१५ भदौ,काठमाण्डौ – मुलुकको राजधानी शहर काठमाडौं यतिबेला इतिहासमै सबै भन्दा बढी दुर्गन्धित बनेको छ ।
राजधानीबासीका हरेकका घर अगाडी फोहरको थुप्रो देखिन्छ । लगातार पानी परिरहेका कारण दुर्गन्ध टाढा टाढासम्म फैलिएको छैन । दुई तीन दिन बासुविदो पर्ने हो भने हैजाका बिरामीले राजधानी काठमाडौंका सबै अस्पताल भरिने चिकित्सकहरुले बताउन थालेका छन् । फोहर संकलन नगरिएको एक साता वितेको छ ।
सबै भन्दा ठूलो समस्या अस्पतालका फोहर विसर्जनमा देखिएको छ । अस्पतालको फोहर २४ घण्टा भित्र विसर्जन नगर्ने हो भने त्यसले सुरुवा रोग निम्त्यिाउने चिकित्सकहरुको भनाई छ । अझै दुई साता फोहर संकलन गर्न नसकिने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले हात उठाइ सकेका छन् । हालसम्म फोहर विर्सजन गरिएको ठाउँ भरिएको र नयाँ ठाउँको निर्माणकार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले हात उठाएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट निस्कने फोहर दैनिक डेढ सयभन्दा बढी ट्रकले नुवाकोटको सिसडोल ल्यान्ड फिल्ड साइटमा लग्ने गरेको थियो । तर २ सातायता ती ट्रक गुडेका छैनन् । पानीले सडक हिलाम्मे भई ट्रक लान सक्ने अवस्था नरहेको कारण जनाएर महानगरपालिकाले फोहर संकलन नै बन्द गरेको हो । जसका कारण उपत्यकाका टोल टोलमा फोहरको थुप्रो देखिन थालेको छ । घरमा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै सडकमा थुपार्ने क्रम बढेको हो ।
महानगरले भने अझै १५ दिन फोहर संकलन नगर्ने बताएको छ । उसले सिसडोल ल्याण्डफिल साइट भरिसकेको र त्यसको विकल्पमा नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम अन्तिममा पुगेको उसको भनाइ छ । फोहर संकलनमा समस्या भएको अहिले मात्र होइन । महानगरले समय समयमा विभिन्न बहाना बाजी गर्दै आएको छ । उसँग फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन नीति नै छैन । कतिपयले कुहिने र नकुहिने छुट्टाएर फोहरलाई मोहरमा परिणत गरिरहेका छन् । तर यतातर्फ महानगरको चासो नै छैन ।
महानगरले दुई सातादेखी फोहर संकलन नगर्दा टोल टोलमा दुर्गन्ध बढेको दुर्गन्धको असर जनस्वास्थ्यमा देखिन थालिसकेको छ । हैजा, झाडापखाला, दम, श्वासप्रश्वास र छालासम्बन्धी रोगको जोखिम बढेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । फोहर व्यवस्थापन लागि बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइटको निर्माण गर्न थालेको तीन वर्ष भइसकेको छ । दुई वर्षमा सक्ने भनिएको थियो । तर ढिलासुस्तीमा कसैलाई जिम्मेवार बनाइएको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले जनताबाट बार्षिक १४ अर्ब रुपैंया कर संकलन गर्छ । त्यस बाहेक फोहर विर्सजन बापत हरेक घरले मासिक ५ सय रुपैंया अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा करिव १ लाख घर छन् । यस हिसावले फोहर संकलन वापत मात्रै मासिक ५ करोड रुपैंया हुन्छ । यति नै हाराहारीमा उपत्याका भित्रका अरु नगरपालिकाबासीहरुले पनि फोहर संकलन बापत घरधुरी शुल्क तिर्छन् । तर त्यो रकम कहाँ जान्छ ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भन्ने हो भने राजश्व संकलन र फोहर विर्सन बाहेक अरु जिम्मेवारी खासै छैन । विजुली, खानेपानी लगायतको काम संघीय सरकारले गरिदिन्छ । ४ मिटर भन्दा फराकिला सडकको निर्माण तथा मर्मतको काम पनि संघीय सरकारले गरिदिन्छ । ४ मिटर भन्दा कम फराकिला सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्न थालेका छ ।
आखिर जनताबाट उठेको त्यति ठूलो कर काठमाडौं महानगरपालिकाले कहाँ अर्च गर्ने गरेको छ ? कसरी खर्च गर्ने गरेको छ ? त्यसको अनुगमन भएको देखिँदैन । विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौंको मेयर बनेपछि एउटा गतिलो काम भएको थियो । त्यस अघि महानगर पालिकाका कर्मचारीहरुले ६ लाख रुपैंया राजश्व उठाएर ५ लाख रुपैंया आफ्नो हाल्थे । पैसा थन्क्याउनका लागि खाजा खाने समयमा घरमा जाने चलन थियो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आए पछि कम्पुटराइज्ड सिष्टम लागु भयो ।
कम्पुटराइज्ड सिष्टम लागु नहुँदासम्म अर्थात आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा काठमाडौं महागनरपालिकाको वर्षिक वजेट तीन अर्ब आठ करोड ३० लाख ५२ हजार आठ सय ८३ रुपैयाँ थियो । कम्पुटराइज्ड सिष्टम लागु भए पछि आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बार्षिक वजेट १२ अर्ब रुपैंया नाघ्यो । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाले १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाखको बजेट तथा कार्यक्रम पेस गरेको छ । जसअनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
चार वर्षको अवधीमा बार्षिक वजेटको आकार ३ अर्ब रुपैंयाबाट बढेर १८ अर्ब रुपैंया पुग्नु भनेको सानो तिनो उपलव्धी होइन । ऐतिहासिक उपलव्धी हो । कुनै पनि स्थानीय सरकारको यति धेरै आम्दानी वृद्धि भएको छैन । तर यति ठुलो आम्दानी काठमाडौं महानगर पालिकाले के कसरी खर्च गर्ने गरेको छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर ज्यादै निराशा जनक छ । विकास बजेट खर्च गर्ने मामिलामा मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका सबै भन्दा पुच्छारमा छ ।
विकास वजेट खर्च गर्न नसकेर व्यांकमा निक्षेप राखेर व्याज खानुपर्ने परिस्थितिमा काठमाडौं महानगरपालिका पुगेको छ । संघीयता लागु भएपछि काठमाडौंका मालपोतलगायतका कार्यालयको राजश्व पनि महानगरले पाउँछ । तरपनि महानगरभित्रको अनियमितताका कारण अपेक्षित विकास त परै जाओस फोहर संकलन समेत हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारक हिँजोसम्म कर्मचारीहरु मात्रै थिए, आज जनप्रितिनिधिहरु पनि थपिएका छन् । महानगरका कर्मचारीको कहिल्यै सरुवा नहुने भएकाले दण्डहीनताका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको बताइन्छ ।
फरक के छ भने काठमाडौं महानगरवासीले बुझाएकोमध्यृे झण्डै ८० प्रतिशत कर हिँजोसम्म कर्मचारीहरुको मात्रै खल्तीमा जाने गरेको थियो भने स्थानीय निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधिहरुको समेत खल्तीमा जाने गरेको छ । यो कुनै निराधार आरोप होइन , महालेखा परिक्षकको ३८ औं वर्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको यर्थाथता हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले कसरी बजेट सिध्याएका छन् ? भन्ने कुरा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही उदाहरणहरुले छर्लङग पार्छ ।
महानगर पालिकाले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई अनामनगरमा १० आना तीन दाम घडेरी किन्न चार करोड २५ लाख दिएको छ । मेयर–उपमेयरसहितका पदाधिकारीहरूले एक दिनमै ३ –४ वटा बैठक राख्ने गरेको र एउटै बैठक बापत २५ सय देखि ४ हजार रुप्रंया सम्म भत्ता लिने गरेको देखिएको छ । उदाहरणका लागि विपन्न नागरिकलाई उपचार सिफारिस गर्न एक वर्षमै एक सय एक बैठक बसेका छन् । मेयरको अध्यक्षतामा हुने तीन सदस्यीय समितिका यी बैठकमा भत्तामा मात्र १० लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
उक्त बैठकमा नियमतः एक हजार पाँच सयका दरले भत्ता दिनुपर्नेमा दुई हजार पाँच सयका दरले दिइएको छ । एक दिनमा पाँच बटा सम्म बैठक राख्ने र एउटै बैठकमा ३ लाख ३९ हजार रुपैंया सम्म खाजा खर्च भएको देखाउने गरिएको छ । सवारीसाधन मर्मतमा दुई करोड ९२ लाख रुपैंया खर्च भएको देखाईको छ तर अभिलेख छैन । लकडाउनमा ६ करोड १९ लाखको खाद्यान्न किनेर श्रमिकलाई वितरण गरेको दाबी गरिएको छ तर लक्षित समुहले पाएको पुष्टि भएको छैन ।
तर मेयर शाक्य कोरोना संक्रमति हुँदा आइसुलेसनका नाममा होटल सोल्टीमा बसेको र त्यसको खर्च महानगरपालिकाले बेहोरेको समाचार त पुरानो भइसकेको छ ।
नयाँबानेश्वर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २८३२ - ०७८/७९
Editor-in-Chief :
Bibek Aryal 9841065149
Desk Editor : Haribahadur Baniya
: Bikash Rauniyar