सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थमन्त्रालयमा

सबैभन्दा धेरै बेरुुज हुनेमा अर्थमन्त्रालय अगाडी रहेको छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरुबाट भएका अनियमित खर्च हुने मन्त्रालयहरु मध्ये अर्थ अग्रपक्तिमा देखिएको महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार कूल बेरुजु रकम मध्ये ५१ दशमवलब ४७ प्रतिशत अर्थको रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खर्च भएका कूल ९ खर्ब ८ अर्ब ६५ करोड २४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो । उक्त लेखापरीक्षणबाट २ दशमलब ५१ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

यो रकम संघीय सरकारी कार्यालयहरुको कूल बेरुजुको ५१ दशमलब ४७ प्रतिशत हो । महालेखाले यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको छ । अर्थको बेरुजु रकममध्ये १५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख रुपैँया असुल गर्नुपर्ने देखिएको पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ । यो संगै सात अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ७३ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी देखाएको छ ।

अर्थपछि धेरै बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । महालेखाले यो वर्ष उक्त मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च भएको देखिएको छ । यो रकम लेखापरीक्षण गरिएका रकमको ६ दशमलब ६५ प्रतिशत र संघीय सरकारी कार्यालयहरुको कूल बेरुजु रकमको १५ दशमलव ६ प्रतिशत हो ।

उक्त मन्त्रालयकोे बेरुजुमध्ये एक अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो संगै ३ अर्ब १० करोड १२ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र दुई अर्ब ५५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय रहेको छ उक्त मन्त्रालयको २ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालयमा लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये १२ दशमलव ९३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

खानेपानी मन्त्रालयमा लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये बेरुजु कायम हुने दर सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयतर्फ कूल १२ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा १७ दशमलब ६७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च भएको देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजुले संघीय सरकारी कार्यालयको कूल बेरुजु रकममा ५ दशमलव शुन्य ९ प्रतिशत हो ।

यो संगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक अर्ब ८४ करोड २३ रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक अर्ब ५२ करोड २१ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयमा एक अर्ब २० करोड ७९ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक अर्ब चार करोड ६३ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ९७ करोड ९५ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।