यी हुन् एमालेलाई बदनाम गराउने हाइप्रोफाइल नेताहरु

काठमाण्डौ – बिगतमा  जनपक्षिय काम  गरी लोकप्रिय छवी  बनाएको नेकपा  एमाले पार्टी पछिल्लो  समय  बिवादित बन्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय एमाले सचिव तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई बतास समुहले नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा निर्माण गरेको रेष्टुरेन्टका कारण विवादमा परेसँगै एमालेका सबै हाइप्रोफाइल विवादमा परेका हुन् । भट्टराईसंगै एमालेका पदाधिकारी केन्द्रीय तहका हाइप्रोफाइल नेताहरु क्रमशः विवादको घेरामा पर्दै आएका छन् ।

यसरी विवादमा पर्नेहरुमध्ये धेरैजना पछिल्लोपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री बनेकाहरु छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यति समुहलाई गोकर्ण रिसोर्टसहित सार्वजनिक सम्पति कम मूल्यमा लिजमा दिनेदेखि ओम्नी समुहलाई कानुन विपरीत ठेक्का दिलाएको विषयसम्म विवादमा आएको थियो ।

यि हुन् विवादमा परेका एमालेका केही हाइप्रोफाइल नेताहरु :

ईश्वर पोखरेल : वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले

ईश्वर पोखरेल एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । पोखरेल एमालेबाट पटकपटक मन्त्रिसमेत भैसकेका नेता हुन् । उसो त मन्त्रिहुनुपुर्व र मन्त्रि भैसकेपछी उनी प्रत्यकपटक बिबादमा तानिदै आएका छन् । डेढ दशकभन्दा अगाडि नै घरको पानी ट्यांकीमा पैसाको बिटो भेटिएको विषयले पोखरेल विवादमा परेका थिए ।

उनको घरमा ट्यांकीमा पैसा भेटिएकाबारे एक सञ्चारमाध्यममा २०७३ मा उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘मलाई सिध्याउन, मेरो चरित्रहत्या गर्न दरबारिया मण्डले र कथित क्रान्तिकारीहरु मिलेर जे जस्ता कथाहरु रचना गरे, त्यसको हिसाब किताब अझै पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । मण्डले पत्रकार निरोधराज पाण्डे र निमकान्त पाण्डेले कथा लेख्ने र ती कथाका आधारमा खगेन्द्र संग्रौलाले एउटा दैनिक पत्रिकामा मेरा बिरुद्ध लेख लेख्ने सिलसिला नै चलाइयो । ईश्वर पोखरेलको घरको ट्यांकीमा पैसा भेटियो भनेर निमकान्त पाण्डे भन्नेले आफ्नो पत्रिकामा कथा लेखेछन् । कसैले नकिन्ने र नपढ्ने पत्रिका भए पनि दरवारियाहरुले नियोजित रुपमा त्यसको प्रचार गरे ।’ उनले भनेका छन् ।

पोखरेलको विवादको श्रृंखला यतिमै रोकिएको भने छैन । पछिल्लो पटक ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री हुँदा पनि पोखरेल विवादले घेरिएका थिए । पोखरेल त्यतिबेला कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक पनि थिए । कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषया उनी विवादमा तानिएका थिए । ओम्नी समुहसँग सम्झौता गरी घोटाला गरेको भन्दै पोखरेल विवादमा तानिएका थिए ।

गत २०६९ जेठ ३ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेले पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताक्रमसहित मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई संविधान जारी गर्ने सहमतिमा त्यस बेला कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेबाट पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, सहमति हुनु त कता हो कता ∕ १४ जेठमा संविधानसभा भंग भएसँगै उनको मन्त्री पद पनि खुस्कियो । त्यस बेला पनि पोखरेललाई ‘पार्टीहरूबीच सहमति गराउनतिरभन्दा भाँजो हाल्न लागिपरेको’ आक्षेप लागेको थियो ।

त्यस्तै २०६१ पुसमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिविरुद्ध त्यस बेला विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरे । विभागीय मन्त्रीका हिसाबले पोखरेलले ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाए आत्महत्या गर्नुको विकल्प नभएको’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि आर्थिक चलखेलका शृंखलासँग जोडेर उनलाई बदनाम गर्ने लहर नै चल्यो ।  त्यस्ता घटनाप्रति पोखरेलद्धारा लिसखत एक पुस्तकमा लेखेका छन् – ‘म गिरफ्तार भएपछि जसरी मेरोबारेमा कुप्रचारहरू गरियो, बदनाम गराउने र परिवारका सदस्यहरूलाई समेत मानसिक रूपले पीडित बनाउने काम गरियो– त्यसप्रति बाहिर रहनु भएका नेताहरूबाट सान्त्वना र सहानुभूति प्रकट गर्ने काम समेत भएनछ । झन् संस्थागत रूपले खण्डन, प्रतिवाद गर्ने कुराको त के आशा गर्ने रु केन्द्रीय कार्यालयमा स्वयं मीराले पटक – पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत पार्टीले संस्थागत रूपले कुनै खण्डन, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न आवश्यक ठानेन ।’ उनले पानी ट्यांकीमा भेटिएको भनिएको पैसाको बिटोबारे कुप्रचार गरिएको बताएका छन् ।

त्यसबेला पोखरेलले जे अनुभूत गरेका लेखेका छन्, अहिले उनी आबद्ध पार्टी त्यसबेलाभन्दा अझ संवेदनाहीन छ । तर, पोखरेलले भने विगत बिर्सिएर एकपछि अर्को कमजोरी गरिरहेका छन् । २५ जेठ ०३२ मा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसअघि एक जना मजदुरको कोठामा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापना गरी नौ सदस्यीय कमिटी बनाउँदाका एक सदस्य हुन्, पोखरेल । त्यसबेला उनी जनकपुर क्याम्पसमा अध्ययनरत थिए । सीपी मैनाली कोअर्डिनेसन केन्द्रको महासचिव चुनिए भने त्यसका सदस्यहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गोविन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा,  मुकुन्द न्यौपाने, मणिलाल राई र रामचन्द्र यादव थिए ।

११ पुस ०३५ मा मदन भण्डारीको अगुवाइमा मोरङको इटहरामा भएको सम्मेललनबाट कोअर्डिनेसन केन्द्र नेकपा मालेमा रूपान्तरण भयो अर्थात् नेकपा माले गठन भयो । मालेका पनि संस्थापक सदस्य हुन्, उनी । यस अर्थमा मालेमा आबद्ध हुने क्रममा वामदेव गौतमभन्दा पोखरले वरिष्ठ हुन् ।

०३७ सालमा जेलबाट छुटेपछि मात्र गौतम मालेको केन्द्रीय कमिटीमा पुगेका थिए । ०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा तत्कालीन एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएको थियो । त्यस बेला एमालेले पोखरेललाई प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको प्रमुृख सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो ।  ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पोखरेल काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ५ बाट नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यसँग पराजित भए ।

पार्टीले उनलाई सेना समायोजन विशेष समितिमा पठायो । यो समितिमा रहेर पोखरेलले मन्त्रीसरह सुविधा भोग गरेका थिए । फागुन ०६५ मा भएको आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र असार ०७१ गुट केपी ओली समूहबाट पोखरेल दुई पटक महासचिव निर्वाचित भइसकेका छन् । यही साताबाट पोखरेल ६६ वर्ष प्रवेश गरेका छन् ।

अहिले पनि पोखरेलको कार्यशैली नियाल्दा देखिन्छ, उनले विगतबाट पाठ सिक्न भुलिसकेका छन् । त्यो बुझ्‍न पोखरेलले अस्ति २७ चैत्र साँझ लेखेको फेसबुक स्टाटस हेर्दा हुन्छ । पोखरेलको स्टाटसले उनी संयोजकत्वको ‘कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ का निर्णयहरू कति हचुवा र अपारदर्शी छन् भन्‍ने त खुलाउँछ नै, त्योभन्दा बढी उनीहरू आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न किन तयार छैनन् भन्‍ने प्रश्न उठ्छ । पोखरेलले यस्तो स्टाटस लेख्नुअघि उनी नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले ‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोजेका बासिन्दाहरूलाई दुई दिन बाहिरिन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

माथिल्लो स्रोत भन्छ– यस्तो निर्णयको सुइँको पाएपछि प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्टाटसबाटै असहमति त जनाए नै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत फोन गरेर आपत्ति प्रकट गरे । त्यसमाथि यातायात व्यवसायीले गाडी चलाउन मानेनन् । त्यसपछि ओलीले पोखरेललाई फोन गरेर निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिए । यसपछि पोखरेलको निर्णय अलपत्र परेको थियो । तर, उनले यथार्थ स्वीकार गर्नुको साटो सञ्‍चारमाध्यम र सामाजिक सञ्‍जाललाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजे ।

साताअघि चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिद गर्दासमेत पोखरेल चर्को विवादमा आइसकेका छन् । उनी नेतृत्वको समितिले नै चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याउन ओम्‍नीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि असार ०७५ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको प्रभावमा परी ४७ जना कर्णेलहरूको ‘विवादास्पद बढुवा’ गर्दा पनि विवादमा परेका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले सैनिक ऐन र नियमावलीको गलत अर्थ लगाएर ४७ जना कर्णेलहरूको बढुवा गर्न गरेको सिफारिसलाई पोखरेलले २ महिनाभन्दा लामो अवधि रोकेर राखेका थिए । तर, पछि त्यही विवादास्पद फाइल’ सदर गरिदिए । सैनिक अधिकृतहरू पोखरेलको यो शैलीप्रति अहिले पनि अचम्भित छन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्‌का एक मन्त्रीका अनुसार पोखरेलको कार्यशैली असंगत किसिमको हुने गर्छ । उनी दीर्घकालमा के असर पार्छ भन्‍ने तर्फ ख्याल नगरी निर्णय गर्छन् । त्यसैले उनका सबैजसो निर्णयहरू विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

विष्णुप्रसाद पौडेल : उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले 

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेल एमालेका विवादित पात्रमध्येका अर्का प्रमुख पात्र हुन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएपछि उनी विवादको शिखरमा पुगेका हुन् । सरकारले किनबेच रोक्का गरेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गामध्ये ८ आना जग्गा तात्कालिन सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा देखिएपछि यसले राष्ट्रिय चर्चामात्र पाएन, नेकपाभित्रै पौडेल दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने बहस चलेको थियो त्यसो त अहिलेपनी एमालेमा चलिरहेको छ ।

शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेच रोक्का गरेपछि पौडेलको जग्गा पनि त्यसमा पर्‍यो । सरकारले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरेको सकारात्मक निर्णय नै ओझेलमा पार्ने गरी विष्णु पौडेलका छोराका नामको ८ अना जग्गाको अन्तर्कथा बाहिर आएको थियो । भलै पौडेलले यो ८ आना जग्गाका बारेमा २ पटक सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।

विष्णु पौडेलका छोरा नविनको नाममा ८ आना जग्गा आइपुग्दा जग्गाधनीबाट मोही, मोहीबाट तेस्रो व्यक्ति हुँदै उनी चौथो व्यक्ति हुन् । त्यसबेला पौडेल सांसद मन्त्री पनि थिएनन् र पार्टीको प्रभावशाली नेता पनि थिएनन् । जतिबेला जग्गा लिए, त्योबेला मुलुकमा शाही शासन थियो र उनको प्रभाव नीति निर्माण तहमा थिएनन् ।

त्यसको ६ वर्षपछि बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने र बाटोमा पर्ने जग्गा सरकारले लिने र व्यक्तिको जग्गा परेमा उनीहरुलाई सरकारी राजकुलो र समरजंग कम्पनीको जग्गाबाट सोधभर्ना गर्ने निर्णय भयो । तर, पौडेलको जग्गा विस्तार गरिने क्षेत्रभित्र परेन । त्यसैले अहिले उनको जग्गा रोक्कामात्र छ, तर प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।

पौडेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावित पारेवापत भूमाफियाले ८ आना जग्गा उपहार दिएको कुरालाई अहिले स्थापित गर्न खोजिएको छ । पौडेलका छोरा नविन पौडेलले बालुवाटारको ८ आना जग्गा ०६१ साल पुसमा किनेका थिए भने माधव नेपाल ०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

विवादित ११३ रोपनीमध्येको ८ आना जग्गाको टुक्रा विष्णु पौडेलकोमा कसरी पुग्यो रु बाँकी १ सय १२ रोपनी ८ आना जग्गा कोसँग छ रु यसको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले माधव नेपाल सरकारको निर्णय के थियो भन्ने प्रष्ट भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही मौकामा भूमाफियाले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री बिजय गच्छदार र सचिव दीप बस्न्यातमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेरै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र बाटो निकाल्ने क्रममा व्यक्तिका नामका जग्गा परेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारी जग्गाबाट क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गराएका थिए ।

शंकर पोखरेल : महासचिव,नेकपा एमाले

शंकर पोखरेल एमालेको महासचिवको भूमिकामा छन् । एमाले महासचिव हुनुअघि उनी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिए ।
पोखरेलमाथि लुम्बिनी प्रदेशका एकजना सांसद अपहरण गरेको आरोप छ ।

उता लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीे पदबाट राजीनामा दिएकै दिन पुनः प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएर सोही पदमा कायम रहने हदसम्मको खेल खेल्दै सबैलाई चकित बनाएका एमाले नेता शंकर पोखरेललाई सोही प्रदेशका सांसद विमला वलीले अपहरणकारीको आरोप लगाएकी थिईन् । सत्ता टिकाउन राजीनामा र शपथग्रहणको खेलले नपुगेर सांसदको अपहरण गर्ने र अपहरित व्यक्तिलाई पाँच दिन नजरबन्दमा राख्ने कार्यले एमालेलाई त आक्षेप लाग्यो नै पोखरेलका उक्त हर्कतकै कारण संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बद्नाम बनाउने काम गरेको भन्दै उनीमाथी आरोप लागेको थियो ।

उता विगतमा संघीय सांसद महेश बस्नेतले जसपाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट अपहरण गरेरै काठमाडौं ल्याएको आरोप लागिसकेका कारण सत्ताका लागि निन्दनीय खेल खेल्ने अभ्यासले निरन्तरता पाएको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।
त्यस्तै उक्त प्रकरणमा सांसद वलीले आफु एमालेमै फर्किएको विज्ञप्ति जारी गरेकी थिईन । तर बीचमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा पनि पोखरेलले जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइएको भन्दै सांसद वलीले प्रतिक्रिया दिएकी थिईन् ।

योगेश भट्टराई
योगेश भट्टराई एमालेका आशावादी युवाको रुपमा परिचय बनाएका पात्र हुन् । तर, अहिले एकाएक उनी विवादको शिखरमा छन् । बतास समुहलाई नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने निर्णय उनी पर्यटनमन्त्री भएको बेला भएको पाइएपछि उनी अहिले विवादमा परेका हुन् ।

 पद्मा अर्याल
एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल पनि विवादको घेरामा छिन् । सुरुमा उनी गुठी विधेयकका कारण विवादमा परेकी थिइन् । उनी मन्त्री हुँदा गुठी विधेयक अगाडि बढाउन खोजेकी थिइन्, तर विरोधका कारण सफल हुन सकेन ।

मल खरिदका विषयमा अर्याल पनि विवादमा तोनेकी थिइन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद कार्यमा संलग्न कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १० जना

तथा २ वटा कम्पनीउपर बिगो १ अर्व ५३ लाख २२ हजार चार सय ६ रुपैया ७२ पैसा बराबरको बिगो कायम गरी आइतबार विशेष अदातमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर अख्तियारले मल खरिदका मुख्य डिजाइनर तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पदमा अर्याल र सचिव योगेन्द्र कार्कीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।

गोकुल बाँस्कोटा
एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा विवादमा परेका अर्का पात्र हुन् । सञ्चारमन्त्री हुँदा ७० करोड बार्गेनिङ गरेको टेप रेकर्ड बाहिरिएपछि उनी विवादको घेरामा छन् ।