२०८१ मंसिर ७, शुक्रबार

मिर्गौला डायलिसिसको मनपरी शुल्क रोक्न निर्देशन

न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ आश्विन ७, बिहिबार (३ साल अघि)

८४८ पाठक संख्या

७ असोज,काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मिर्गौला डायलिसिसको मनपरी शुल्क रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा छलफलपछि समितिकी सभापति जयपूरी घर्तीले मिर्गौला पीडित उपचारका क्रममा थप पीडित हुने गरेको भन्दै डायलिसिस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । डायलिसिस गराउने सूचीकृत निजी अस्पतालले बिरामीबाट र सरकारबाट दोहोरो पैसा असुल गरेको भन्दै त्यसको अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले प्रत्येक वर्ष झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ मिर्गौला डायलिसिसका लागि खर्च हुने गरेको सांसदहरूलाई जानकारी गराए । साथै एकपटक एकजना मिर्गौला रोगीको डायलिसिस गर्दा २५ सय रुपैयाँ तोकिएको उनले बताए । उनले हाल देशभर ५ हजार ७ सय ७९ जनाले मिर्गौलाको डायलिसिस गरिरहेको बताए ।

छलफलमा सांसद खगराज अधिकारीले निजी अस्पतालमा डायलिसिसको गुणस्तर कम रहेको, बिरामीबाट र सरकारबाट दोहोरो पैसा लिने गरेको बताउँदै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरे । यस्तै सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले डायलिसिस गराउनुपर्ने बिरामीको कुरुवाले समेत मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै कुरुवाका लागि पनि राहत सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गरे । यस्तै सुदूरपश्चिममा एउटा मेसिनले ३४ जनाको डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बिरामीले कहिले पालो पाउँछन् भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद हितबहादुर तामाङले डायलिसिस गर्ने बिरामीका कुरुवालाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे । साथै जनतालाई कुन अस्पतालमा डायलिसिस हुन्छ भन्नेबारे नै थाहा नभएको बताउँदै त्यसबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने र मिर्गौला रोग सम्बन्धी छुट्टै अस्पताल खोल्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले देशभर पैतिस चालिस जना मिर्गौला रोगको उपचारका विशेषज्ञ रहेको बताउँदै यो सङ्ख्या निकै कम भएको बताए ।

उनले प्रत्येक वर्ष ३ हजार जनाको मिर्गौला फेल हुने गरेको बताउँदै पूर्व सतर्कता कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययनका लागि डा. मदन उपाध्यायको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको जानकारी गराए । उनले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि २ वर्षसम्मपनि कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै ६ महिनाभित्र सरकारले यसमा सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।