सुरक्षा चुनौतीको घेरामा : प्रशासनिक केन्द्र

काठमाण्डौ – तपाइँ आफूलाई कति सुरक्षा अनुभुति गर्नुहुन्छ ? अझ तपाइँलाई लाग्ला सिंहदरबारमा त झन धेरै सुरक्षा होला । त्यहाँ केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म पुग्छन् । त्यसमाथि राज्यको प्रशासनिक केन्द्र पनि हो, सिंहदरबार ।
अझ, सुरक्षाको पहरेदार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कति सुरक्षा होला ? प्रहरीकै कार्यालयमा असुरक्षाको त प्रश्नै आउँदैन । तर, यो सबै भ्रम मात्र हो । केन्द्रमा सरकारले कुनै पनि कार्यालयमा सामान्य डिटेक्टर मेसिन राखेको छैन् ।

दैनिक औषतमा १० हजारको संख्यामा व्यक्ति प्रवेश हुने सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सुरक्षाकर्मीले एउटै प्रश्न गर्छन् ? तपाइँको पास खै ? सुरक्षा प्रविधिका अनेक पाटो रहँदा पनि उनीहरुलाई पास नै किन चाहियो ? मुख्य प्रश्न यहीँ छ । सिंहदरबारभित्रै कयौं पटक चोरी लगायतका विभिन्न घटना समेत भएका छन् ।

सरकारले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने स्वीकृति दिएको पास भयो भने कहिं कतै जाँच हुँदैन । अझ भनौं, राजनीतिक दलका नेता त परिचयकै भरमा सिंहदरबार प्रवेश गर्छन् । संवेदनशील निकायहरुको सुरक्षा व्यवस्थामा सरकारले खेलाँची सम्झदा कुनै पनि बेला अकल्पनिक घटना नहोला भन्ने ठाउँ छैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति कस्ले गराउँछ ? प्रहरी या पर्खालले ? लामो सशस्त्र द्वन्द्व व्यहोरेका नागरिके अझै पनि सुरक्षाप्रति पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुने अवस्था देखिंदैन । संघीय राजधानीमा सुरक्षा सावधानीका विषयमा सरकारका गम्भीर कमजोरीहरु छन् ।

देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र देशको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएका निकायका प्रहरी मुख्यालय अगाडि बनेका अग्ला गगनचुम्मी भवनले निम्त्याइरहेको सुरक्षा चुनौती त झनै डरलाग्दो छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा त अहिले गगनचुम्बी भवन बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कुन ठाउँमा कस्ता भवन बनाउन हुने÷नहुने भन्ने विषयमा सरकार नै योजना र सोचविहीन देखिन्छ । अझ भनौं, नक्सा पास गर्ने निकाय काठमाडौं महानगरपालिकालाई त कर भए पुग्छ । सुरक्षा संवेदनसीलताप्रति उसको रत्तिभर चासो देखिँदैन ।

सुरक्षा संवेदनशीलताकै आधारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई सुरक्षा अंग (वडीगार्ड) दिइएको छ । लावालस्कर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । तर, आन्तरिकसँगै बाह्य सुरक्षा चुनौतीबारे राज्य कहिल्यै संवेदनशील भएको देखिंदैन । जुन कुरा अहिले धमाधम निमार्ण भइरहेका र भइसकेका अग्ला गगनचुम्बी भवनले देखाउँछ । छिमेकी मुलुक भारतलाई मात्रै हेर्ने हो भने त्यहाँको राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कम्तीमा पाँच सय मिटर आसपासमा गगनचुम्बी भवन देखिंदैनन् । यी कार्यालयका पेरिमिटरमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । सवारीसाधन रोक्न समेत निषेध गरिएको छ ।

तर, हाम्रोमा ठीक उल्टो छ । जसको ‘शक्ति उसको भक्ती’ भनेजस्तो नियम उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । सैनिक मुख्यालय (जंगी अड्डा), प्रहरी मुख्यालय (नक्साल), सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्याल (हलचोक) समेत अग्ला भवनको छायाँमा छन् । यहाँसम्म कि राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) समेत ठूला भवनले घेरिँदै गएका छन् । घट्टेकुलो, अनामनगर, पद्यमोदय मोड र बबरमहलमा बनेका अग्ला गगनचुम्बी भवनबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतिबारे सरकार गम्भीर भएको देखिंदैन । यस्ता भवन बनाउँदा सुरक्षा निकायसँग समन्वय नहुँदा राजश्वमूखी महानगरपालिकाले भटाभट भवन निर्माणको नक्सा पास गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । अझ भनौ, कुनै अपराधिक गिरोहले चाहेमा यस्ता घरबाट सजिलै सिंहदरबारमा आक्रमण गर्नसक्ने सुरक्षा निकायको आंकलन छ ।

अग्ला भवनको कारण सिंहदरबारको सुरक्षामा चुनौती थपिएको कुरा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पटकपटक गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि खासै चासो देखाएको पाइँदैन । प्रहरी मुख्यालयकै अनुरोधमा गृह मन्त्रालयले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझ्न र आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरे पनि त्यो औपचारिकतामै सीमित देखिएको छ । राष्ट्रपतिको आवास र कार्यालय रहेको शीतल निवास चारैतिरबाट अग्ला भवनले घेरिएको छ । उपराष्ट्रपति सरेको समाज कल्याण परिषदको भवन (हाल ग्रीन हाउस) पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ ।
प्रमुख कार्यकारीसहित देशका शीर्ष नेता, सभामुखदेखि सांसदहरु भेला हुने बानेश्वरस्थित संसद भवन पनि गगनचुम्बी भवनबाट असुरक्षित छन् । संसद भवनको चारै घेरामा सार्वजनिक सवारी गुड्छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्त बहादुर कुँबर सुरक्षा निकायका मुख्यालय र उच्चपदस्त व्यक्ति (भीभीआईपी)हरुको आवास रहेको क्षेत्रमा अग्ला भवन बन्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौती भएको स्वीकार्छन् । यस्ता भवनबाट संवेदनशील निकायको गोपनियता नै भंग हुने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । ‘अग्ला गगनचुम्बी भवनले सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौति थपिएको छ । तर, भवन बनाउनै नहुने भन्ने होइन । प्रविधीमैत्री हिसाबले कसरी सुरक्षा व्यवस्थालाई अझै चुस्त बनाउने भन्नेमा हाम्रो जोड छ, एसएसपी कुँबरले भने, ‘अग्ला भवन बनाउँदा सुरक्षा र प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ प्रहरी मुख्यालय अगाडी बनेको हिल्टन होटल र सिंहदरबार अगाडी बनेको वसेरा बुटिक होटलले सुरक्षा चुनौति बढेको विषयमा प्रहरी मुख्यालयले गृहमा प्रतिबेदन समेत बुझाएको थियो । तर, गृहले यसतर्फ खासै चासो देखाएन ।

गृहको अधुरो योजना
सिंहदरबारको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले २०७७ सालमै नयाँ योजना अगाडि बढाएको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव प्रेमलाल लामिछाने नेतृत्वको कार्यदलले सिंहदरबारको सुरक्षा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका अगाडी बढाईएको भनिए पनि यसतर्फ खासै काम भएका छैन् । दक्षिण गेटमा गाडी र ब्यागेज स्क्यानर तथा सेन्सर लाइट जडान गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदनमा सुझाइए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

सिंहदरबारभित्र सर्वसाधारणको आउजाउ दक्षिण गेटबाटै हुन्छ । चारपांग्रे सवारीसाधनमा सिंहदरबार छिर्नेहरूलाई त सामान्य जाँच पनि हुँदैन । सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पासको दुरुपयोग रोक्न ई–पास जारी गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी कागजमै सीमित छ । अहिले जोसुकैको सिफारिसमा सहजै पास उपलब्ध हुने गर्छ । सिंहदरबारभित्र क्यान्टिन चलाउनेहरूबाट पनि सुरक्षा चुनौती औँल्याइए पनि यसबारे केही निर्णय भएको छैन । सहजै क्यान्टिज सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अधिग्रहण प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै रोकियो
राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारको अघिल्तिर बनेका अग्ला भवन अधिग्रहण गर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मै रोकिएको छ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सिंहदरबारको पश्चिम गेटअगाडि बनेको इमिरो प्लाजा र राष्ट्रपति भवनअगाडि सिई रियल स्टेटले बनाएको अपार्टमेन्ट अधिग्रहण गर्न गृहले सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । यी भवनबाट थप सुरक्षा जोखिम हुने भन्दै काठमाडौंका तत्कालीन सिडियो रामकुमार आचार्य नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो। तर, त्यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

गृह संवेदनशील छ तर, समन्वय छैन — प्रदीपकुमार कोइराला, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
यो विषयमा गृह मन्त्रालय गम्भीर छ । तर, भवन निर्माणको स्वीकृति सहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ । नक्सा पास महानगरपालिकाले गर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सुरक्षा चुनौति छ, भवन बनाउन नदेउ भनेर कसरी भन्नसक्छौं । एकै पटक भवन निर्माण गर्न सुरु गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।

जसले भवन बनाउन लागेको छ, उसले सरकारी नियम पुरा गरेको देखिन्छ । यस विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा प्रतिवेदन पनि बनेका छन् । हामी हेर्दैछौं, भवन बनाउँदा सुरक्षासँग समन्वय गर्नुपर्छ भनेर त भनिन्छ छ तर, व्यवहारमा देखिँदैन । गृह मन्त्रालयले समन्वय गरे पनि सम्बन्धीत मन्त्रालय र महानगरपालिकाले समन्वय गर्दैन । करमुखी व्यवस्थाले मात्रै सुरक्षा थेग्दैन ।

परिमार्जन गर्न सकिन्छ— ईश्वरमान डंगोल, प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका

हामीले भवन निर्माणको मापदण्ड अनुसार नै भवन बनाउन स्वीकृति दिएका छौं । नक्सापास पनि मापदण्डकै आधारमा भएको छ । तर, भवन निर्माणकै आधारमा सुरक्षा संवेदनशीलता छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । सबै निकायको आपसी समन्वय हुनु जरुरी छ । महानगरपालिकाको काम नै कर उठाउने हो । करमूखी भएको भन्न मिल्दैन । सम्बन्धित निकायबाट सुरक्षा संवेदनशीलता भयो भनेर गुनासो आए हामी बैठक बसेर कसरी समाधान गर्ने भन्ने उपाय खोज्छौं ।