वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकट बढ्दो

काठमाण्डौ – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) को संकट बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।

चालू आर्थिक बर्षको साढे ५ महिनामा बैंकिङ तरलताको समस्या समाधान हुने लक्षण देखिएको छैन । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझ तरलताको संकट बढ्दै गएको सम्बन्धित सरोकारवालाले बताएका छन् । तरलता बढेका कारण हाल बैंकले ससाना र अत्यावश्यक कामबाहेकका क्षेत्रमा कर्जा लगानी नै रोक्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ ।

हाल मुलुकभरका सबै बित्तीय क्षेत्रमा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ । सम्बन्धित सरोकारवालाले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीबीच असन्तुलन भएका कारण अहिले यस्तो समस्या देखिएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७५/७६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको वृद्धि कर्जाको भन्दा बढी रहेको थियो । तर, २०७७ सालको चैत महिनायता भने कर्जाको वृद्धिदरले निक्षेपको वृद्धिदरलाई उछिनेको छ ।

चालू आवको बितेका साढे ५ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब १६ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ४ खर्ब ३८ अर्ब कर्जा लगानी विस्तार गरेका छन् । बैंकले वार्षिक निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिको लक्ष्य बनाएर राष्ट्र बैंकमा पेस गर्छन् । तर, कोभिड महामारीका कारण लामो समय कर्जा विस्तार गर्न नसकेका बैंक कोभिड महामारी कम भएसँगै कर्जा विस्तारमा केन्द्रित भएकाले हाल तरलता अभाव भएको हो ।

निक्षेप संकलन कमी भए पनि बैंकले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिएर भए पनि कर्जा विस्तार गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत २५ खर्ब रुपैयाँ, ओभरनाइट रिपोमार्फत ६९ अर्ब रुपैयाँ, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरिदमार्फत २७ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । बैंकमा अनिवार्य नगद मौज्जाद तथा तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रदान गरेको रकमबाट समेत बैंकले कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको आशंका गरेको छ ।

बैंकको आक्रमक कर्जा लगानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने बैंकले घाँटी नहेरी हाड निलेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)बाट कर्जा – निक्षेप (सीडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । बैंकले सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै आएकोमा मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको सम्बन्धित सरोकारवाला तथा बैंकर्सको दाबी छ ।

सीसीडीबाट सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्नेगरी नीतिगत परिवर्तत भएपछि बैंकले पुँजीबाट कर्जा दिन नपाउने भए । कर्जा विस्तार गर्नकै लागि बैंकले निक्षेप नै संकलन गर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता कमजोर भयो । लामो समय कोभिडको महामारीपछि विस्तार हुन लागेको आर्थिक क्षेत्रमा कर्जाको माग वृद्धि भएपछि बैंकले निक्षेप नबढेको अवस्थामा पनि आक्रामक कर्जा लगानी गरे । जसको कारण अहिलेसम्म बैंकमा तरलता अभाव बढ्दै गएको उनीहरूको दाबी छ ।

तर, उनीहरूको यस्तो दाबीलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने स्वीकार गर्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई केलाउँदा कोभिड महामारीपछिको उच्च आयात र बढ्दो व्यापारघाटाका कारण बैंकमा नयाँ निक्षेप बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसमेत बैंकहरूको कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातका लागि प्रयोग हुँदा ठूलो रकम बाहिरिएको र जसको प्रभाव बैंकको निक्षेपमा पर्न थालेको स्वीकार गरिरहेका छन् ।

यसैगरी, भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा पनि चालू आवको बितेका पाँच महिना गत मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्बको निर्यात हुँदा ८ खर्बभन्दा बढिको आयात भएको छ । जसका कारण हाल मुलुकको व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ भने शोधानान्तर घाटासमेत बढ्दै गएको छ । यसैगरी, रेमिट्यान्सका साथै पर्यटनबाट हुने विदेशी मुद्रा आयसमेत घट्दा देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

अहिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको दर पनि विगतका वर्षको भन्दा निकै न्यून छ । बैंकको कर्जा लगानी वृद्धि भए पनि निक्षेप बढ्न नसक्नुको अर्को कारण बैंकको लगानी नयाँ उद्योग व्यवसायमा भन्दा पनि पुरानै उद्योग व्यवसायीको ऋण तिर्नका लागि प्रयोग भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको अनुमान छ ।