बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग

२९ भदौ,धादिङ – बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग लोकतान्त्रिक व्यवस्थामासमेत विभिन्न बहाना बनाई कानुन बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन ईन्कार गरेको भन्दै वेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई र सूचना अधिकारी परशुराम घिमिेरे विरुद्ध कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुनु पर्ने दाबी सहित अधिवक्ता डा. रामहरि त्रिपाठीले सूचनाको माग गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन पत्र पेश गर्नु भएको छ ।

यस अघि आ.ब.२०७७÷०७८ मा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाबाट सम्पन्न परियोजनाहरुको विवरणसमेत वहाँले सूचनाको हक प्रयोग गरि प्राप्त गर्नु भएको थियो ।

गाउँपालिकाबाट आ.ब.२०७७।०७८सम्पन्न परियोजनाहरुमध्ये वडा नं. ३ अन्तर्गतको ३ नंं. भरिको सडक सरसफाई शिर्षकमा भुक्तान भएको रु.१०,००,०००।– (दश लाख) को सम्बद्ध बील, भरपाई, माईन्युट सहितको विवरण सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ बमोजिम माग गर्नु थियो ।

नियमानुसार प्रलिलिपी माग गरि गाउँपालिकाको सूचना अधिकारी समक्ष मिति २०७८।०४।१८मा निवेदन दिएकोमा कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि मिति २०७८।०५।१७ मा सूचना अधिकारी परशुराम घिमिरेलाई कारबाहीको माग गरि कार्यालय प्रमु्ख समक्ष निवेदन दिनु भएको थियो । तर कार्यालय प्रमुखले समेत तोकिएको म्याद सात दिन भित्र कुनै लिखित जवाफ नदिए बील भरपाईको प्रतिलिपी नदिने भन्ने मौखिक जवाफ दिए पछि सूचना आयोगमा पुनरावेदन पत्र पेश गरिएको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताउनु भयो ।

राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन जारी भएको हो ।

हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने अधिकारको सुनिश्चिता यो ऐनले गरेको छ ।

मनासिब कारण बिना सूचना दिन इन्कार गरेको ठहरेमा पच्चिस हजारसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।