा पैदा भएको छ । अब आम नागरिक बुध्दिजिवी तथा राजनैतिक दलमा आबध्द तर देश र जनता प्रती प्रतिबध्द समुदामय फेरी एकपटक उक ठाममा उभिन जरुरी छ ।किनभने हाम्रा दलहरुलाई सम्झाउन सक्नु पर्छ। अब सच्चिनु पर्छ दलहरु अनि गणतन्त्र र संघीय लोकतन्त्र प्रती पुनः बिस्वास जनतासामु दिन सक्नु पर्छ दलहरुका नेताहरुले अनि बिगतमा गरेका जनतासामुका प्रतिबध्ताहरु र जनताका आबश्यकताहरुका बारेमा सहि बिश्लेषण गरेर आगामी दिनहरुमा जनताबाट समर्थन प्राप्त हुने गरी सच्चिन जरुरी छ ।

यो अन्तिम मौका हुनेछ दलहरुलाई जनताको सुझावलाई आत्मसाथ गर्न सकेमा ।नत्र जनताको बलमा बिदा गरिर सकेको पुरानो राजतन्त्रको भूत पुनः सल्बलाउन थाल्ने छ र यसका जराहरुमा पानि हालेर जगाउने तत्वहरु अहिले पनि सकेय नै छन् । जनताको नजरमा पनि दलहरु सफल बन्न सकेनन् भनेर पुनः प्रतिगामी कदमलाई नै साथ दिन बाध्य बन्न सक्छन् यस तर्फ दलहरुले बेलैमा सचेर आफ्ना आगामी कदमहरु चाल्न सकेमा प्राप्त उपलब्धीलाई जोगाउन सकिन्छ यता तर्फ दलहरुको ध्यान जानसकोस् ।

विनोद अर्याल : सामाजिक विकास अधिकृत, हाल सिध्दलेक गाउँपालिका धादिङ