परराष्ट्रद्वारा एनआरएनए नेतृत्वलाई प्रश्नै-प्रश्न, संशोधित विधानमा विवादै-विवाद

काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवादका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोमबार छलफल भएको छ । एनआरएनएका ३ अभियन्ता एनआरएनए आइसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ सदस्य नवराज (शनिकुमार) ओली र अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेलको उजुरी परेपछि परराष्ट्रले अध्यक्ष कुमार पन्तसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा मन्त्रालयले विवाद समाधान जतिसक्दो छिटो गर्न अध्यक्ष पन्तलाई आग्रह गरेको थियो । बैठकपछि अध्यक्ष पन्तले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न मन्त्रालयको सहयोग रहने कुराले आफु हर्षित भएको जनाउदै विवाद र अस्पष्टता भएका ठाउँमा एनआरएनएले नै आपसी समझदारीबाट निकास निकाल्ने बताए ।

अक्टोबरमा हुने १० औं विश्व सम्मेलनका साथै निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि चयनमा धाँधली भएको भन्दै उजुरी परेपछि एनआरएनएभित्रको विवाद सतहमा पुगेको छ । भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुले एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तसँग नेपालको कानून र संघको आफ्नै विधान विपरित किन विद्यार्थीहरुलाई सदस्य बनाएर भोट हाल्न दिएको भन्ने प्रश्न गरेका छन् । आउंदो अक्टोबर महिनामा हुन लागेको संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा केन्द्रीय सचिवालयले व्यापक धाँधली गरेको भन्ने लिखित उजुरी परे पछि मन्त्रालयले एक छानबिन समिति बनाई अध्ययन गरिरहेको छ ।

सोमबार उपाध्यक्ष सोनाम लामा, कार्यकारी निर्देशक राजेश शमसेर राणासहित मन्त्रालय पुगेका पन्तलाई परराष्ट्र अधिकारीहरुले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) जापानको चुनावमा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई सदस्यता दिएर मतदानमा समेत सहभागी गराइएकोबारे प्रश्न गरेका थिए । एनआरएनएको केन्द्रीय एमआइएस प्रणाली प्रयोग गरी गराइएको एनआरएन जापानको चुनावमा व्यापक अनियमितता गरिएको प्रतिवेदन छानबिन समितिले दिई सकेको छ । प्रतिवेदनमा एनआरएनए जापानको विधानमा विद्यार्थीले मतदान गर्न नपाइने उल्लेख रहेपनी १,७७० विद्यार्थी मतदाताले मतदान गरेको पाइएकोले त्यो विधान विपरित रहेको जनाइएको छ ।

जापानको चुनाव रद्द गरेर अर्को चुनाव गराउनु पर्ने मागलाई अध्यक्ष पन्त लगायतका पदाधिकारीहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । बैठकमा परराष्ट्रका अधिकारीहरुले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने बारे स्पष्टता नभएको र समितिले छिट्टै आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएका थिए । डेलिगेट्स चयनको विषयमा संघभित्र सहमति भएमा मात्रै चुनाव हुन सक्ने पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरुले बताएका थिए । अध्यक्ष पन्तले सोमबार आफ्नो गैरआवासीय नेपाली संघको आसन्न महाधिवेशनका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल भएको बताए । तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न मन्त्रालयको सहयोग रहने कुराले हर्षित भएको पन्तले बताए । विवाद र अस्पष्टता भएका ठाउँमा एनआरएनएले नै आपसी समझदारीबाट निकास निकाल्ने प्रयास गर्ने पनि उनले बताए । यस अघि एनआरएनएद्वारा गठित निर्वाचन समितिले आउँदों अक्टोबर २० तारिखमा अनलाइन माध्यमबाट चुनाव गराउने गरी आफुहरुले तयारी गरिरहेको जनाएको थियो ।

संशोधित विधानमा विवादै विवाद
संशोधित विधानमा समावेश गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ । विधानमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत गरी कूल महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स निवर्तमान एनसीसीले अधिवेशन पूर्व नै मनोनित गर्ने, २५ प्रतिशत डेलिगेट्स एनसीसी निर्वाचनसँगै निर्वाचित गर्ने र दश प्रतिशत डेलिगेट्स निर्वाचित एनसीसीले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को दफा २१.७ मा “अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया शुरु भए पछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने गरी कुनै नियमावलीहरु परिवर्तित वा परिमार्जन गर्न पाइने छैन,“ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर आइसीसीको १७ जुलाई २०२१ मा बसेको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको चुनाव शुरु भैसके पछि १७ ओटा नियमावली परिवर्तन गर्यो ।

‘विधानमा नभएका कुरा नियमावलीमा हालियो । त्यो गैरकानूनी छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गरेका एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेलले भने । त्यस्तै, नवनिर्वाचित एनसीसीहरुले प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको २५ प्रतिशत सिफारिस पनि वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार गरेको छैन । खासगरी पन्जीकृत सदस्य संख्या बढी भएका एनसीसीहरुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या पनि बढी हुने भएकाले त्यस्ता एनसीसीहरुको सिफारिस वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार गरेको छैन् ।

अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुमा विवाद देखाएर ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ पक्षमा संस्थापन पक्ष रहेको उजुरीकर्ताहरुले दाबी गरेका छन् । यता अध्यक्ष पन्तले भने परराष्ट्र«का अधिकारीहरु सँग आफुले तत्काल छलफल चलाई समस्या भएका सबै ठाउका समस्या समाधान गर्ने र ऐनहरु परिमार्जन गर्दै अगाडी बढ़ने बताएका थिए । यदि अध्यक्ष पन्तले चाहने हो भने हाल देखिएका समस्या तत्काल समाधान हुने एनआरएनए बिधान संसोधन समितिका एक सदस्यले बताए ।

एनआरएनएको टोलीले पररास्ट्र मन्त्रालयका सहसचिब एवं एनआरएनए डेस्कका प्रमुख भरतराज रेग्मीको टोलिसँग बार्ता गरेको थियो । बार्तामा रेग्मीले जतिसक्दो छिटो असहमति जनाएका समुहसँग बार्ता गरि सहमती गरेर आउन पन्तलगाएतको टोलिलाई निर्देशन दिएको थियो तत्काल सहमती गर्न नसके छानबिन समितिले प्रतिबेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई बुझाउने सहसचिब रेग्मीले बताएका थिए । उक्त बैठक सकिए लगत्तै अध्यक्ष पन्तले संघको सल्लाहकार कुल आचार्यसँग भेटेर छलफल गरेका छन ।