उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणमा अब कसिलो मापदण्ड

काठमाण्डौ – महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले देखाउँछ – सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपत्यकाका ९९ उपभोक्ता समितिमार्फत मन्दिर, उद्यान, नाला निर्माणमा २० करोड ६४ लाख ९६ हजार खर्च गर्‍यो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साले गत आर्थिक वर्षमा ७ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको काम गराई २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो ।

मितव्ययिता, गुणस्तर वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भए मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ । तर उल्लिखित निकायले नियमअनुसार काम गराएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत समितिले गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।

माथिका उदाहरण त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये करिब २० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने ठेक्कामा खर्च हुँदा काम गुणस्तरहीन भएको, भ्रष्टाचार बढेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । उक्त कार्यविधि अहिले छलफलका क्रममा छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट पास भएपछि मात्र यो लागू हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै कार्यविधि बनाइएको संयोजक दंगालले जानकारी दिए । अहिले बनाइएको कार्यविधिमा समितिमा को को बस्न पाउने, कोको बस्न नपाउने भन्नेबारे खुलाइएको र शिक्षक एवं कर्मचारी समितिमा बस्न नपाउने उल्लेख गरिएको उनले बताए । कार्यविधिअनुसार ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्ति पनि समितिमा बस्न पाउने छैन । समितिले ठेकेदार राखेर काम गराउन पाउने छैन । श्रमबाट ७० प्रतिशत काम गर्ने र ३० प्रतिशत मात्र मेसिनको प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिसँग यो कार्यविधि नजुध्ने गरी बनाइएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिले सबैलाई कभर गर्छ । तर हामीले हाम्रा लागि मात्र कार्यविधि बनाएका हौं ।’

मितव्ययिता, गुणस्तर वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भए मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ । तर उल्लिखित निकायले नियमअनुसार काम गराएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत समितिले गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।

माथिका उदाहरण त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये करिब २० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने ठेक्कामा खर्च हुँदा काम गुणस्तरहीन भएको, भ्रष्टाचार बढेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । उक्त कार्यविधि अहिले छलफलका क्रममा छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट पास भएपछि मात्र यो लागू हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै कार्यविधि बनाइएको संयोजक दंगालले जानकारी दिए । अहिले बनाइएको कार्यविधिमा समितिमा को को बस्न पाउने, कोको बस्न नपाउने भन्नेबारे खुलाइएको र शिक्षक एवं कर्मचारी समितिमा बस्न नपाउने उल्लेख गरिएको उनले बताए । कार्यविधिअनुसार ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्ति पनि समितिमा बस्न पाउने छैन ।

समितिले ठेकेदार राखेर काम गराउन पाउने छैन । श्रमबाट ७० प्रतिशत काम गर्ने र ३० प्रतिशत मात्र मेसिनको प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिसँग यो कार्यविधि नजुध्ने गरी बनाइएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिले सबैलाई कभर गर्छ । तर हामीले हाम्रा लागि मात्र कार्यविधि बनाएका हौं ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट ।