गृहमन्त्री बादल र गृहसचिव न्यौपानेद्धारा सरकारी ढुकुटीमाथी ब्रम्हलुट : सुराकी परिचालन का नाममा मात्र डेढ करोड स्वाहा

५ भदौ,काठमाण्डौ – गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट मनपरी रकम खर्च गरेका छन् । शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन शीर्षकमा गृह मन्त्रालयबाट हुने अपारदर्शी सुराकी खर्च रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि निर्देशन दिए पनि त्यसमा सुधार हुन नसकेको हो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र निवर्तमान गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले आव २०७६/७७ मा सुराकी खर्चबापत १ करोड ४८ लाख ५८ हजार खर्च गरे । न्यौपानेले ७६ लाख ५८ हजार र थापाले ७२ लाख लिएको महालेखाको शुक्रबार प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक दशकदेखि महालेखाले सुराकी खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइरहेको छ तर त्यसलाई अटेरमात्र गरिएको छैन, अपारदर्शीसमेत छ ।

२८ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिलाई टेकेर गृहमन्त्री र गृहसचिवले बर्सेनि आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्न सुराकी खर्चका नाममा ढुकुटीको दोहन गर्दै आएका हुन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५० जेठ १३ मा शान्तिसुरक्षाका लागि गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबेलाका गृहमन्त्री (हाल प्रधानमन्त्री) शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित गराएर थालेको सुराकी दुरुपयोगको यो शृंखला २८ वर्ष पुग्दा पनि रोकिएको छैन ।

खासगरी मन्त्रीले कार्यकर्ता र सचिवले आसेपासे कर्मचारीलाई सुराकीका नाममा मनपरी रकम बाँड्ने गरेका छन् । गृहमन्त्री र गृहसचिवले २०७४/७५ मा १ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ बाँडेका थिए । २८ वर्षअघिको ‘तजबिजी अधिकार’ प्रयोग गर्दै आव २०७५/७६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले ७२ लाख र तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले ७३ लाख ९ हजार र खर्च गरेका थिए ।  अचम्म त आ.व २०७५/७६ र २०७६/७७ मा गृहमन्त्रीले गरेको सुराकी खर्च समान ७२/७२ लाख छ ।

सुराकी खर्च तत्काल पाउने गोप्य सूचना र भैपरि कामका आधारमा हुनुपर्ने हो तर दुवै आवमा भएको खर्च रकम एउटै अंकमा हुनुले पनि आवश्यकता र औचित्यभन्दा मिलेमतोमा रकम लिने गरेको पुष्टि हुने गृहका एक अधिकारीले बताए । ‘विगतदेखिकै यो गलत परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धित बैठकमा उठ्छ तर सुधारमा खासै चासो दिइएको देखिएन ।’

यो खर्च कहाँ र कुन–कुन शीर्षकमा भयो भन्ने विवरण गोप्य राखिएका कारण तजबिजीमा ढुकुटीको दुरुपयोग अधिक हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । खासगरी यो खर्चमा गृहमन्त्रीले आसेपासे कार्यकर्ता र गृहसचिवले सुराकीका नाममा दोहन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आए पनि त्यसलाई सुधार गर्न कुनै पनि सरकारले तदारुकता देखाएका छैनन् । ‘शान्तिसुरक्षामा हुने सुराकी खर्चलाई व्यवस्थित गर्न विगतदेखि नै औंल्याइए पनि सुधार भएको छैन,’ शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले सुराकी परिचालन र सूचना संकलनका नाममा हुने खर्च आवश्यकता र औचित्यभन्दा कार्यकर्ता र आसेपासेलाई खुसी बनाउन बढी केन्द्रित भएको बताए । ‘गृहमन्त्री र गृहसचिवले गर्ने सुराकी/भैपरि शीर्षकको खर्च शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा कम र आसेपासेलाई बाँड्नेमा बढी हुने गरेको देखिन्छ,’ रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कहिलेकाहीं त गृहमन्त्रीले आफूले अधिक मात्रामा सुराकी शीर्षकमा खर्च गरेपछि गृहसचिवका नामबाट पनि थप रकम लिने गरेको पाइयो, यस्तो खर्च तजबिजीभन्दा पारदर्शी र व्यवस्थित हुन जरुरी छ ।’

सरकारले आर्थिक सहायता र उपचार खर्चसम्बन्धी कार्यविधि मिचेर आसेपासेलाई सरकारी ढुकुटीबाट सहायता बाँडेको छ । सरकारी ढुकुटीबाट सहायता लिनेमा आर्थिक रूपले सम्पन्न र लामो समय सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति पनि छन् । पछिल्लो पटक एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च गरेर दिल्लीमा उपचार गराएका छन् । अन्य राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ताले पनि यसरी रकम लिएका छन् । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यसरी जथाभावी बाँडिएको रकममा नियन्त्रण र कार्यविधिको पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधिउपचार तथा आर्थिक सहायता पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाखसम्म र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका अन्यलाई ७ लाखसम्म दिइने उल्लेख छ । अन्यलाई औषधिउपचारबाहेक प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता नदिइने उल्लेख भए पनि सरकारले त्यसविपरीत रकम बाँडेको छ । सरकारले ५० हजारदेखि २० लाखसम्मका दरले कार्यकर्ता, आसेपासे र पहुँचवालालाई मनलाग्दी रकम बाँडेको छ ।

आव २०७२/७३ देखि गएको आव २०७६/७७ सम्म आर्थिक सहायताअन्तर्गत १ अर्ब ४ करोड ३१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाँडिएको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो रकम २०७२ मा संविधान जारी भएयताको हो ।

आव २०७६/७७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर १७ करोड २३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ । ६ सय २९ व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले यो रकम बाँडेको हो । आव २०७५/७६ मा ९ करोड ८० लाख ८८ हजार, २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार र २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ रुपैयाँ बाँडिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।