भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको काम अघी नबढाउन मुख्य मन्त्री पाण्डेको निर्देशन

मकवानपुर – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

संघ सरकारले सह लगानी गर्न चासो नदिएको भन्दै बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेको  निर्देशनसंगै प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना भीमफेदी – कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानीमा सुरुङ मार्ग बनाउन नसक्ने र केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘प्रदेशले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्र सरकारको चासोमा परेन । त्यसैले निर्माण स्थगित गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने । उनले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म काम अघि नबढ्ने बताए । ‘आयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्न संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरे पनि खासै प्रगति छैन । आगामी बजेटमा यस आयोजनालाई समावेश गर्न केन्द्र सरकारसँग पहल गर्छौ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी – कुलेखानी सुरुङमार्ग परियोजना कार्यालय’ नै स्थापना गरिसकेको छ । कार्यालयले आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरिसकेको र टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न मात्र बाँकी रहेको जनाएको छ । ‘हालकै अवस्थामा सुरुङ मार्गको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ छ । संघसँग आधा बजेट मागेका थियौं । तर, सुनुवाइ नै भएन । स्रोत सुनिश्चित नभएकाले रोक्न निर्देशन आएको छ । टेन्डर आह्वान गर्दैनौं,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले भने ।

डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३२ सय २० मिटर र ३२ सय ७० मिटर लम्बाइको दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउन करिब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुईवटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा आयोजनाका लागि ७५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । गत आवमा ०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको एक अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

कार्यालयका इन्जिनियर पुण्यराम सोलुका अनुसार डीपीआर निर्माण र प्रशासनिक गरी करिब दुई करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । इटेको नेपाल प्रालिलगायत सातवटा परामर्शदाताले फरकफरक विषयमा सुरुङ मार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए । ‘यो परियोजनाको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । हामी टेन्डर गर्न सक्ने अवस्थामा छौं,’ सोलुले भने । उनले भौगोलिक रूपमा सुरुङमार्ग निर्माणमा कुनै कठिनाइ नहुने बताए ।