गिरीबन्धुको हदबन्दी फुकुवामा ललिता निवासभन्दा ठूलो घोटाला : भूमाफिया सापकोटाको सेटिङमा को को छन् ?

काठमाण्डौ – राजा महेन्द्र शाहले २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गर्दा उद्योग प्रयोजनका लागि राखिएका गिरीबन्धु टी स्टेट लगायतका  अरबौं मूल्यका हदबन्दीका जग्गासमेत केपी शर्मा ओलीको सरकारले कानुन नै संशोधन गरी भूमाफियालाई बिक्री गर्न अनुमति दिएको खुलाशा भएको छ ।

झापाका बिर्तामोड, दमक र तराईका विभिन्न जिल्लामा हदबन्दीका धेरै जग्गा छनु । ती जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्न ओली सरकारले कानुन नै संशोधन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई २०७६ मा संशोधन गरी हदबन्दीका जग्गा छुट दिनेगरी नियमावली जारी गरियो ।

हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गर्न कानुन नै संशोधन   

भूमिसम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा १२ ‘ग’ मा सुरुमा हदबन्दीको जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । र, दोस्रो प्याराग्राफमा तर भन्दै हदबन्दीको जग्गा फुकुवाको प्रावधान राखिएको छ । जसमा उल्लेख छ–‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन ।’ यही दफा राखेर उद्योग प्रतिष्ठान प्रयोजनामा हदबन्दी छुट पाएका जग्गाहरु धमाधम सट्टापट्टा र बिक्री गर्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले हदबन्दी फुकुवा गर्नै नमिल्ने अडान राखी कानुन संशोधन गर्न रोकेका थिए । त्यही प्रतिशोध साँधेर केपी ओलीले उनलाई एडीबीको निर्देशकबाट १ बर्षमै अपमानपूर्वक तानेका थिए । सु्वेदीले भने–‘हदबन्दी लागेको जग्गा सरकारी हो । सरकारी जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टाका नाममा दिनु कानुन विपरीत हो । अख्तियारको दुरुपयोग हो । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गराउन कानुनै संशोधन गराउनका लागि म मुख्यसचिव हुँदा को को लागेका थिए, नाम अहिले भन्दिनँ । तर मैले जति नै दबाब दिए पनि रोकिदिएँ । तर अहिले ओलीले कानुनै संशोधन गरेर हदबन्दी फुकुवा गर्न लागेका छन् ।’

पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री भन्छन्–‘गिरीबन्धु टी स्टेटदेखि अन्य हदबन्दीका जग्गा फुकुवा गर्ने गरी कानुन संशोधन गरी अरबौंका जग्गा भूमाफियालाई सुम्पिने कार्य अहिलेसम्मकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’ ‘नेपाल ट्रष्टको जग्गा सामाजिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि दिन सकिने ऐनमा भएको ब्यवस्था परिवर्तन गरी ब्यवसायीलाई पनि दिन सकिने गरी प्रावधान राखियो । ट्रष्टको ऐ नै संशोधन गरेर ब्यवसायीलाई दिन सकिने प्रावधान राखेर यतिलाई गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका ट्रष्टको सम्पत्ति सुम्पिने कार्य ओलीले गरे । ट्रष्ट ऐन संशोधन जस्तै हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गनुर्् पनि ओली सरकारको ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अर्बकै घुस कारोबार भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।’ खत्रीले भने ।

 हदबन्दी फुकुवा गर्ने भूमाफिया सापकोटाको प्रयास १८ बर्षमा सफल

गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालक छत्रबहादुर गिरीले तारा सापकोटा नामक बिचौलियालाई २०५९ देखि नै गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गराउन परिचालन गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछिका तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा, जगतबहादुर बोगटी, डम्बरनारायण श्रेष्ठदेखि सुशील कोइरालाको सरकारका दलबहादुर राना, विक्रमबहादुर पाण्डे, गोपाल दहितको कार्यकालसम्म पनि बिचौलिया सापकोटा मन्त्रिपरिषदबाट गिरीबन्धुको हदबन्दी फुकुवा गराउन लागिरहे । तर कसैले पनि यो हदको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न आँट गर्न सकेनन् । पंचायतकालदेखि गणतन्त्रकालमा पनि नभएको नीतिगत भ्रष्टाचार हदबन्दी फुकुवाका क्रममा केपी ओली र उनको सरकारकी भूमिब्यवस्था मन्त्री पदमा अर्यालले गरेका छन् ।

२०४६ पछिका चीनले बनाएका बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि ईटा टायल कारखाना, बीरगंज चिनी उद्योगहरुको निजीकरण घोटाला, लाउडा, धमिजा, वाइडबडी सबै खालका ठूला अनियमितताका काण्डलाई बिर्साउने गरी भएको शताब्दीकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, उद्योग प्रयोजनमा राखेका जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्ने ओली सरकारको कदम । उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिएको जग्गा उद्योग विभागको अनुमति नै नलिई फुकुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

दलबहादुर राना भूमिसुधार मन्त्री हुँदाका तत्कालीन सचिव लोकदर्शन रेग्मी(हाल बेलायतका राजदूत)लाई गिरीबन्धुको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गराउन तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले उनको निवास बालकोटमै बोलाएर दबाब दिएका थिए । तर उनले उक्त जग्गा उद्योग प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिएकाले फुकुवा गर्न कानुनतः नमिल्ने जवाफ दिएका थिए । तिनै ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्न भूमि ऐन नै संशोधन गराए । भूमि ऐन संशोधन हुँदा नेकपाको झन्डै दुईतिहाई बहुमत थियो । ओलीको निर्देशनमा भूमि ऐन संशोधन गरी हदबन्दी फुकुवा गरिने राष्ट्रघाती प्रावधान राखिएपछि गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा बिर्तामोडमा रहेको ३ सय ४४ बिगाहा जग्गाबाट सुरु गरिएको छ ।

१ अर्ब अग्रिम घुस कारोबार !

हदबन्दी फुकुवाका लागि भूमि ऐन संशोधन गर्न घुुसमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको बीचौलिया तारा सापकोटाले भन्दै हिंडेका छन् । त्यो १ अर्बको ठूलो हिस्सा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, भूमिब्यवस्था मन्त्री पदमा अर्याल, सचिव टेकनारायण पाण्डे, भूमिब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलसम्म पुगेकाले हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गर्ने कार्य रोक्ने कसैको ताकत नभएको बिचौलिया सापकोटाले भन्ने गरेका छन् । बीचमा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन शाखाका उपसचिव काजी बिष्टले हदबन्दी फुकुवा गर्ने निर्णयले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जस्तै सबै तानिने भएकाले गर्नु नहुने सुझाव दिंदा उनलाई भोलिपल्टै उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

गिरीबन्धुको हदबन्दी फुकुवाको अनुमति दिने क्रममा ओली सरकारले प्रदेश १ का जुनसुकै जिल्लाको जग्गा सट्टापट्टामा दिन सकिने गरी भूमाफिया तारा सापकोटालाई सहज बनाइदिएको छ । झापाको जग्गाको साटो प्रदेश १ का जुनसुकै जिल्लाका कौडीको मूल्यमा पाइने पाखापखेरा समेत दिन सकिने गरी खुकुलो बनाइएको छ । प्रतिकट्ठा न्यूनतम ७० लाख रुपैयाँ पर्ने बिर्तामोडको प्राइम लोकेसनको जग्गाको सट्टाभर्ना तेह्रथुम, पाँचथर, संखुवासभा जिल्लाका १० हजार प्रतिरोपनी पनि नपर्ने पाखा पखेरा दिएर पनि गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

२ सय बिघा दीपक मल्होत्रा र तारा सापकोटालाई 

गिरीबन्धुको ३ सय ४४ बिघा जग्गा हदबन्दी फुकुवा गर्नेगरी सेटिङ भएको थियो । ३ सय ४४ बिघामा छत्र गिरीले २ सय बिघा ऐन बनाउन सेटिङका लागि सस्तो दरमा दिने सहमति सापकोटाले गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार हदबन्दी फुकुवाका लागि ऐन संशोधनका क्रममा नै अग्रिम घुसबापत १ अर्ब रुपैयाँ भूमाफिया सापकोटाले खर्च गरेका छन् ।  हदबन्दी फुकुवाका लागि सेटिङ गर्न छत्र गिरीले १ अर्ब खर्च गर्ने र बाँकी दीपक मल्होत्राले गर्नेगरी बिचौलिया सापकोटाले मिलाउन सफल भएका थिए ।
१ अर्ब अग्रिम घुसबापत र अरु १ अर्बभन्दा बढीको बिर्तामोडको जग्गा नै दिने सहमति ओली र उनका मन्त्रीसहितलाई दिइएको छ । स्रोतका अनुसार ६०  करोड प्रधानमन्त्री ओली, १०  करोड पदमा अर्याल र बाँकी अरु पार्टीका नेता र कर्मचारी मिलाउनका लागि खर्च गर्नेगरी छुट्याइएको थियो ।  हदबन्दी फुकुवापछि २ सय बिघा जग्गा बिक्री गरी छत्र गिरीलाई प्रतिकट्ठा २२ लाखका दरले दिनेगरी तारा सापकोटाले सहमति गरेका थिए ।

प्रतिकट्टा न्यूनतम ७० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा २ सय बिघा लिएर गिरीलाई २२ लाख प्रतिकट्ठा दिने सहमति सापकोटाले गरेका थिए । गिरीले त्यो २२ लाखमा पनि सट्टाभर्ना दिने जग्गा खरिद गरिदिनुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । प्रतिकट्ठा ५० लाख हाराहारी फाइदा हुने प्रोजेक्ट भन्दै तारा सापकोटाले चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रालाई पनि सामेल गराए ।

४ हजार कट्टा जग्गा लिएपछि सापकोटाले मल्होत्रालाई पनि यसमा सामेल गराएका थिए । प्रतिकट्ठा २२ लाखमा लिएर ७० लाख प्रतिकट्ठा  बिक्री गर्न पाउने देखिएपछि मल्होत्रा पनि लोभिए । तर नियमावलीमा प्रष्ट ब्यवस्था नहुँदा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीले हदबन्दी फुकुवा गर्न नसकिने राय लेखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाइदिए । ओली सरकार जाँदाजाँदै २०७८ असार २४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले नियमावली संशोधन त गरिदियो, तर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले प्रमाणित नगरेकाले हदबन्दी फुकुवा प्रक्रिया अवरुद्ध छ । तारा सापकोटा पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला भूषण राणासँग यो जग्गा सल्टाउन असार २४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय मुख्यसचिवबाट प्रमाणित गराउन हारगुहार गरिरहेका छन् । इलाम हुँदै झापा झरेका सापकोटा ठूला बिचौलिया हुन् । बिचौलिया पेशाबाट अरबौंको घरजग्गा र सम्पत्ति  जोडेका उनी गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीको जग्गा फुकुवाको बिषय टुंग्याउन पछिल्ला दिनमा शक्तिकेन्द्रसँग वार्तामा ब्यस्त छन् ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको हदबन्दी फुकुवा प्रकरणबारे भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीसँग जानकारी माग्दा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । उनले भने–‘जग्गा प्रशासन शाखामा थाहा होला, तल्लो तलामा गएर बुझ्नु्ुस् । हदबन्दी फुकुवाको बारेमा नियमावली अनुसार यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएकोसम्म थाहा छ अरु केही थाहा छैन ।’ प्रवक्ता जोशी ओली सरकारको बहिर्गमनपछि पनि भूमाफियासँग निकै डराएको आभाष उनको चिडचिडाहटले झल्काउँथ्यो ।

 पदमा अर्याललाई घुस र गाडी उपहार

ओली सरकारकी भूमिब्यवस्था मन्त्री पदमा अर्याल हदबन्दीको जग्गाबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिनेमा पर्दछिन् । तारा सापकोटाहरुले खर्च गरेको १ अर्बमा अर्यालको भागमा पनि हैसियत अनुसार परेको छ । त्यसका अलावा उनले गिरीबन्धु टी स्टेटमा १ बिघा जग्गा उपहार प्राप्त गर्ने भएकी छन् । जुन जग्गा पदमा अर्यालका घुस संकलक गोविन्द शर्माले ब्यवस्थापन गर्नेगरी राख्नेगरी सम्झौता भएको छ ।

त्यसका अलावा पदमा अर्याललाई तारा सापकोटाले बा १७ च ११०० नम्बरको कोरियन गाडी समेत उपहार मिलाइदिएका थिए । जुन गाडी गतबर्ष उनका श्रीमान लक्ष्मीपति पौडेलले स्याङ्जामा प्रयोग गरेका थिए । तर करोडको गाडीमा सवार भएको बिषयमा सोधीखोजी भएपछि उक्त गाडी अर्यालले बिक्री गरिन् र पतिका लागि स्कर्पियोको ब्यवस्था गरिदिएकी छन् । अहिले लक्ष्मीपतिले त्यही स्कर्पियो प्रयोग गर्दैआएका छन् । अहिले अर्यालले चढ्ने गरेको कोरियन गाडी पनि गिरीबन्धु टी स्टेटबाटै उपहार प्राप्त भएको स्रोतको दाबी छ ।

आइएमएस ग्रुपअन्तर्गतको आइएमएस मोटर्सले ती गाडी अर्याललाई उपहारस्वरुप दिएको स्रोतको दाबी छ । गोपालमान श्रेष्ठसँग चुनाव लड्न निकै रकम खर्च भएको भन्दै अर्यालले घुस, गाडी र जग्गा नै प्राप्त गरेकाले भूमिब्यवस्था मन्त्रीबाट कृषिमा सरुवा भएपछि पनि गिरीबन्धुको हदबन्दी फुकुवाको फाइल चाँडो टुंगो लाउन महाशाखा प्रमुखदेखि अरु कर्मचारीलाई ताकेता गरेको भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । उनले भने–‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएको दिन २०७८ असार २८ मा पनि उनले फोन गरी गिरीबन्धुको बारेमा चासोका साथ सोधेकी थिइन् ।’