सोलार बत्ती जडानमा चरम अनियमितता : गाउँपालिका अध्यक्षको मिलेमतोमा ४४ लाख झ्वाम्

धनुषा – धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा सौर्य सडक बत्ती खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा खरिद गरेको सोलार बत्ती, गाँउपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत क्षेत्रीको मिलेमतोमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले निर्धारण गरेको अधिकतम मूल्यभन्दा २७ प्रतिशत बढी मूल्यमा खरिद गरि अनियमितता गरेको हो। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिनक गरेको ५८ ओं पतिबेदनमा पनि उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै बेरुजु देखाईएको छ ।

गाउँपालिकाले खरिद गरेको भनिएको सौर्य बत्तीको वास्तविक परिमाणसमेत कम देखिएको छ। गाउँपालिकाको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ४ प्रकारको ४० वाटको १०९ थान सौर्य सडक बत्ती खरिदबापत १ करोड ३५ लाख ६९ हजार ९५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रवर्द्धन केन्द्रले ४० वाटको सौर्य सडक बत्तीको तराईमा अधिकतम ९८ हजार ५३ रुपैंया मूल्य निर्धारण गरेको छ।

त्यस्तै महालेखाको प्रतिबेदनमा, गाउँपालिकाको कार्यालयले काठमाण्डौ जिल्लाको आधार लिई सौर्य इनर्जी प्रालिबाट प्रतिथान १ लाख २४ हजार ५७४ रुपैयाँको दरले सोलार बत्ती खरिद गरेका महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले प्रकाशन गरेको दरअनुसार १०९ थान सौर्य बत्तीको अधिकतम् १ करोड ६ लाख ८७ हजार ७७७ रुपैयाँमात्र पर्ने देखिन्छ। तर त्योभन्दा बढी खर्च गरिएको २८ लाख ८२ हजार १७७ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै महालेखाले बेरुजु ठहर गरेको छ। गाउँपालिकाको कार्यालयले सौर्य बत्तीको बिक्री पछिको सेवा आपूर्तिकर्तालाई प्रतिथान २२६० रुपैयाँ भ्याटसहितका दरले २ लाख ४६ हजार ३४० रुपैयाँ सुरूमै भुक्तानी गरेको छ। गाउँपालिकाले सौर्य बत्तीको वारेन्टी अवधि खाम्ने गरी कार्यसम्पादन जमानत लिएको छैन्। सामान्यतः वारेन्टी अवधिको मर्मत कम्पनीले निःशुल्क गर्नुपर्ने र सो नगरे कार्यसम्पादन जमानत रोक्का गराउनु पर्ने हुन्छ।

‘वास्तविक खर्चको आधारमा रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेमा गर्न बाँकी कामलाई सुरूमै भुक्तानी दिएको उपयुक्त देखिएन। प्रतिइकाइ बिक्री पछिको सेवा उपलब्ध गराएको विवरण एवं प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा मात्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले वारेन्टी अवधिभरको समयसमेत ख्याल नगरी अगाडि नै बिक्रीपछिको सेवा बापतको रकम भुक्तानी गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सेवा कति अवधिपछि सम्म दिने हो सम्झौता स्पष्ट नगरी सो बापतको रकम अग्रिम भुक्तानी दिन मिल्ने आधार देखिएन।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उता गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउतका अनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू अनुकूलको प्राविधिक बोलाई सडक सौर्य बत्ती खरिदसम्बन्धी लागत अनुमान नै वास्तविकभन्दा धेरै बढीको गराएको बताएका छन् ।

गाउँपालिकाले पनि प्रतिष्पर्धा बिनै इशु इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रा.लिलाई परामर्शदाताको रूपमा राखी ४ लाख ९८ हजार ७२५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। सो भुक्तानीसमेत नियमसंगत नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु ठहर गरिदिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, नियम १२ सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पर्ने कार्यअनुसार परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गरी प्रतिष्पर्धाका माध्यमले खरिद गुर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘पालिकाले स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने मागमा आधारित आयोजनाको उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन नसक्ने कार्यलाई मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्नेमा सामान्य सिधै हुनसक्ने काममा समेत परामर्शदाता नियुक्त गरेको नियमसंगत देखिएन्,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन।’

यसरी गाउँपालिका कार्यालयले सोलार खरिद गर्नुअघि लागत अनुमान तयार गर्न बिनाप्रतिष्पर्धा परामर्शदाता दाता राखेको, निर्धारित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको र वारेन्टी अवधि खाम्नेगरी कार्यसम्पादन जमानत नै नलिई सेवा बापतको अग्रिम भुक्तानी दिएको गरी सडक सौर्य बत्ती शीर्षकमै ३६ लाख २७ हजार २४२ रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ।

उता सोलार बत्ती खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राउतले समेत स्वीकार गरेका छन् । आफूले अनियमितता विरूद्ध कदम उठाउने तयारी थालेलगत्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन चौधरीले बिना जानकारी सरूवा गराएर गाउँपालिकाबाट हिँडेको उनले बताए। महालेखाले बेरूजु ठहर गरेको रकम असुल उपरका लागि गाउँपालिकामा पत्र आउन भनी आफूले प्रार्थना गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘मलाई टिप्पणीमा पनि सही गराएनन। अधिकृत फरार भए। जब मैले अनियमितता भएको कुरा थाहा पाएँ, एक्सनमा आउने स्थितिमा आए, उनी भागे,’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी बेइमानी काम भएको छ। यो नियमतसँग रूपमा बेइमानी भएको हो। जब यो कुरा मैले थाहा पाएको उसले चाल पायो गाउँपालिका नै नआई बाहिर बाहिरै सरूवा गरेर भाग्यो।’

उता गाउँपालिका कर्मचारी स्रोतका अनुसार भने सोलार खरिदमा आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी र गाउँपालिका अध्यक्ष राउतबीच विवाद भएको थियो। ‘कागजी प्रक्रिया दुरूस्त छ। त्यसमा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ। सोलारको प्राविधिक कुराहरू बाहिरबाट हेरेर त्यसको क्वालिटी, परिणामका कुराहरू थाहा हुँदैन। सप्लायर्ससित ६५ हजारकै दरले एउटा बत्ती खरिद भएको छ,’ गाउँपालिकाका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसमै कमिसनन लेनदेनमा कुरा नमिल्दा अध्यक्ष र सावन सरबीच विवाद बढ्यो। बाध्य भएर उहाँ सरूवा गराएर हिँड्नुभयो।’

अधिकृत चौधरी सरूवा गराएर हिँडेको केहीदिनमै गाउँपालिका अध्यक्ष राउत कार्यालयको भवन भुक्तानी बापत ठेकेदारसँग लिएको ८ लाख कमिसन रकम लिँदैगर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बरामद गरेको थियो। यद्यपी त्यतिखेर अध्यक्ष राउत अख्तियारको टोलीलाई छकाउँदै उम्किन सफल भएका थिए। अख्तियार स्रोतका अनुसार अध्यक्ष राउतले महेन्द्रनगरमा ठेकेदारसँग पैसा लिएको भिडिओ, त्यसै विषयमा गाउँपालिकाका इन्जिनियर जितेन्द्र यादव र ठेकेदारसँग दर्जनौं पटक फोनमा गरेको कुराकानीको अडियो, रकम बरामद भएको गाडी, चालकको बयानलगायतका थुप्रै प्रमाण हुँदाहुँदै उनीविरूद्ध हालसम्म मुद्दा दर्ता भएको छैन।